निर्वाचन आयोगले राप्रपाको विधानबाट ‘राजसंस्था’ र हिन्दू राष्ट्र’ हटाइदियो

राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको लोकतन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि र कायम गर्न’ भन्ने वाक्यांश थियो । विधानको धारा ५ मा ‘नेपालमा सनातन हिन्दुत्वको भावना अभिवृद्धि गर्ने’ भन्ने वाक्यांशसमेत उल्लेख थियो । फागुन ६–१० मा भएको राप्रपाको एकता महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा उल्लिखित हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्थासम्बन्धी वाक्यांश मुलुकको संविधानसँग मेल नखाएकाले विधानबाट हटाइएको जानकारी आयोगका अधिकारीले दिएका छन् ।

‘संविधानको धारा ४ मा उल्लिखित धर्म निरपेक्ष तथा गणतन्त्रात्मकसम्बन्धी प्रावधानसँग मेल नखाएको देखिएको तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०५८ को दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा दलको नाम, उद्धेश्य, चिह्न वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा आयोगले दल दर्ता गर्न अस्वीकारसमेत गर्न सक्ने उल्लेख भएको देखिँदा उक्त हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्थासहितको र हिन्दुत्वको भन्ने वाक्यांश हटाई विधानको बाँकी व्यहोरालाई प्रमाणित गर्ने’ आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोगको निर्णयले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र स्थापनालाई मुख्य एजेन्डा बनाएको पार्टी राप्रपालाई अप्ठ्यारामा पारेको छ ।

यसैबीच राप्रपाले निर्वाचन आयोगको निर्णयबारे छलफल गर्न शनिबार आकस्मिक बैठक बोलाएको छ ।