संरचना भत्काउने कार्य केहि दिन रोकिदिन आग्रह

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १२ चैत
नेपालगन्जका व्यवसायीहरुले अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचना भत्काउने कार्यलाई केहि दिनका लागि रोकिदिन आग्रह गरेका छन ।
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका उपमेयर उमा थापाको नेतृत्वमा गएको व्यवसायीहरुको टोलीले बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भौतिक संरचना भत्काउने कार्य केहि दिन रोक्नका लागि नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन । उपमेयर थापाले सडक कार्यालयले केहि समय दिएर व्यवसायीलाई आफनो व्यवस्थापनका लागि समय दिनु पर्ने बताइन ।
डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले बिहिबार देखी कोहलपुर–नेपालगन्ज सडक खण्डमा नियम विपरित निर्माण गरिएका भौतिक संरचना र टहरा भत्काउने कार्य सुरु गरेको थियो ।
नेपाल सरकारको निर्देशन अनुसार सडक कार्यालयले भत्काउन सुरु गरेपछि केहि स्थानीयले पुर्व जानकारी बिना थोरै समय दिएर संरचना भत्काएको भन्दै त्यसको बिरोध गरेका थिए । शनिबार सम्म सडक कार्यालयले नेपालगन्ज–कोहलपुर क्षेत्रमा रहेका १५ बढी पक्की संरचना एवम् ४० बढी स्थानमा बनाइएका टहराहरु भत्काएको सडक कार्यालयका सव–इन्जिनियर राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।
सुरुवातमा कोहलपुर नगरपालिकादेखि सडकले अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेता पनि सातदिनको म्याद थप भएका कारण कोहलपुर–जानकी सीमाबाट अतिक्रमण हटाउन सुरु गरिएको थियो ।
तर अतिक्रमण हटाउन सुरु भए लगतै नेपालगन्जका व्यापारी, स्थानीय एवम् विभिन्न संघ–संस्थाले व्यवसायीलाई केहि समय दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
शनिबार बाँके चेम्बर अफ कमर्सले दुई महिनाको समय दिन जिल्ला प्रशासन बाँकेसँग माग गरेको छ । चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सतिश अग्रवालले जिल्ला प्रशासन बाँकेका प्रमुख सूर्य बहादुर खत्रीलाई दुई महिनाको समय माग्दैं ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए ।
चेम्बर आफ कमर्सले सडक कार्यालयले पूर्व तयारीविना नै अतिक्रमण क्षेत्र हटाउन लागेको आरोप लगाएको छ । पत्रमा, ‘नेपालगन्ज–कोहलपुर सडकखण्ड अन्तर्गत विभिन्न स्थानहरुमा निर्माण गरिएका संरचनाहरु हटाउने प्रक्रिया थालनी गर्दा पूर्ववत तयारी र आवश्यक प्रक्रिय अपनाउन हामी आग्रह गर्दछौं ।’
पत्रमा सडक विस्तारका लागि घरधनीलाई कम्तीमा दुई महिनाको समय सीमा अवधि थप गरेर सहज वातावरण सिर्जना गरिदिनुका साथै स्थानीय सरकार, घरधनी, उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज लगायतका सरोकारवा पक्षहरुसँग पनि आवश्यक समन्वय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले आफू यसप्रति सकारात्मक भएको बताए । उनले यस विषयमा डिभिजन सडक कार्यालय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग बैठक बसेर हल निकाल्ने बताए ।