बाँकेका सबै पालिकाका प्रमुख, उप्रमुखलाई जरिवाना

देशमा संघीयता लागू भएपछि दोस्रो स्थानीय निर्वाचन सकिएको ३ महिना भई सकेको छ । निर्वाचन आयोगको नियमअनुसार स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका तथा निर्वाचनमा विजेता उम्मेदवारले आयेजलाई चुनाव खर्च विवतण बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर बाँकेका कुनै पनि पालिकाका प्रमुख तथा उप–प्रमुख एवम् उम्मेदवारहरुले आयोगलाई निर्वाचन नबुझाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वा तिनका प्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो ।

जसका कारण आयोगले बाँकेका आठवटै पालिका प्रमुख, उप–प्रमुखसहित वडा अध्यक्षहरुलाई जरिवाना तोकेको छ । समयमै चुनाव खर्च नबुझाउनेको सूचीमा बाँकेका सबै पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य छन् । आयोगले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै चुनावको खर्च समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो ।

जरिवानामा सबैभन्दा बढी नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको छ । उप–महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दीन राईलाई खर्च विवरण नबुझाएका कारण पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको जिल्ला निर्वाचन आयोग बाँकेले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेकी प्रमुख रमा पन्तका अनुसार समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरिएको हो । प्रमुख पन्त जरिवानामा निर्वाचनमा भाग लिएर समयमै खर्च विवरण नबुझाउने बाँकेका उम्मेदवारसमेत परेको बताउँछिन् ।

त्यसैगरी आयोगले कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनामा नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य र उपप्रमुख संगीता सुवेदीलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उल्लेख छ । खर्च नबुझाएका प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उठेर पराजित उम्मेदवारलाई समेत सोही रकम जरिवाना गरिएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ । खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै बैजनाथका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, उपाध्यक्ष निर्मला रोकाय, खजुराका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक, उपाध्यक्ष मञ्जु मल्ल, राप्ती सोनारीका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल र उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुलाई जरिवाना गरिएको हो ।

त्यसैगरी जानकीका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, डुडुवाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, नरैनापुरका अध्यक्ष मोहम्मद ईश्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्ष जयान्तिदेवी श्रीवास्तवालाई जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ ।

६ वटै गाउँपालिकाका खर्च विवरण नबुझाएका पराजित अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवारलाई समेत जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख मात्र नभएर जिल्लाका विजयी अधिकांश वडाध्यक्ष, वडा सदस्य तथा पराजित वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई समेत जरिवाना गरिएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यका उम्मेदवारलाई जनही दुई लाख ५० हजार, कोहलपुर नगरपालिका उम्मेदवारलाई दुई लाख र अन्य ६ वटा गाउँपालिकाका उम्मेदवारलाई जनही एक लाख ५० हजार जरिवाना गरिएको छ ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएका अधिकांश उम्मेदवारहरुले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्म कुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

.