लासको अधिकार सुनिश्तिता गर्न उच्च अदालतको प्रश्न

बाँके र बर्दिया जिल्लाका सम्पूणर् स्थानीय तहको नाममा उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासले लिखित प्रश्न सोधेको छ । सार्वजनिक सरोकारको सवाल भन्दै लासको अधिकार सुनिश्चित गरी कार्यन्वयन गर्न गराउन र शव दहन अन्त्येष्टी गर्ने स्थानको व्यवस्थापनबारे सबै स्थानीय तहलाई प्रश्न सोधेको हो ।

सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्जका उपाध्यक्ष कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट लगायतले अदालतमा दायर गरेको रिटमाथी सुनवाई गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङाना र गोकणर् डाँगीको संयुक्त एजलासले एक महिनाभित्र सात बुँदे प्रश्न सोधेको छ ।

प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाका हरेक वडामा कुन कुन धार्मिक र जातिय समुदायको बसोबास छ ? र ती समुदायको अन्त्येष्टी स्थलको संख्या के कति छ ? हरेक वडामा हाल विद्यमान रहेको अन्त्येष्टी स्थलको व्यवस्थापन कसले गरेको छ ? खानेपानी, नुहाउने, पानी, विद्युत्को व्यवस्था, यातायातको पहुच, साबुन, सेनिटाइजर, माक्स दाउरा लगायतका आधारभुत सेवा सुविधा उपलब्धता छ छैन ? लगायतका प्रश्न सोधेको छ । यसैगरी अन्त्येष्टी स्थलको रेखदेख के कसरी भएको छ ? स्थानीय तहबाट कुनै जनशक्ति खटाइएको छ छैन ? सबै अन्त्यष्टी स्थलको व्यवस्थापन स्थानीय तहबाट मात्र हुन सक्छ कि यसको लागि अन्य निकायको सहयोग पनि आवश्यक छ ? र अन्त्येष्टी स्थलको व्यवस्थित संचालनको लागी स्थानीय तहलाई के-के स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने भन्ने प्रश्न रहेको छ ।

नेपाली नागरिकको नैसर्गिक अधिकार तथा मानव अधिकार अन्र्तगत सरकारले अधिकारको संरक्षण र कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्व नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरेको छ । बाँके र बर्दिया जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले शव अन्त्येष्टीको व्यवस्थापन गरेको पाइदैन । यसप्रति स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहिता समेत पुरा नगरेको अदालतले ठहर गरेको छ । अधिवक्ताहरु सुदिप भट्टराई, विश्वजित तिवारी, सुनिल श्रेष्ठ, केवलसिंह थारु र बसन्त गौतमले मुद्दाको बहस गरेका थिए ।

सो घाट व्यवस्थापनका बारेमा दयार गरिएको रिटमाथी मिति २०७८ भदौ ५ गते उच्च अदालतका बरिष्टतम् न्यायधिस डा. रत्न बहादुर बागचन्दको एकल इजलासबाट तत्काल घाटको व्यवस्थापन, लाशको अन्त्येष्टी गर्न निशुल्क दाउराको व्यवस्था, साबुन पानी, मास्क सेनीटाइजरको सम्पूणर् व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि कुनै स्थानीय तहले कार्यन्यवयन गरेको पाइदैन । सोको कार्यन्वयन नभएपछि अदालतले सबै स्थानीय तहलाई प्रश्न सोधेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्ेयक स्थानीय तहले व्यवस्थित शव दाह गृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।