बजेट अभावले खानेपानी योजना अधुरै
Friday, September 16th, 2022, 6:36 pm
Kalpristha

खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले बाँकेमा संचालन गरेको करिब ७५ वटा खानेपानीका योजनाहरु हाल अधुरै जस्ता भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका प्रमुख तिलन न्यौपानेका अनुसार बजेट अभावका कारण बाँकेमा संचालित खानेपानी योजनाहरुका काम पूरा हुन नसकेको हो ।
जसका केही योजनाहरु त बन्द जस्तै भएको छ । जसमध्ये नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका वडा नम्बर १६ जयसपुरमा २०६४ सालबाट सुरु भएको खानेपानी योजना अहिले स्थगित भएको छ । प्रमुख न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको ओभरहेड टयांकीलगायत पाइप बिस्तारको काम सम्पन्न भएता पनि जमुनाह—कोहलपुर सडक खण्ड बिस्तारका क्रममा योजनाका पाइपहरु काटिएपछि उक्त योजना अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ ।
जयसपुरको खानेपानी योजनाजस्तै बाँकेको राधापुर, शमशेरगन्ज, बनकटुवामा २०६४/०६५ सालदेखि निर्माण सुरु भएका खानेपानीका योजना अहिले अलपत्र छन् । जनतालाई पाइपमार्फत शुद्ध खानेपानीको पहुँचमा पुर्याउनका लागि भन्दै सुरु गरिएका यी योजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने अवधिभन्दा १० वर्ष बढी भइसक्दा पनि पूरा हुन नसकेको न्यौपानेले बताए ।
ॅ बाँकेमा धेरै यस्ता खानेपानी योजनाहरु छन् । जसको अवधि १० वर्षभन्दा धेरै भई सकेको छ । तीनदेखि ४ वर्षमा सम्पन्न गर्नेगरी सुरु भएकोमा डेढ दशक बित्दा पनि आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भएका छैनन्,’ न्यौपानेले बताए ।
प्रमुख न्यौपानेका अनुसार २०६४—६५ साल तिरै सुरु भएर अलपत्र परेको नौबस्तास्थित खानेपानी आयोजनाको ट्यांकीमा गएको चैत महिनामा पानी हालियो । तर उक्त ट्यांकी चर्किएर चुहिने भइसकेको रहेछ । पछि उक्त ट्यांकीलाई टालेर पानी सन्चालन गर्ने व्यवस्था गरियो । अलपत्र परेका खानेपानी आयोजनाहरुका बनेका संरचनाहरु सन्चालनमा नआउँदै कसरी जीणर् भइरहेका छन् भन्ने उदाहरण उक्त योजना हो ।
हाल बाँकेका आठवटै स्थानीय निकायमा खानेपानी योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । जसमध्य सबैभन्दा धेरै राप्ती सोनारीमा २० वटा खानेपानीका योजनाहरु संचालन रहेका छन् । जुन हाल अधुरै जस्तो रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकामा १०, कोहलपुरमा नगरपालिकामा ७ वटा, जानकी गाउँपालिकामा ५, डुडुवा गाउँपालिकामा ५, बैजनाथ गाउँपालिकामा ८ वटा खानेपानीका योजना संचालन भएता पनि ती सबै हाल अधुरै अवस्थामा छन् । कारण आवश्यकभन्दा ८५ प्रतिशतभन्दा कम बजेट आउनु । न्यौपाने यो आर्थिक वर्षसम्म ८ देखि १० वडा खानेपानीका योजना सम्पन्न गरेका उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्न सकिने बताउछन् ।
न्यौपानेका अनुसार एउटा योजना निर्माणका लागि कम्तिमा २ करोडदेखि १२ करोड रुपैँयासम्म लाग्ने गरेको छ । खानेपानीको ट्यांकी निर्माणमै करिब २ करोड रुपैँया खर्च हुने उनी बताउँछन् । सरकारले करोडौँ खर्च गरेर निर्माण गरेका योजना बीचमै अलपत्र पर्दा जनताको कर बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भइरहेको छ ।
खानेपानी योजना संचालन गर्नका लागि न्युन बजेट, प्रयाप्त जनशक्तिको अभाव, उपोभोक्ता समितिको चासो नदेखिनुलगायतका कारण रहेको न्यौपाने बताउँछन् । धेरैजसो खानेपानी योजनाका उपभोक्ता समितिहरुमा नै योजनाको लागि तदारुकता छैन । खानेपानीका वैकल्पिक स्रोतका रुपमा तराईंका जिल्लामा हाते पम्प र मोटरहरु उपलब्ध रहेकोले उपभोक्ताहरु पनि पाइपमार्फत वितरण गरिने खानेपानी योजनामा चासो नदिने गरेको पाइएको छ ।
ॅमेरो दृष्टिकोणमा जबसम्म उपभोक्ताको धारामा नियमित पानी आउँदैन तबसम्म खानेपानी आयोजनामा गरिएको लगानी बालुवामा खन्याए सरह हो,’ न्यौपानेले भने, ॅत्यसैकारण म आएदेखि हाम्रो कार्यालयको प्रयास खानेपानी योजनाबाट पानी उपभोक्ताको घरसम्म पुर्याउने काममा केन्द्रित छ । उनले अलपत्र परेका पुराना योजनाहरु अघि बढाउन आफूले पहल थालेको पनि दाबी गरेका छन् ।