जरिवानामा परे बाँकेका जनप्रतिनिधिहरु

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्मउम्मेदवार हुनअयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनआयोगले तोकेको जरिवाना नतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्मकुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि दिएको छ ।

गत वैशाखमा ३० दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचनमा भाग लिएका जनप्रतिनिधिहरुले नियम अनुसार निर्वाचनमा समयमा गरेको खर्च विवरण निर्वाचन आयोग नेपाललाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ । निर्वाचनलाई मर्यादित र निस्पक्ष बनाउने उद्देश्यले आयोगले यस्तो नियम बनाएपनि त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरुले भने पालना गर्न अप्ठयारो मान्ने गरेका छन् । जसका कारण आयोगले बाँकेका आठै वटा पालिका प्रमुख र उप–प्रमुखलाई समयमै खर्च विवरण नबुझाएको भन्दैं जरिवाना गर्ने भएको छ ।

कानुनअनुसार निर्वाचनखर्चको विवरण दल, उम्मेदवार वातिनकाप्रतिनिधिले ३० दिनभित्र पेस गर्नुपर्छ । तर, स्थानीयतहनिर्वाचन ऐन, २०७३ को उल्लंघन गर्दै खर्च विवरण नबुझाएकाउम्मेदवारलाई आयोगले जरिवानातोकेको हो ।
आयोगले एक विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराउँदैं बाँकेका आठवटै पालिकाप्रमुख, उप–प्रमुखसहित वडा अध्यक्षहरु सहित अन्य जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि जरिवाना तोकेको छ । समयमै चुनावखर्च नबुझाउनेको सूचीमाबाँकेका सबै पालिकाकाप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र वडा सदस्य छन् । आयोगले मंगलबार एक सूचनाजारी गर्दै चुनावको खर्च समयमै नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना तोकेको हो ।

जरिवानामासबैभन्दा बढी नेपालगन्जउप–महानगरपालिकाकाप्रमुख र उपप्रमुखपदकाउम्मेदवारलाई आयोगले जरिवानातोकेको छ । उप–महानगरपालिकाकाप्रमुखप्रशान्त विष्ट र उपप्रमुख कमरुद्दीन राईलाईखर्च विवरण नबुझाएका कारण पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको जिल्लानिर्वाचनआयोग बाँकेले जनाएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेकी प्रमुख रमापन्तका अनुसार समयमै निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरिएको हो । प्रमुख पन्त जरिवानामा निर्वाचनमाभागलिएर समयमै खर्च विवरण नबुझाउने बाँकेका उम्मेदवारसमेत परेको बताउँछिन् ।

त्यसैगरी आयोगले कोहलपुर नगरपालिकाकाप्रमुख र उपप्रमुखपदकाउम्मेदवारलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानातोकेको छ । आयोगले जारी गरेको सूचनामानगर प्रमुख पूर्णप्रसादआचार्य र उपप्रमुख संगीता सुवेदीलाई जनही चार लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानागरिएको उल्लेख छ । खर्च नबुझाएकाप्रमुख र उपप्रमुख पदमा उठेर पराजित उम्मेदवारलाई समेत सोही रकम जरिवानागरिएको छ ।

जिल्लाका ६ वटै गाउँपालिकाकाअध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई समेत जनहीतीनलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानागरिएको छ । खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै बैजनाथका अध्यक्ष प्रकाशबहादुर शाही, उपाध्यक्षनिर्मला रोकाय, खजुराका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विक, उपाध्यक्षमञ्जु मल्ल, राप्तीसोनारीका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल र उपाध्यक्ष मनिषा सिंह थारुलाई जरिवाना गरिएको हो ।

त्यसैगरी जानकीका अध्यक्ष छब्बन खाँ, उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, डुडुवाका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरी, उपाध्यक्ष शाहिदा बानो, नरैनापुरका अध्यक्षमोहम्मद ईश्तियाक अहमद शाह र उपाध्यक्ष जयान्तिदेवी श्रीवास्तवालाई जनही तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना छ ।

६ वटै गाउँपालिकाकाखर्च विवरण नबुझाएका पराजित अध्यक्ष र उपाध्यक्षकाउम्मेदवारलाई समेत जनहीतीनलाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवानातोकिएको छ । पालिकाकाप्रमुख र उपप्रमुखमात्रनभएर जिल्लाकाविजयीअधिकांश वडाध्यक्ष, वडा सदस्यतथा पराजित वडाध्यक्ष र वडा सदस्यकाउम्मेदवारलाई समेत जरिवानागरिएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाउने नेपालगन्जउप–महानगरपालिका वडाध्यक्ष र वडा सदस्यकाउम्मेदवारलाई जनहीदुई लाख ५० हजार, कोहलपुर नगरपालिकाउम्मेदवारलाई दुई लाख र अन्य ६ वटा गाउँपालिकाकाउम्मेदवारलाई जनही एक लाख ५० हजार जरिवानागरिएको छ ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीयतहनिर्वाचनमाभागलिएकाअधिकांशउम्मेदवारहरुले समयमै खर्च विवरण नबुझाएको जिल्लानिर्वाचनकार्यालय बाँकेले जनाएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले अटेर गर्ने उम्मेदवारलाई जरिवानादेखि ६ वर्षसम्मउम्मेदवार हुनअयोग्य घोषित गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचनआयोगले तोकेको जरिवानानतिर्ने उम्मेदवारलाई ६ वर्षसम्मकुनै पनि चुनावमा भाग लिन नदिने चेतावनी पनि दिएको छ ।