‘सजायको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगले गरेका सजायको सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकार उदासिन रहेको बताएका छन् । देश दौडाहमा रहेका अध्यक्ष मगरले नेपालगन्जमा आयोजित एक अन्तक्रियात्मक कार्यक्रममा सहभागीले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सो कुरा बताएका हुन् ।

अध्यक्ष मगरले मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्ति दिनका लागि गरिएका सिफारिस भने सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरेको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोगले मुद्धाहरुमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने तर सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले दण्डहिनता बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

एक वर्षअघि अध्यक्ष नियुत्त भएका मगरले आयोगका सिफारिसहरु कार्यान्वयन नै नभएको भन्ने आरोप सत्य नभएको बताउँदै अब कारबाहीका सिफारिस पनि यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । आफूहरुको ध्यानाकर्षणपछि सरकारले एक सिफारिस कार्यान्वयन समिति बनाएकोले उक्त पक्ष पनि सकारात्मक भएको बताए ।

उनले आयोगको मुख्य काम मुद्धाहरुमाथि अनुसन्धान गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नु रहेको स्मरण गराउँदै सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक समाजले पनि दवाब बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । पछिल्लो समय आफू देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर राय सल्लाह लिने काम गरिहेको बताउँदै अध्यक्ष मगरले यसले आयोगको काम प्रभावकारी बनाउन सहयोग गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले ऐन बनेपनि नियमावली नबन्दा नागरिकता जस्तो अत्यावश्यकीय अधिकारबाट नागरिकहरु वन्चित हुुनु परेको, राज्यले झुट्टा मुद्धा लगाएर व्यक्तिहरुलाई फसाउने प्रवृत्ति बढेको, कारागार र बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी नागरिकहरु रहेको बताए ।

साथै बालिकामाथि यौन दुराचार र बलात्कारका घटनाहरु बढेको, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीमैत्री व्यवहार नभएको लगायतका गुनसाहरु अध्यक्ष मगरसमक्ष राखेका थिए । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिकको औषधोपचार, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्तिमा झण्झट, सेवा लिन जाँदा भोग्नुपर्ने असहयोगमा कमी नआएको साथै द्वन्द्वकालका पीडितहरुले न्याय नपाएको लगायतका गुनासाहरु पनि राखेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मीहरुले मानवअधिकार आयोगको काम गर्ने शैली परम्परागत भएको पनि बताए । अधिकारकर्मी प्रकाश उपाध्ययले भने, ‘आयोगको एक प्रतिवेदनले राज्यको सन्चालनमा बसेकाहरु तरंगित हुनुपर्छ । जनताले आयोगले के भन्यो भन्ने प्रष्ट थाहा पाउनुपर्छ । आयोगको नामले सबै सतर्क हुने अवस्था बन्नुपर्छ । तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’

कार्यक्रममा सहभागी मानवअधिकार आयोगका सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले राज्यका विभिन्न निकायहरुले प्रत्याभूति गराउन सक्ने अवस्थाका विषयहरु पनि नागरिक समाजले कार्यान्वयन गराउन नसक्नु नागरिक समाजको पनि दोष भएको बताए । आयोगले अब कार्ययोजनाअनुसार नै प्राथमिकता निर्धारण गरेर काम गर्ने बताउँदै त्यसको सुरुवात भइसकेको पनि बताए । उनले कार्यक्षता र प्रभावकारिता बढाउन आयोगले प्रदेश स्तरको संरचनालाई बढीभन्दा बढी क्रियाशिल बनाउन खोजिएको जानकारी दिए ।

उनले राज्यको नेतृत्वमा आयोग सरकार अन्तर्गतको एक निकाय हो भन्ने गलत बुभाइ रहकोले पनि काम गराइमा कमजोरीहरु देखिएका बताए । उनले मानअधिकारकर्मी र सन्चार क्षेत्रले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकता दिएर क्रियाशिलता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले राज्यका तर्फबाट हुनसक्ने मानवअधिकार हनन् र सेवा प्रवाहका क्रममा हुनसक्ने कमजोरीहरु नगर्न मातहतका निकायहरुलाई सचेत गराइएको बताएका थिए ।

मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा अधिकार वकालतको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं सम्बद्धहरुको सहभागिता रहेको थियो ।