पुँजीगत खर्च बढाउने अभियानमा बाँकेका सिडिओ
Sunday, March 20th, 2022, 9:00 pm
Kalpristha
विक्रम बुढाक्षेत्री
नेपालगन्ज, ६ चैत
बाँकेका सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च प्रतिसत निकै चिन्ता जनक देखिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अनुसार २०७८ फागुनसम्म बाँकेमा रहेका प्रदेश र संघीय कार्यालयको पुँजीगत खर्च २९ प्रतिसत रहेको छ ।
नेपाल सरकारले बाँकेमा संघीय र प्रदेश स्तरीय बजेट मार्फत करिब ९ अर्ब रकम विकासका लागि छुटयाएको थियो । तर त्यसका खर्चको प्रतिसत भने निरासाजनक छ ।
सरकारले छुटयाएको विकास खर्चको प्रतिसत निकै कम देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार देखी नयाँ अभियानका सुरुआत गरेको छ । जुन अभियान हो पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने सरकारी कार्यालयलाई पुरस्कृत र खर्च कम गर्ने कार्यालयलाई कामको प्रगति बढाउन निर्देशन । यो अभियानले समग्रमा विकासको गतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने उद्देश्यल राखेको छ ।
बाँके प्रशासनले सुुरुआत गरेको यो अभियान देशकै नमुना अभियान हो । जिल्ला प्रशासन कार्यायल बाँकेका प्रमुख सुर्य बहादुर खत्रीका अनुसार सरकारी कार्यालयबिच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा बढाएर राज्यले छुटाएको बजेटबाट देश विकासको गति बढाउनको लागि सम्मान कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको हो । खत्री भन्छन, ‘देशभर अहिले पुँजीगत खर्च निकै कम भएको अवस्था छ । यो चिन्ताजनक कुरा पनि हो । यसमा सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले मिहिनेत गरे त्यसमा सफलता हासिल गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा राम्रो काम गर्ने सरकारी कार्यालयको आत्मसम्मान बढनु पर्छ । उनीहरुमा आत्मविश्वास बढनु पर्छ । काम गर्नेलाई सम्मान र हौसला प्रदान गर्नको लागि पनि देशमै पहिलो पटक यो कार्यक्रम सुरुआत गरिएको छ । यसलाई हामी हरेक महिना गर्नेछौं ।’
टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाई, बजेट निकासमा ढिलाई, परियोजना लागु भएका स्थानको आन्तरिक विवाद, प्राविधिक समस्या लगायतका कारणले पुँजीगत खर्चमा कमी आएको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले दिएको तथ्याँक अनुसार बाँकेमा सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्ने कार्यालयको रुपमा संघीय कार्यालयअन्तर्गतकोसुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल रहेको छ । जसको पुँजीगत खर्च ०.६७ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरी पुँजीगत खर्च कम गर्ने कार्यालयहरुमा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय (२.३४ प्रतिसत) राष्ट्रिय पशु प्रजनन् कार्यालय (९.८३ प्रतिसत), बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज (१०.९४) र सडक डिभिजन कार्यालय (९.८७ प्रतिसत) रहेका छन् ।
त्यस्तै प्रदेशतर्फ पुँजीगत खर्च कम गर्ने कार्यालयहरु तर्फ भूमिगत जलस्रोत सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयले १२.७९ प्रतिसत, कृषि ज्ञान केन्द्रले ४.७८ प्रतिसत, भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले १.७५ प्रतिसत र पर्यटन डिभिजन कार्यालयले ८.९५ प्रतिसत खर्च गरेका छन ।
पुँजीगत खर्च कम गर्ने कार्यालयलाई हरेक महिना कामको प्रगति बढाउनका लागि निगरानी र हौसला दुबै प्रदान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए । उनले भने,‘अब हामी हरेक महिना संघीय र प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयलाई पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि उत्प्रेरित गछौं । आवश्यक ठाँउमा सहयोग गरेर पनि विकास खर्चलाई समयमा सक्ने वातावरणको सृजना गछौं ।’
उत्कृष्टलाई सम्मान
आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान कार्यक्रमको सुरुवात गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले देशमै पहिलो पटक प्रदेशर संघीय सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयलाई उनीहरुको वस्तुस्थिति तथा बजेट कार्यान्वयनको मुल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट कार्यालयलाई सम्मान गर्न सुरुआत गरेको हो ।
२०७८ फागुन मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने संघीय सरकार मातहतको भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा कार्यालयलाई सम्मान गरिएको छ ।
भूमिगत जलस्रोतको कूल वार्षिक बजेट १० करोड नौ लाख ८० हजार रहेको थियो । जसमा उक्त कार्यालयले फागुन मसान्तसम्म नौ करोड ७६ लाख ७५ हजार एक सय ९९ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भूतिगत जलस्रोत कार्यालयले प्रतिशतको हिसाबमा ९६.७३ प्रतिशत बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च गरिसकेको छ । यो अन्य कार्यालय भन्दा धेरै हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा कार्यालयका प्रमुख मनोज खतिवडालाई कार्यालयको तर्फबाट सम्मान गरे । खतिवडालाई सम्मान गर्दै खत्रीले भने, ‘यसको उद्देश्य जसले राम्रो काम गरेको छ । उसले सम्मान पाओस भन्ने हो । राम्रो काम गरेपछि सम्मान पाइँदो रहेछ भन्ने मानसिकता सबैमा जागोस् भन्ने हाम्रो धारण हो ।’