पुनर्जागरणको प्रयासमा कपास विकास समिति

समिति र उद्योगीबीच कपासको बजारीकरण, खेतीमा सहकार्यदेखि नेपाली कपासको ब्राण्डिङ गर्नेसम्मको अनौपचारिक सहमति

–वीरेन्द्र जैसी, नेपालगन्ज 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा नेपालमा भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट चार अर्ब ३९ करोडको रेसा कपास आयात भयो । तर, बाँकेको खजुरामा रहेको कपास विकास समितिको गोदाममा पाँच करोडबढीको उच्च गुणस्तरको स्वदेशी किसानहरुको उत्पादन रेसा कपास बिक्री नभएर थन्किराख्यो । करिब ६ वर्षअघिदेखिको करिब एक सय ५० मेट्रिक टन कपास अझै पनि बिक्री नभएर समितिको गोदाममा थन्किएको छ ।

कपास बिक्री नहुँदा २०५० सालमा सात हजार ६ सय कपास उत्पादक किसानहरु रहेकोमा हाल करिब दुई सय किसानमात्रै छन् भने त्यतिबेला करिब तीन हजार मेट्रिक टन कपास उत्पादन भएकोमा चालु आर्थिक वर्षका करिब ८० मेट्रिक टन कपास मात्रै उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । बाँके, बर्दिया, दाङ, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा बिस्तारित कपास खेती अहिले दाङको सीमाक्षेत्रमा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।

कपास विकास समितिले कपास बिक्री नभएको भन्दै बसिरहँदा देशका करिब एक हजार ८ सय बढी आधिकारिक कपास उद्योगहरु भने स्वदेशी कच्चा पदार्थ नपाइएको भन्दै आयातित कपास एवं चाइनिज फाइबर र म्याट्रिका उत्पादनहरु बेच्न बाध्य भइरहेका छन् । उद्योगीहरुले भारत र तेस्रो मुलुकबाट कमसल गुणस्तरको रेसा कपास ल्याएर सिरक डसनालगायतका सामग्रीहरु तयार गरिरहेका छन् । यति मात्रै होइन पुराना कपडाहरु रिफाइन गरेर पुनः रेसा बनाएर पनि नयाँ उत्पादनहरु तयार गर्छन् । नेपाल कपास उद्योग तथा सिरक डसना व्यवसायी महासंघका महासचिव घनश्याम पौडेल ‘श्याम’ भन्छन्, ‘स्वदेशी कपासले हाम्रो उद्योगको १० प्रतिशत पनि माग धान्दैन । उक्त माग धान्ने कपास पनि कपास विकास समितिको होइन ।’

यसो हुनुको एउटा कारण कपास विकास समिति र कपास उद्योगीहरुसँग स्थापनाको चार दशकको अवधिका कुनैपनि किसिमको सम्बन्ध स्थापित भएन । त्यसैकारण बजारमा ठूलो माग भएपनि कपास विकास समितिको कपास भने गोदाममै थन्कियो ।

अब भने यस समस्याको समाधानको पहल थालिएको छ । त्यसका लागि कपास विकास समितिले निजी क्षेत्रका उद्योगहरुसँग बजारीकरणको सम्बन्ध बिस्तारको प्रयास थालेको छ । करिब पाँच वर्षदेखि निमित्त प्रमुखको भरमा चलिरहेको समितिमा प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक बुद्ध थापा नियुक्त भएर आएपछि समितिले पुनर्जागरणको प्रयास थालेको जनाएको छ ।

करिब तीन महिनाअघि कार्यभार सम्हालेसँगै निर्देशक थापासहित कपास विकास अधिकृत विजयकुमार जोशीको टोली पोखरा, बुटवल, चितवनलगायतका शहरमा गएर कपास खरिदका लागि त्यहाँका उद्योगीसँग अनुरोध गरेपछि कपास उद्योग एवं सिरक डसना व्यवसायी महासंघ समितिको सम्पर्कमा आयो । महासंघले समितिसँग सहकार्य गरेर सोमबार नेपागन्जमा कपास खेती र उद्योगका साझा चुनौति विषयक अर्थपूणर् अन्तर्कृया कार्यक्रम गर्‍यो । कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका कपास उद्योगी एवं सिरक डसना व्यवसायी र कपास विकास समितिबीच कपासको बजारीकरण, कपास खेतीमा सहकार्यदेखि नेपाली कपासको ब्राण्डिङ गर्नेसम्मको अनौपचारिक सहमति भएको छ ।

अन्तर्कृयामा महासंघका तर्फबाट महासचिव पौडेलले आफूहरु समितिको कपासको बजारीकरण, कपास खेती र नेपाली कपासको विज्ञापनमा सहकार्य गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसका लागि उनले कपासको वैज्ञानिक मुल्य निर्धारण हुनुपर्ने, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि न्यनतम परिमाणको कपास दिने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, महासंघ वा कुनै डिलरमार्फत कपास बिक्री गर्न समिति तयार हुनुपर्ने, बैंक ग्यारेन्टिमा कपास दिनुपर्ने र समितिको नीतिनिर्माणमा उद्योगी एवं किसानहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्ने सर्त राखे ।

