घाट व्यवस्थापन गर्न उच्च अदालतबाट परमादेश

उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगन्ज इजलासका माननीय न्यायाधीश केशव राज जोशी र बामदेव ज्ञवालीको सयुक्त इजलाशले घाट व्यवस्था गर्न बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको छ ।

अदालतद्वारा जारी आदेशमा विपक्षी बनाइएका नं.१ देखि २५ सम्म विपक्षीहरुको हकमा निम्न बमोजिम परमादेशको आदेश जारी गरेको हो । (१) बाँके र बर्दियाको नागरिकहरुको मृत शरीरको सम्मानपूर्वक अन्त्यष्ठिको अगामी आर्थिक वर्षबाट उपयुक्त बजेट छुट्याई साविकदेखि प्रचलनमा रहेका अन्त्यष्ठि गरिने सदगत स्थलको सरंक्षण गर्ने स्थान अभाव भएको भए उपयुक्त स्थानको खोजी गरी प्रचलनमा ल्याउन भनिएको छ ।

त्यसेगरी भई रहेका सदगत स्थलको उचित व्यवस्थापन गरी उक्त स्थानहरुमा नुहाउन तथा पिउनु योग्य पानी, बत्ति स्थान गृह र शौचालय आदिको यथोचित प्रबन्ध गर्न परमादेशको आदेश जारी भएको छ ।

उच्च अदालतद्वारा जारी आदेशमा ‘सम्भव भएसम्म विधुतीय शवगृह विधुतीय शवगृहको निर्माणका लागि शिध्र पहल गर्ने र मृत शरीरको अन्त्यष्ठि गर्न आवश्यक काठ दाउराको सुलभ प्रबन्ध गर्नु’ भनिएको छ ।

आदेशको कार्यान्यवनको प्रगति के कति भएको छ भन्ने व्यहोराको प्रगति प्रतिवेदन हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १ महिनाभित्र यस अदालतको रजिष्टार समक्ष पेश गर्नसमेत अदालतले आदेश दिएको छ ।

मुद्दामा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठका साथै अधिवक्ताहरु बसन्त गौतम, विश्वजीत तिवारी, केवलसिंह थारु, अधिवक्ता काशीराम चौघरी, अभिवक्ताहरु सुदिप कुमार भट्टराई र उत्तरकुमार गौतमले बहश गरेका थिए ।

अधिकारकर्मी र कानून व्यवशायीद्वारा घाट व्यवस्थापनमा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिएको रिटमा यसअघि उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगन्ज इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

डभोकेसी फोरम नेपाल नेपालगन्ज, मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज, महिला, कानून र बिकास मञ्चलगायतले संयुक्तरुपमा घाट व्यवस्थापनका लागि २०७८ सावन ३२ गते उच्च अदालत तुलसिपुर नेपालगन्ज इजलासमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा बाके र बर्दियाको नागरिकहरुको मरण हँुदा सोको अन्त्यष्ठि हुने ठाउँलाई तत्काल बजेट छुट्याई वातावरण मैत्रीसहित स्वच्छ खानेपानी नुहाउने पानी शौचालय, घाटमा बत्ती, स्वच्छ खाने पानी, नुहाउने पानी, कोठा, शौचालय नि:शुल्क दाउरा, घाट हेर्नै मानिस, घाटमा टिन सेटसहितको छहरी, नि:शुल्क मास्क, नि:शुल्क साबुनलगायतको वातावरणमैत्री नि:शुल्क विधुतीय शव गृहसमेतको घाटको तत्काल व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक महिना सोको रिर्पाेट अदालत र आफ्नो बेबसाइट दिनु राख्नु भनि विपक्षीहरुको नाउमा उपयुक्त आदेश गरी पाउँ भन्ने माग दावी गरिएको थियो ।