बाँकेमा थपिए तीन सिंचाइ योजना, ५९ बोरिङ जडान गरिँदै

जिल्लामा सिंचाइ योजनामा प्रदेश र संघको गरी २६ करोड ८३ लाख बजेट

–वीरेन्द्र जैसी

बाँकेमा चालु आर्थिक वर्षमा तीनवटा सिंचाइ आयोजना थपिएका छन् । प्रदेश सरकारले तीनवटा मझौला तथा वैकल्पिक प्रविधिमा आधारित सिचाईं आयोजना निर्माण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको हो । नेपालगन्जस्थित जलस्रोत तथा सिचाइ डिभिजिन कार्यालय बाँकेमार्फत ती आयोजनाहरु कार्यान्यन हुनेछन् ।

यसवर्ष थपिएका आयोजना निर्माण सम्पन्न भएमा तीन सय ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सेवा विस्तार हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा थपिएका तीन सिंचाइ आयोजनाहरुमा राप्तीसोनारी गाउँपालिका-४ मा बलछैया सिंचाइ योजना, बैजनाथ-८ मा लालपुर लिफ्ट सिंचाइ योजना र बैजनाथ ८ मै मानखोला लिफ्ट सिंचाइ योजनाहरु छन् ।

तीमध्ये बलछैयाबाट एक सय पाँच, लालपुरबाट एक सय ५० र मानखोलाबाट ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ पुग्ने बताइएको छ ।
थपिएका नयाँबाहेक राप्तीसोनारी-५ को धुमैया सिंचाइ योजना, बैजनाथ-४ स्थित बानियाभार सिंचाइ योजना र बैजनाथ-८ स्थित झिगाँैरा सिंचाइ योजना निर्माण अघि बढाउन पनि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै संघ सरकारको ३० लाख रुपैयाँको लागतमा किरननाला लिफ्ट सिचाइ योजना पपनि अघि बढाउने योजना रहेको छ ।

यी सबै योजनाका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सबैभन्दा बढी भिगौँरा र बलछैयाका लागि दुई-दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने मानखोलाका लागि ८० लाख, लालपुरका लागि ५० लाख एवं धुमैया र बानियाभारका लागि ४०-४० लाख बजेट छुट्याइएको छ । बाँकी रकम परामर्श सेवा, अनुसन्धान र संस्थागत विकासमा विनियोजन गरिएको छ । अन्य सिंचाइ योजना मर्मत सम्भार र विस्तारका लागि ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

लिफ्ट सिंचाइ आयोजनाबाट कुलोबाट नदीको पानी उपयोग गर्न नसकिने ठाउँमा मोटरबाट लिफ्ट गरेर सिंचाइ गर्ने योजना प्रदेश सरकारको रहेको जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी परशुराम चौधरीले जानकारी दिए । यी आयोजनाहरु निर्माण प्रकृया भने अझै अघि बढेको छैन । अब छिट्टै आयोजनाको निर्माण प्रकृया अघि बढाइने सूचना अधकारी इन्जिनियर चौधरीले बताए ।

संघले ५० र प्रदेशले ९ बोरिङ गाड्दै

नेपालगन्जमा सिंचाइको उस्तै प्रकृतिको काम गर्न दुईवटा कार्यालयहरु छन् । एउटा संघ सरकार अन्तर्गत रहेको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति हो भने अर्को प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ डिभिजन कार्यालय । यी दुवै कार्यालयले जमिनमूनिको पानीलाई सिंचाइमा प्रयोगका लागि योजना कार्यान्वयन गर्छन् । मात्रै फरक छ उनीहरुको कार्यक्षेत्र । जलस्रोत विकास समितिले बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कन्चनपुरसम्म ट्युबवेल र बोरिङहरु जडान गर्ने गर्छ भने डिभिजनले बाँके र बर्दिया दुई जिल्लमा सोही प्रकृतिको काम गर्ने गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा समितिलाई नौ सय ५० वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्न संघ सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने डिभिजनलाई १५ वटा डीप बोरिङ र १० वटा स्यालो बोरिङ जडान गर्न प्रदेश सरकारले नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

समितिले बाँके, बर्दिया र दाङमा ५०-५० वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्नेछ भने कैलाली कन्चनपुुरमा बराबर तीन सय ५० वटा स्यालो ट्युबवेल जडान गर्ने योजना बनाएको छ । यसका लागि टेण्डर आह्वानसमेत भइ निर्माणको तयारीमा रहेको समितिका नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख हाइड्रोजियोलोजिस्ट मनोज खतिवडाले जानकारी दिए ।

यस्तै, डिभिजनले बाँकेमा १५ वटा डीप बोरिङमध्ये चारवटा र १० वटा स्यालो ट्युबवेलमध्ये पाँचवटा जडान गर्ने योजना रहेकोमा सबै योजनाको प्रकृया अघि बढाइसकेको कार्यालयका हाइड्रोजियोलोजिस्ट किरण कुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

एउटा स्यालो ट्युबवेलले करिब ४ हेक्टर क्षेत्रफलमा र डीप बोरिङले ३० हेक्टरमा सिंचाइ गर्न सकिने हाइड्रोजियोलोजिस्ट चौधरीले बताए । यसअनुसार यसवर्ष योजनामा रहेका सबै बोरिङ जडान भएमा बाँकेमा मात्रै करिब तीन सय ४० हेक्टर क्षेत्रफमा सिंचाइ सेवा विस्तार हुने चौधरीले बताए ।