‘कृषकको बजार नै छैन’

‘यहाँ वास्तविक किसानले नीति झन्झटिलो र वितरक नै बेइमानी भएका कारण अनुदान पाउन सकेका छैनन् । तर किसान भनौदाहरुले भने अनुदान पाई रहेका छन् ।’

विक्रम बुढाक्षेत्री
नेपालगन्ज, ७ माघ
नेपाल कृषि प्रधान देश भन्ने विषयमा कसैमा पनि दुई मत छैन । नेपाल सरकारसँग पनि देशका अधिक जनता कृषिमा निर्भर रहेको तथ्यांक रहेको छ । सरकारले वर्षेनि अर्बौ रुपैयाँ कृषिमा लगानी तथा कृषि अनुदानका लागि छुट्याउने गरेको छ । तर कृषकका समस्या भने जिउँका तिउँ नै रहेका छन् ।

हरेक किसानको एउटै आवज भनेकै ‘कृषकको बजार नै छैन’ भन्ने हो । बाँकेमात्र नभएर प्रदेश तथा देशका अधिकांश किसान आफूले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित बजार नपाएको गुनासो गर्दै आई रहेको सर्वहारा नै रहेको पाइन्छ ।

त्यस्तै शुक्रबार इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सवालमा प्रदेशस्तरीय गोष्ठी’ मा सहभागी किसानहरुले पनि आफूहरुले भोग्दै आई रहेका कुराहरुका बारेमा प्रश्न उठाएका छन् ।

गोष्ठीमा सहभागी कृषक गोविन्द घिमिरेले किसानले उत्पादनन गरेका उत्पादन वस्तुहरुको बजार नै नभएको गुनासो राखे । उनले कृषकहरुले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरु बिक्री गर्नका लागि विचौलीयाको भर पर्नु पर्ने बताए ।

घिमिरेले कृषकले समयमा क्षतिपूर्ति पनि नपाउने गरेको गुनासो व्यक्ति गरे । उनले भने, ‘कृषकले उत्पादन गरेको बालीमा क्षति भयो भने सोही समयमा क्षतिको मूल्यांकन नै हुँदैन । वर्षातका कारण किसानको ठूलो धान वालीको क्षति भयो । त्यसको डाटा अहिले लिइँदैछ । यदि मेरो कुनै वाली क्षति भयो भने सोही समयमा मैले स्थानीय निकायमा निवेदन दिन पाउनु पर्छ र सोही समयमा मेरो क्षतिको मूल्यांकन हुनु पर्छ ।’

उनले आफूले उत्पादन गरेको धानको पनि मूल्य नपाएको गुनासो गरे । ‘सरकारले प्रति क्वीन्टल २८ सय रुपैयाँ तोकेको छ । तर मैले मुस्किलले क्वीन्टलको १६ सयमा बिक्री गरे । त्यसमाथि उत्पादन भएको वस्तुको तत्काल लिने व्यवस्था पनि छैन,’ उनले भने ।

बैजनाथ गाउँपालिका–४ की रुकमाया बस्नेतले प्रति क्वीन्टल १६ सयमा पनि धान बिक्री गर्न नसकेको गुनासो गरिन । उनले भनिन्, ‘अरु समयमा खाद्य संस्थाले आफै निरिक्षण गरेर धान खरिद गर्ने । अहिले यो पाली पानीले धान भिजेको भन्दै किसानलाई मर्का परेको समयमा विभिन्न नियम लगाउने । हामीले त झन १६ सय पनि पाएनौ ।’

बस्नेतले उत्पादनसँगै छडुवा गाईवस्तुका कारण उत्पादन जोगाउँनै मुस्किल रहेको गुनासो गरिने । उनले भनिन्, ‘हाम्रो बजैनाथमा छडुवा गाईवस्तुका धेरै समस्या छ । ओल्लो गाउँको मान्छेले पल्लो गाउँमा लगेर गाईवस्तु छोड्दिन्छन् । अहिलेसम्म कुनै निकायले छडुवा गाईवस्तुको बारेमा सोचेको छैन ।’

