कि कोटा बढाउ कि लागतमा अनुदान देउ : किसान

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका किसान वीरेन्द्रकुमार मौर्य किसानलाई जहिल्यै अपमानित गर्ने गरिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मल हाल्नुपर्ने बेला मल पाइँदैन । मल पाइने कार्यालयमा गयो त्यहाँपनि पुलिस लगाएर लखेट्छन् । भारतबाट मल ल्याएर हाल्न खोज्यो सीमामा प्रहरीले खोस्छन् । अनि धान बेच्न खोज्दाखेरी हरेक वर्ष अनेक झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । हाम्रो देशमा किसानलाई यस्तो व्यवहार देखेर दुःख लाग्छ ।’

उनी किसानहरुलाई मल, बीउ र यन्त्रमा अनुदान बढाउनुपर्ने बताउछन् । हरेक वर्ष किसानले उत्पादन गर्ने धानको सीमित कोटा तोकेर मात्रै सबै किसानले लाभ नपाउने उनको भनाइ छ । ‘यसवर्षपनि आधाभन्दा बढी किसानले धान बेच्ने कुपन पाएनन् । थोरै धान हुनेले त यहाँसम्म ल्याउनपनि गाह्रो छ,’ उनले भने ।

जानकीकै अर्का किसान रामशरण यादव सरकारले कि त सबै उत्पादन उचित मूल्यमा बिक्री हुने वातावरण बनाउनुपर्ने नभए मल, बीउ र यन्त्रमा दिइने अनुदान बढाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिले दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको उनको बुझाई छ । ‘स्थानीय तहले त आफ्ना मान्छेलाई मात्रै अनुदान आएको थाहा दिन्छन् । थाहा पाएपनि नेताको मान्छेबाहेकलाई पाइँदैन ।’

नेपाल कृषक समूह महासँघ नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सर्वजीत विष्ट अहिले सरकारको नीति नै स्पष्ट नभएको बताउँछन् । ‘सरकारले किसानलाई कुन माध्यमबाट सहयोग गर्न खोजेको हो भन्ने नै प्रष्ट छैन । उत्पादन खरिद गर्ने नाममा अत्यन्त थोरै उत्पादन मात्रै खरिद गर्छ । लागतमा अनुदान दिने नाममा पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा अनुदान दिइन्छ । त्यो पनि पहुँचवाला र बिचौलियाको चंगुलबाट मुक्त छैन,’ विष्टले भने ।

उनले अब सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर किसानलाई महसुस हुनेगरी र दुःख नदिइनेगरी अनुदानका कार्यक्रम तय गरिनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उनको भनाइ छ ।