सडकमा कित्ताकाटको पक्षमा जानकीका जनप्रतिनिधि

बाँकेको जानकी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले सडकमा कित्तकाटको पक्षपोषण गरेका छन् । गाउँपालिकाको पूर्वपट्टिको जग्गामा पहिले कायम कित्ता गायवसमेत गर्नेगरी सडकमै कित्ताकाट गरिएको छ । उक्त विषयमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यसको अगुवाई गाउँपालिकाले गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ रहेकोमा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु भने उक्त विषयलाई यत्तिकै सेलाउन दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।

गाउँपालिकाको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष विश्राम वर्माले साविकमा उक्त सडक ३० मिटरभन्दा बढी फराकिलो रहेको बताए । वर्माले २०५८ सालमा स्थानीय जनता, राजनीतिक दलको सहमतिमा बाटोमा कित्ताकाट गरिएको र अब त्यहाँ बसोबास गरिसकेकाहरुलाई उठाएर पुनः पहिलेकै अनुसार सडक फराकिलो बनाउन आवश्यक नरहेको बताए । हाल उक्त बाटोलाई आठ मिटर कायम गरेर गाउँपालिकाले ग्राभेल गरिसकेको छ । सडकमा कित्ताकाट गरिएको स्थानमा अनधिकृतरुपमा बस्ती बसाइएको छ । त्यहाँ बसिरहेकाहरुसँग अर्कै ठाउँमा जग्गा छ । तर उनीहरु राजनीतिक संरक्षणमा त्यहाँ बसिरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

गाउँपालिकाका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष भूमिसरा धिताल पनि विगतमा भूमिसुधार तथा सुकुम्बासी आयोगले स्थलगत निरीक्षण नगरीकनै लालपुर्जा वितरण गरेकोले समस्या निम्तिएको बताउँछिन् । अहिले बसोबास गरिरहेका सबैलाई उनीहरुले भोगचलन गरेकोअनुसार जग्गा वितरण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

सडकमा कित्ताकाट पनि आफूहरुको पालामा नभई विगतमै भएकाले स्थानीय जनता, राजनीतिक दलको सहमतिमा बाटोमा कित्ताकाट गरिएको र पहिला पुर्जा वितरण गरिएका धेरै स्थानीयको कित्ता गायव भएकोले अब साविक कित्ता कायम गर्न नसकिने उनले बताइन् । उनले भनिन्, ‘त्यतिबेला कित्ता उल्लेख गरेर त लालपुर्जा दिइयो । तर मालपोतले स्रेस्ता कायम गरिदिएन । स्रेस्ता कायम नभएरै बाँडिएपछि समस्या आयो । यस्तो समस्या धेरैको छ । अहिले यसमा लागेर समाधान हुँदैन । ’

नापी कार्यालय बाँकेले जग्गा विवाद भएको स्थान जानकी-४ को हालको नक्सा भनेर दिएको नक्सामा २०२४ सालको नक्सामा भएको फराकिलो सडकलाई साँघुरो बनाउने गरी सडकमै कित्ताकाट गरिएको छ । २०२४ सालको नक्सामा १०४ नम्बरको कित्ताको दक्षिण र पश्चिममा सार्वजनिक बाटो उल्लेख भएकोमा उक्त कित्ता गायव मात्रै गरिएको छैन, दक्षिण र पश्चिममा सार्वजनिक बाटोमा पनि कित्ता बनाइएको छ ।

उक्त काम तत्कालिन स्थानीय निकायमा हालिमुहाली भएका राजनीतिक दल र कर्मचारीको मिलोमत्तोमा भएको हुनसक्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । जग्गाको कित्ता गायव भएका तजबहादुर हमाल भने उक्त नक्सा स्थानीय सरकार बनिसकेपछि नै फेरबदल गरिएको दाबी गर्छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्ने प्रमाणहरु अख्तियारले लगेर छानबिन पनि नगर्ने र प्रतिलिपी पनि नदिने गरेको उनको गुनासो छ । अख्तियारले उक्त जग्गाको अवस्थाबारे परेको उजुरीमाथि दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको बताउने गरेको छ ।

सडकमै कित्ताकाट भएको विषय स्थानीय सरकारको सरकारी सम्पत्ति संरक्षणको दायित्वसँगै सार्वजनिक चासोको विषय पनि भएकोले यसमा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने स्थानीय राजकिशोर मिश्र बताउँछन् । साविक खजुराखुर्द गाविसका प्रमुखसमेत रहेका स्थानीय राजनीतिकर्मी जगदम्बा पाठक जानकीमा सार्वजनिक बाटो अतिक्रमणको समस्या अन्य ठाउँमा पनि रहेको र त्यसलाई रोक्न अहिले विवाद उत्पन्न भएको विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘सार्वजनिक बाटोमा कित्ताकाट गरिएको थाहा पाउँदा पाउँदै यत्तिकै छोड्नुपर्छ भन्नु गैरजिम्मेवारी हो । दोषी जोसुकै भएपनि कारबाही हुनुपर्छ ।’