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–४ की लक्ष्मी चौधरीले स्थानीय निकायले स्थानीय ठाउँहरुमा उत्पादन भएको वस्तुहरुको आफैं प्रसोधन गरेर स्थानीय ठाउँहरुमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताइन् । स्थानीय निकायमा रहेका कृषक पाठशालालाई प्रभावकार नभएको पनि गुनासो गरिन ।

चौधरीले कृषकहरुका लागि कुनै पनि अनुगम नभएको बताइन् । उनले उपभोक्ता संरक्षण हित कमलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले बलियो बनाए अनुगमन पनि प्रभावकारी हुने सुझाइन् ।

राप्ती सोनारी गाउँपालिका–५ की धनी वलीले धेरै जसो किसानलाई अनुदान तथा राहतका बारेमा नै थाहा नभएका बताइन् । उनले धेरैजासो पीडित किसानहरुले लालपूर्जाका कारण राहतबाट वञ्चित हुनु परेको बताइन् ।

‘हाम्रो बैजापुरमा धेरै किसानका आफ्नो लालपूर्जा नै छैन । धेरैजसो किसान एलानी जग्गामा खेती गर्छन् । तर राहतका लाग लालपूर्जा अनिवार्य भएका कारण उनीहरुले क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । र बटैया लगाएका किसानहरुले पनि राहत बाडफाड गर्नु पर्ने बाध्यताले राहतबाट वञ्चित भएका छन्,’ वलीले भनिन् ।

डुडुवा गाउँपालिकाका किसान रवीन्द्र कर्णले किसानले खर्च गरेअनुसारको उत्पादन नै नहुने बताए । कर्णले भने, ‘किसानले वस्तु उत्पादन गर्दा जति खर्च हुन्छ । त्यो अनुसारको उत्पादन नै हुँदैन । अझ नेपालमा त मल र वीउ किन्न साना किसानको क्षमताले नै पुग्दैन । अनि भारतबाट मल ल्याउँदा मल नै सिज गर्ने नियम रहेको छ । यो सिधा किसानलाई मार्न नियम हो ।’

उनले जानतालाई राज्यको अनुभूति नै नभएको अवस्था रहेको बताए ।

जहाँ पनि बेइमानी छ
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेका लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य आइपी खरेलले हरेक ठाउँमा बेइमानी रहेको बताए । उनले जनताका लागि राज्यले धेरै अनुदान छुट्याएपनि त्यसको प्रतिफल देखिएको छैन । उनले किसानले पाउने हरेक सेवामा मै बेइमानी हुने गरेको बताए ।

खरेलले किसानलाई अनुदान तथा राहत वितरण गर्दा बिना प्रमाण दिन नहुने तर नीति नै झन्झटिलो भएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ वास्तविक किसानले नीति झन्झटिलो र वितरक नै बेइमानी भएका कारण अनुदान पाउन सकेका छैनन् । तर किसान भनौदाहरुले भने अनुदान पाई रहेका छन् ।’

उनले जबसम्म नेताले जनता भएर हेर्दैनन् । तबसम्म किसानका समस्या नदेखिने बताए । उनले नेपालमा एउटा टिप्पणी उठाएर सदर गर्नै ६ महिना लाग्ने तर पनि जनताको हीतमा नहुने बताए ।

खरेल पनि जनताले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको मूल्य नपाउने बताउँछन् । उनले किसानले उत्पादन गर्न लागेको खर्चको एक चौथाई पनि उत्पादन नहुने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्वारिका अधिकारीले कृषकको अवस्था दयनिय हुँदै गएको बताए । उनले किसानको समस्यामा सरकारको कमजोरी रहेको बताए ।

इन्सोकका सदस्य कृष्णमुरारी भट्टले जनताका हितमा कानुन नभएका कारण कृषकले दुख पाएको बताए ।