राप्ती सोनारीका खोलाको वातावरणिय परीक्षण गरियो

बाँकेको राप्ती सोनारी गाँउपालिकामा रहेका खोला, नदि र घाटको प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण गरिएको छ । गाँउपालिकाको प्रश्तावनामा विएमएस–एडब्लुएएस–आरआइपिपिएलइ कन्सल्टेन्सीले गाँउपालिका भित्र रहेका मुगुवा खोला, खैरी खोला, टिकुलीपुर घाट र सिधनिया घाट, वग्दैला घाट, अलिनगर घाटको, खल्ला टपरी, जलल घाट र झिझरी खोलाको समेत गरी ९ वटाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको हो ।

करिब ३ महिनाको अध्ययन पछि प्रारम्भिक वातावरणिय परीक्षण प्रतिवेदन तयार पारिएकोे वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन विज्ञ राजीव खनालले बताए । खोला, बगर तथा घाटबाट दिगो र वातावरण मैत्री रुपले ढुंगा, गीट्टी, बालुवा लगायतका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्दा यो अध्ययन जरुरी रहेको उनले बताए ।

राप्ती सोनारीमा रहेका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् कार्यमा चोरी निकासी बढी हुने गरेकाले यसतर्फ ध्यान दिँदै स्थानीय सरकारले अनुगमन, वृक्षारोपण, जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न सक्नेगरी वातवरण व्यवस्थापनको योजना समेत निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

गाँउपालिकाभित्र रहेका ९ वटै खोला, बगर, घाटबाट ढुंगा, गीट्टी, बालुवा लगायतका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको मापदण्ड बनाइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७६ अनुसार, कुनैपनि क्षेत्रबाट दैनिक ३ सय घनमिटरसम्म नदिजन्य पदार्थ संकलन गर्नुपुर्व प्रारम्भिक वातावरणिय परिक्षण गनुपर्ने हुन्छ ।

अध्ययन पश्चात बुधबार सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराइएको छ । राप्ती सोनारी गाँउपालिकाको आयोजनामा पालिकासँग जोडिएको बाँके राष्ट्रिय निकुन्ज, जिल्ला वनकार्यालय, सामुदायीक वन कार्यालय, गाँउपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायतका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागितामा अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको हो ।

उक्त प्रतिवेदन वातावरण तथा सामाजिक व्यवस्थापन विज्ञ खनालले प्रस्तुत गरेकाहुन् । ढुंगा, गीट्टी, उत्खनन् तथा संकलनकार्य गाँउपालिकाको सबैभन्दा ठुलो आयश्रोतका रुपमा रहेको गाँउपालिकाले जनाएको छ । अवैध निकासी तथा चोरी पैठारी बढीरहेको अवस्थामा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षणको जरुरी देखिएको गाँउपालिकाका अध्यक्ष तप्त बहादुर पौडेलले बताए । आफू निर्वाचित भए लगत्तै गाँउपालिकाले ढुंगा, गीट्टी, उत्खनन् तथा संकलनकार्यलाई व्यवस्थितगर्दै लगेको बताउँदै अध्यक्ष पौडेलले वातावरण संरक्षण गर्ने दायीत्व पनि स्थानीय सरकारको भएकाले सरोकारवालाले पनि यसमा साथ दिनुपर्ने बताए ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार समय समयमा अनुगमन गर्दै वातावरण संरक्षण गरिने उनले बताए ।