६ महिनाको गर्भ रहेको कैदी बाहिर आउने पाइने

प्रतिनिधि सभाको आइतबार बसेको बैठकले ‘कारागार विधेयक, २०७८’ लाई पारित गरेको छ । उक्त विधेयकले बन्दीको प्रजनन अधिकारको संरक्षण गरेको छ ।
अब कारागारमा बन्दीका रूपमा रहेका वैध दम्पतीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिम भेटघाट गर्ने अनुमति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने विधेयकमा प्रजनन अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने प्रावधान छ ।

विधेयकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीसम्बन्धी व्यवस्थामा कारागारबाहिर गएर पनि बच्चा जन्माउन पाउने प्रबन्ध गरेको छ । प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणका सम्बन्धमा तोकिएबमोजिमको विशेष व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा गर्भ रहेको ६ महिना पूरा भएको गर्भवती बन्दीले आफू कारागारबाहिर बसी स्वास्थ्य उपचार गर्न चाहेमा कारागार प्रशासकले अनुमति दिनुपर्ने तर त्यसका लागि सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागारमा फर्कने गरी कागज गराई तोकिएबमोजिम बैंक जमानत लिई कारागारबाट बाहिर जाने अनुमति दिनसक्ने प्रावधान गरिएको छ ।

जन्म कैद वा जघन्य कसुरको सजाय पाएको, जन्म कैद वा जघन्य कसुरको सजाय हुनसक्ने कसुरको अभियोगमा थुनामा रहेको, विशेष सुरक्षा कक्षमा राख्ने प्रकृतिको कैदीबन्दी भए भने त्यस्तो अनुमति पाउने छैन ।

त्यसैगरी विधेयकमा बन्दीलाई पठनपाठनको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । कारागार प्रशासकले बन्दीको पठनपाठनका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ । कारागार प्रशासकले निरक्षर बन्दीलाई प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा वा त्यस्तै अन्य प्रकृतिको पठनपाठन गराउनुपर्ने छ ।

नयाँ विधेयकमा कारागार प्रशासकले बन्दीलाई आत्मनिर्भर बनाउन वा आय आर्जन गर्ने अवसर प्रदान गर्न कारागार परिसरभित्र विभिन्न सीपमूलक वा आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्ता कार्यक्रमबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारको पहुँच दिन कारागार प्रशासकले आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकमा एउटै कारागारमा रहेका पुरुष र महिला बन्दी वा कारागारमा रहेको बन्दीसँग कारागारमा नरहेको पुरुष वा महिलाले विवाह गर्न चाहेमा विवाह दर्ताका लागि कारागार प्रशासक समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तो निवेदन पेस भएमा कारागार प्रशासकले विवाह दर्ताका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

विधेयकको विशेष संरक्षणको व्यवस्थाअन्तर्गत नाबालकलाई आमासँग राख्नसक्ने प्रबन्ध कायमै छ । पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालकको आमा कारागारमा रहनुपर्ने भए केही सर्तसहित अनुमति दिइनेछ ।

विधेयकअनुसार विभिन्न चारवटा अवस्थाका बन्दीलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यस्ता बन्दीको खानपान, बसोबास र स्वास्थ्य परीक्षणमा तोकिएबमोजिमको विशेष ध्यानु दिनुपर्ने छ। अपाङ्गता भएका, मानसिक रोगी, कडा रोग लागेको र ६५ वर्ष उमेर पुगेका बन्दीले त्यस्तो सुविधा पाउँछन् ।

नयाँ विधेयकको कसुर तथा सजाय शीर्षकले थप सजायको प्रबन्ध गरेको छ । कारागारको पर्खाल, झ्याल, ढोका फोरेमा, भत्काएमा, नष्ट गरेमा वा त्यसको उद्योग गरेमा वा कारागारबाट गोप्यरूपमा भाग्न सकिने कुनै मार्ग बनाएमा थप सजाय हुनेछ ।

त्यस्तो कसुर गरेमा १० वर्षसम्म कैद वा रु एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।