सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन नगरलाई चुनौती
Sunday, June 19th, 2022, 10:53 am
Kalpristha
विक्रम बुढाक्षेत्री
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र वडा प्रहरी कार्यालयको संयुक्त टोलीले नेपालगन्ज नगरभित्र अतिक्रमण गरिएका सडकपेटी खाली गराउने कार्य गरिरहेको छ । केहि दिनदेखि थालिएको यो अभियान निरन्तररुपमा चले पनि अटेरी नेपालगन्जवासीका अगाडि बालुवामा पानी हाले सरह देखिएको छ, यो अभियान ।
तस्बिर १ नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर ४, सेतुविकचोकको दक्षिण-पश्चिमको हो । जहाँ एक घर बनाउने क्रममा घर निर्माणका बालुवा, गिट्टी, मोरङलगायतका समानहरु सडकपेटीमा राखेको छ । जसले ढल निकासका लागि बनाइएको नाली पनि भरिने जोखिम रहेको छ ।
गत बुधबार दिउँसो ३ बजे सेतुविक चोक आसपास क्षेत्रमा रहेको सडकपेटी अतिक्रमण हटाउन प्रहरीसहितको टोली सो क्षेत्रमा आएको थियो । प्रहरीले उक्त समान हटाउन आग्रह त गर्यो तर उक्त सामान हट्नुका साट्टौ अझ तप भएको छ । शनिबार मात्रै पुनः सडकपेटीमा बालुवा राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रहरीले सेतुविक चोकदेखि उत्तर-पश्चिममा पूणर्रुपले सडकपेटी नै अतिक्रमण गरी व्यवासाय संचालन गरेको एक जुस पसललाई सडकपेटी खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । तर त्यो पनि बालुवामा पानी हाले सरहनै बनेको छ ।
त्यसैगरी तस्बिर २ नेपालगन्ज वडा नम्बर १३ भेरी अस्पतालदेखि पूर्र्व जाने बाटो तथा जिल्ला मालपोत कार्यालयको उत्तर पट्टी राखिएको ईट्टाको चाङको हो । जुन क्षेत्रमा ईट्टा राखिएको छ सो क्षेत्रमा सवारी पार्किङ गर्न पनि निषेध गरिएको छ । पुरानो घर भत्क्याई नयाँ घर निर्माण गर्ने क्रममा पुराना ईट्टालाई पूणर्रुपले सडकपेटी अवरुद्ध हुनेगरी राखिएको हो ।
यस्ता सडक तथा सडकपेटी अतिक्रमणका दृष्यि नेपालगन्जभरी धेरै देख्न सकिन्छ । प्रहरीले अघि-अघि सडकपेटी खाली गर्दै जाने पछि-पछि फेरि उस्तै अवस्था हुने गरेको न्यू रोडका एक व्यापारी (नाम गोप्ये)ले बताए ।
उनले भने, ‘अब सम्झाएर हुन्न दाई । जति भने पनि उस्तै हो । सिधैं आएर चिट काटेर घरबेटीको हातमा थमाई दिनु पर्छ ।’
यस्ता सडकपेटी वा सडक अतिक्रमणका विषयमा वडा कार्यालय पनि अनविज्ञ छन् । वडा नम्बर १३ का वडा अध्यक्ष सुरेश सिंह आफूलाई सडकपेटी अतिक्रमणका विषयमा थाहा नभएको बताउँछन् । नवनिर्वाचित सिंह असारपछि यस विषयमा कुरा राख्ने बताए ।
सार्वजनिक सडक (दोस्रो संशोधन) २०४६ मा सडक अतिक्रमणका विषयमा प्रष्ट सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी कसैले सार्वजनिक सडकसंग जोडिनेगरी वा सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा त्यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ । उक्त अवस्थामा आवदी गरेको जग्गा बझ्याउन सकिने र सो बापत लागेको खर्चको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुलउपर गरिनेसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

.

.
उसोत नेपालगन्जका लागि सम्बन्धित निकाय नै नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका हो । तर नगरले आफ्नै कार्यालयको अगाडि सडकमै लाग्ने तरकारी बजारलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।