सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी ऐनको उलंघन

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग बढ्ने क्रमसँगै नेपाल सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ बनाएको छ । उक्त एन साउथ एसियामा पहिलो रहेको हेल्थ टुडेका सम्पादक पदमराज जोशीले बताए ।

तर उक्त एन प्रभावकारी रुपमा लागू नभएको पत्रकारहरुले जनाएका छन् ।

सोमबार नेपालगन्जमा आयोजना गरिएको धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रभाव र नियन्त्रण सम्बन्धी पत्रकारहरुसँग गरिएको अन्तरक्रियामा ऐनमा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्न नपाइने प्रष्ट उल्लेख गरिए पनि सो विषयमा कसैले पनि ध्यान नदिएको उपस्थित पत्रकारहरुले जनाएका छन् ।

यसअघि कालपृष्ठ दैनिक र सद्भाव राष्ट्रिय दैनिकले सरकारी भवनमै सुर्तीजन्य पदार्थ एवम् रक्सी बिक्रीवितरणको समाचार पनि प्रकाशन गरेको थिए । कालपृष्ठले वडा नम्बर २० राझाँमा रहेको एक सामुदायिक विद्यालयको आफ्नै सटरमा मादक पदार्थ बिक्री र सद्भावले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाकै सटरमा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीसम्बन्धी समाचार प्रकाशन भएको थियो । तर उक्त समाचारको न कुनै असर पर्यो न कुनै निकायले चासो नै दिएको पाइयो । अहिले पनि नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको सटरमा मादक पदार्थ तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरण भई रहेको पाइन्छ ।

सद्भावका सह-सम्पादक विजय मल्लले सो विषयमा नेपालगन्जका प्रशान्त विष्ट नेपालगन्ज शहरको हरेक सय मिटरमा विद्यालय, मठमन्दिर तथा सार्वजनिक स्थल पर्ने भएकाले यसलाई एकैपटक हटाउन नसकिने बताए ।

त्यस्तै वडा नम्बर ४ मा रहेको नेपाल पत्रकार महासंघ बाँके शाखा सटरमा पनि मादक पदार्थको बिक्रीवितरण भई रहेको छ । संघका सचिव कमल डाँगी विगतदेखि नै उक्त कार्यलाई रोक्न पहल गरिएता पनि असफल भएको बताए ।

यसका अलवा ऐनअनुसार सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोगकर्ताको सम्बन्धमा त कुनै पनि कारबाही नभएको उपस्थित पत्रकारहरुले जनाएका छन् ।

राष्ट्रियस्तरका समाचारमाध्यमले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रचारप्रसार गर्ने गरेको प्रेस युनियन बाँके शाखा अध्यक्ष अर्जुन ओलीले बताए । उनले राष्ट्रियस्तरका मिडियाले भन्दा मोफसलका मिडियाले सुर्तीजन्य तथा मादक पदार्थका विज्ञापन र समाचारलाई कडाई गरेको उनको भनाइ थियो ।