अलिखित कानुनले समस्या

खजुरा गउँपालिका उपध्याक्ष एकमाया विकले समाजमा रहेका अलिखित कानुनले समस्या निम्त्याई रहेको बताएकी छिन् । उनले समाज विकास तथा बेतिथिविरुद्ध सरकारले बनाएको नीति नियम लागू गर्न समाजमा रहेको अलिखित कानुनले समस्या बनाएको बताइन् ।

शनिबार मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण स्थानीय समितिले खजुरामा आयोजना गरेको मान वेचविखनबाट पिडित तथा प्रभावितहरुको सहयोगका लागि वार्षिक सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा उपाध्यक्ष विकले अझै हाम्रो समाजमा विभिन्न अन्धविश्वास रहेको बताइन् । जसका लागि मानव वेचविखन, बालविवाह, वैदेशिक रोजगारमा ठगिने जस्ता कार्यले निरन्तरता पाइरहेको उनले बताइन् ।

कार्यक्रममा उपस्थित सहभागीले स्थानीय समितिले वेचविखन तथा बालविवाह जस्ता कार्यहरुविरुद्ध विद्यालयस्तरमा अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने बताए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा गरिवी तथा शिक्षाको कमीले मानव वेचविखन, बालविवाह, वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने, श्रम सोषण जस्ता कार्यले प्राथमिकता पाउने सहभागीले बताए । साथै अभिभावक नभएका बालबालिका पनि जोखिममा रहेको सहभागीले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा खजुरा गाउँपालिका प्रशासकिय अधिकृत बम बहादुर केसीले हामी आफैंले पनि जानी जानी वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने वातावरण सृजना गर्ने गरेको बताए । उनले कतिपयि सूचना हामी आफैंले लुकाउने तथा सरकारी मापदण्ड विपरित विदेश जाने हुनाले दुःख पाउने ठगिने कार्य हुने गरेको बताए ।

मानव वेचविखन तथा ओसारपसार क्षेत्रमा स्थानीय समितिका काम

स्थानीय समितिले मानव वेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कार्यविधि निर्माण भई पास गरेर कार्यान्वयनमा ल्याई सकेको छ । साथै पालिका स्तरीय संरचनामा पालिका अध्यक्ष किस्मतकुमार कक्षपतिको संयोजगत्वमा समिति पनि वठन भएर कार्ययोजना निर्माण विभिन्न अभियान संचालन भई रहेका छन् ।

त्यस्तै सम्पर्कमा आएका पिडितहरुको अभिलेखिकरण, शोषणमा परेका व्यक्तिको उद्धार, विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर भारतमा रहेका पिडितको उद्धारलगायतका कामहरु संचालनमा आएका छन् ।

साथै समितिले शुक्रबारदेखि वयस्क मनोरञ्जन क्षेत्रहरुको अनुगमन सुरु गरेको छ । जसमा खजुरामा रहेका पाँचवटा होटल व्यवसायको अनुगमन गरिएको पालिकाले जनाएको छ ।

माइती नेपाल नेपालगन्जका संयोजक केशव काइराला पालिकाले वेचविखन तथा ओसारपसार क्षेत्रमा कार्यविधि निर्माण गर्नु एतिहासिक काम भएको बताए । उनले हाल देशभरमा १० वटा जिल्लामा र लुम्बिनी प्रदेशका सातवटा पालिकामा स्थानीय समिति बनेको बताए ।