आजबाट नेपालगन्ज उप-महानगरले ई-रिक्सा दर्ता गर्दै

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २२ कात्तिक
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले आजबाट ई-रिक्सा दर्ता सुरु गर्दै छ । आजबाट पौष २१ गतेसम्म नेपालगन्ज क्षेत्रभित्र सन्चालन हुने ई-रिक्साहरु अनिवार्य दर्ता गर्न उप-महानगरपालिकाले एक सूचना जारी गरेको छ ।

उप-महानगरपालिकाका रावस्व शाखाका प्रमुख वीरबहादुर थापाका अनुसार दर्ता रिक्सा दर्ता गर्न चाहने सवारी धनीले नागरिकताको प्रतिलिपी, ब्लुबुक, खरिद गरेको बिल, मोडेल, सिट क्षमता, रङ लगायतका विवरणहरु बुझाउनुपर्नेछ । प्रति रिक्साको दर्ता शुल्क एक हजार रुपैयाँ तोकिएको थापाले जानकारी दिए ।

किन गरिँदै छ ई-रिक्सा दर्ता ?
उप-महानगरपालिकाले लामो छलफलपछि ‘ई-रिक्सा सन्चालन, व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेको छ । ई-रिक्साको व्यवस्थापन नेपालगन्जको आन्तरिक यातायात व्यवस्थापनको मुख्य चुनौती हो । ई-रिक्साको प्रयोग हुन थालेको बेलादेखि नै व्यवस्थापनबारे ठोस काम नहुँदा अहिले आएर यो व्यवसाय यतिसम्म अस्तव्यस्त भइसकेको छ कि नेपालगन्जमा कति ई-रिक्सा सन्चालनमा छन् भन्ने तथ्यांक कसैसँग पनि छैन ।

आवश्यक संख्याभन्दा बढी अटोरिक्सा एकै ठाउँ थुप्रिँदा व्यवसायमा संलग्नहरुको आम्दानीमा पनि असर परेको छ । अर्कोतिर यात्रुहरु चालकहरुले मनोमानी भाडा असुलेको, दुव्र्यवहार भोग्नुपरेको, दुर्घटनामा पर्नुपरेको लगायतका गुनासा बढिरहेका छन् । अधिकांश ई-रिक्सा चालकसँग सवारी चालक अनुमति पत्र पनि नहुँदा अस्तव्यस्त तवरले ई-रिक्सा चलाउनेहरु बढिरहेका छन् ।

कार्यविधिले यी समस्या समाधानका लागि ई-रिक्सा दर्ता र चालकलाई अस्थायी चालक अनमति पत्र वितरण गर्ने र रुट निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अनुमति नलिएका वा अन्यत्र दर्ता भएका रिक्सालाई सन्चालनका रोक लगाइने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । ई-रिक्सा दर्ताका लागि उप-महानगरपालिकाले सुचना प्रकाशित गर्ने र सुचनामा उल्लिखित समयावधिमा रिक्सा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त कार्यविधिमै छ ।

हाल बालबालिका र ६० वर्ष कटेका नागरिकहरुले पनि अटोरिक्सा चलाईरहेका छन् । अब उपमहानगरले अस्थायी चालक अनुमति पत्र दिने भएको छ । त्यस्तो अनुमतिपत्र नलिएकाहरुलाई जरिवानासहितको कारबाही गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । अनुमति लिँदा अभिमूखिकरण गराइने र त्यस आधारमा प्रयोगात्मक परीक्षा लिएर अनुमतिपत्र दिइने भएको छ ।

दर्ता र नवीकरणका लागि कार्यविधिको अनुसूचि ३ मा शुल्कसमेत तोकिएको छ । जसअनुसार ई-रिक्सा चालक अनुमति पत्रका लागि आठ सय रुपैयाँ, सवारी दर्ताको एक हजार र सवारी वार्षिक नविकरणको वार्षिक पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लिइने भएको छ ।

यसका लागि ई-रिक्साका लागि रुट विभाजन गर्ने र चलाउन पाइने रिक्साको संख्या पनि निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ । यी सबै नियमको कार्यान्वयनको लागि नगर उप-प्रमुख संयोजक, राजस्व शाखा प्रमुख सदस्य सचिव एवं यातायात सम्बद्ध कार्यालयका प्रतिनिधि, रिक्सा व्यवसायी समिति र उपभोक्त हित संरक्षण मंचका प्रतिनिधि सम्मिलित ई-रिक्सा व्यवस्थापन तथा नियमन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले रिक्साको दर्ता, नविकरण, रुट निर्धारण ता खारेजी, भाडा दर निर्धारण, अनुमति पत्रसम्बन्धी सबै काम गर्ने छ ।

रिक्सा चालकलाई धनीले नियुक्ती पत्र वा फोटोसहितको परिचय पत्र दिनु पर्नेछ ।
कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका नियमविपरित गतिविधि गरेका चालक र सवारी धनीलाई ट्राफिक नियमबमोजिम जरिवाना गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।