महासंघको प्रस्ताव र सर्त सुनिसकेपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक थापाले उद्योगीका सबै प्रस्तावमा समिति सकारात्मक रहेको बताए । उनले अब महासंघमार्फत उद्योगीसँग कपास बिक्रीका लागि सहकार्य गर्ने कुरामा प्रतिबद्धता जनाए भने उद्योगीहरुले स्वयं कपास खेती गर्न चाहेमा त्यसको प्रस्ताव लिएर आउन अनुरोध गरे । उनले मुल्य निर्धारण र नीति निर्माणमा उद्योगी एवं किसानका प्रतिनिधिको सहभागिताको विषयलाई माथिल्लो निकायमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यसका साथै कपास विकास समितिको ब्राण्डिङ गरी नेपाली उपभोक्ताहरुलाई नेपाली कपासकै समानहरु उपयोग गर्न प्रोत्साहित गर्ने पनि अनौपचारिक सहमति गरियो । उक्त समितिलाई महासंघ र समितिका पदाधिकारी बसेर चाडै अन्तिम रुप दिने सहमति पनि अन्तर्कृयामा गरिएको छ ।

उक्त सहमतिपछि महासंघका अध्यक्ष चन्दना कोइरालाले आफूहरु र समितिकै लागि अन्तर्कृया ऐतिहासिक भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘स्थापनाको यति लामो समय भइसक्दा पनि कपास उद्यागीहरुलाई कपास विकास समिति छ भन्ने सम्म नै थाहा थिएन । कुनै किसिमको सहकार्य भएको थिएन । यो अन्तर्कृया समिति र महासंघ दुवैका लागि ऐतिहासिक हो भन्ने लाग्छ ।’ अनौपचारिक तवरले भएको सहमतिले पूणर्ता पाएमा समितिको गोदाममा रहेको कपास केही महिनामै खपत भइसक्ने उनले दाबी गरिन् । साथै समिति र उद्योगीको सहकार्य भएमा कपास खेतीमा पुनर्जागरण आउने अपेक्षा पनि उनले व्यक्त गरिन् ।

कपास विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक थापाले उद्योगहरु बन्द भएपछि समस्यामा परेको समिति अब पुनः जागृत हुने दाबी गरे । उनले कपास खेतीका लागि यस क्षेत्रको माटो उपयुक्त हुनुका साथै नेपालमा कपासको बजार पनि ठूलो रहेकोले समितिको पुनर्जागरण प्रचुर संभावना रहेको उनले बताए । उनले कपासको बजारीकरण सुनिश्चित भएमा किसानहरुको संख्या बढ्ने पनि बताए ।

के हो कपास विकास समिति ?

कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, र दाङका विपन्न किसानको जीविकोपार्जन सुधार गर्न तथा स्वदेशमा खपत हुने कपासको माग धान्ने गरी २०३७ पुसमा यो समितिको सरकारले गठन गरेको थियो ।

आफै तथा किसानको सहयोगमा कपास उत्पादन, कपास प्रसार तथा अनुसन्धान, कपास खरिद तथा प्रशोधन, प्रशोधित कपास कपडा उद्योगलाई बिक्री गर्ने मुख्य लक्ष्य स्थापना भएको समिति हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटबल धागो उद्योगलाई कपास उत्पादन गरी प्रशोधन गराएर उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । तर, कपास खरिद गर्दै आएका हेटौंडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखाना बन्द भएपछि समितिले बजार व्यवस्थापनको नयाँ विकल्पमा ध्यान नदिँदा र निजि क्षेत्रका उद्योगीहरुसँग बिक्रीको लागि पहल नगर्दा किसानको उत्पादन बिक्री नहुने अवस्था सृजना भयो ।

यसका साथै राजनीतिक वेवास्ता एवं खिचातानीको सिकार हुनुले पनि समिति धरासायी भयो । खजुरामा दश बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको समितिको जग्गामा ८ वटा आधुनिक गोदाम र ५ वटा प्रशोधन गर्ने केन्द्र छन् । समितिसँग वार्षिक तीन हजार मेट्रिक टन कपास प्रशोधन गरेर रेसा कपास बनाउन मिल्ने क्षमता छ ।

सरकारले कपास खेतीका लागि किसानहरुलाई बीउ, विषादी र स्प्रे ट्यांकीलगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । यो नेपाल सरकारले कृषि बालीमा दिने सबैभन्दा उच्च अनुदान हो । यसका साथै कपासको मूल्य बाली लगाउनुभन्दा अघि नै तोकेर उत्पादित सबै कपास समितिले खरिद गरिदिने गर्छ । बाँके, बर्दिया र दाङमा गरी समितिको नाममा २१ विगाह जग्गा छ । अधिकांश जग्गामा राजनीतिक दलहरुले सुकुम्वासी नागरिकहरुलाई बसाएका छन् । अतिक्रमित जग्गा खाली गराउनका लागि पटक-पटक प्रयास गरे पनि समिति सफल हुन सकेको छैन ।