ट्रेड युनियनहरुले दोस्रो चरणको आन्दोलने गर्दै, कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई कारबाही माग

भीष्म लोध
नेपालगन्ज, ४ भदौं

निजामती क्षेत्रमा क्रियाशिल ट्रेड युनियनहरुले आफ्नो मागहरु पुरा नभएको भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएका छन् । सरकार समक्ष संयुक्तरुपमा पेश गरिएको सुझाव र मागहरु सम्बोधन नभएकाले यही भाद्र ६ गतेदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने भएका हुन् ।

ट्रेड युनियनहरुले शुक्रबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै भाद्र ६ देखि दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाएका छन् । युनियनले तत्काल कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा, ऐन जारी गर्न सरकार र संसदलाई दबाब दिन लामो सयमदेखि देशैभरका कर्मचारीहरु शान्पिुणर् आन्दोलनमा रहेको जनाएको छ । तर पनि मागहरु सम्बोधन नभएकाले आफुहरु बाँकेसहित देशैभर दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन बाँकेका अध्यक्ष देवीलाल चौलागाईले जानकारी दिनभुयो ।

आन्दोलन स्वरुप भाद्र ६ देखि जिल्लास्थित तीनै तहका सरकारी कार्यालयहरुमा मागसहित कालो ब्यानर राख्ने र कर्मचारीहरुले हातमा कालो पट्टी बाँधी कामकाज गर्ने भएका हुन । ‘अब पनि हाम्रा न्यायिक र जायज मागहरुको सुनुवाई र सम्बोधन गर्ने कार्य नभएमा थप सशक्त बिरोध गर्नेछौं ।’ नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन बाँकेका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘सशक्त बिरोध र आन्दोलनका कार्यहरु पश्चात थुपैै्र असर असहज परिस्थिति सृजना हुनेछ र त्यसको जिम्मेवार स्ंवय सरकार नै हुनेछ ।’

यसैबीच राजश्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका कर्मचारीमाथि उद्योगी व्यवसायीहरुबाट भएको दुव्र्यवहार घट्नाको बिरोध गरेका छन् । कार्यालयको काम र तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न कार्यक्षेत्रमा खटिँदा कर्मचारीमाथि भएको हातपात र दुव्र्यवहारको टे्रड युनियनहरुले घोर भन्र्सना गरेका छन् ।

युनियनहरुले कर्मचारीमाथि हातपात गर्ने दोषीमाथि कानून बमोजिम कारबाहीको माग समेत गरेका छन् । साथै अब उपरान्त त्यस प्रकारको घट्ना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसंगको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । साउन २९ गते राजश्व कार्यालय कोहलपुरमा कार्यरत शाखा अधिकृत बाबुराम पन्थीले नेपालगञ्जमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उहाँमाथि क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले दुब्र्यवहार गरेका थिए ।

घट्नाको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्टिय कर्मचारी संगठन (निजामती) र एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल बाँकेले बिरोध गरेका हुन ।