खुलेआम बिक्री भैरहेका छन् बजारमा प्लाष्टिकका माला

                                                                                                                                              सिडियो भन्छनः यसबारे मलाई थाहा छैन
सौरभ राना
नेपालगन्ज, ५ कात्तिक
तिहारको रौनक सुरु भैसकेको छ । बजारमा मानिसको भिड्भाड बढ्दो क्रममा छ । तिहारमा मानिसले धेरै प्रयोग गर्ने वस्तुमा पर्छ माला । नेपालगन्जको धेरै ठाउँमा प्लाष्टिकबाट बनेका मालाहरुले पसलहरु सजिएका छन् । तर हालै नेपाल सरकारले जारी गरेको कानुन अनुसार यो अवैध हो ।
व्यापारीहरुले विगतमा जस्तै खुल्ला रुपमा कृतिम माला र यसबाट बनेको अन्य वस्तुहरु बिक्री गरिरहेका छन् । तर त्यो नेपालको कानुनमा गैरकानुनी व्यवसाय हो । नेपाल सरकारले गत साउन १२ गते प्लाष्टिकजन्य फुलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न प्रतिबन्ध गरिएको सुचना प्रकाशित गरेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वातावरण विभागले त्यसलाई निगरानी गर्ने गरेको छ । तर नेपालगन्ज लगायतका देशभरका प्राय सबै सहरमा प्लाष्टिकबाट बनेका कृतिम मालाहरु बजारमा खुलेआम विक्री वितरणको लागि राखिएको छ । त्यसको नियन्त्रणमा स्थानीय प्रशासन र सम्बन्धित निकाय कसैले पनि ध्यान दिएको छैन ।

सरकारले बनाएको कानुनलाई कार्यान्वय गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन बाँकेले समेत यसबारे जानकारी नभएको बताएको छ । प्लाष्टिक जन्य फुलगुच्छा बिक्री वितरणमा रोक लगाउने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा १५ को उपदफा(६) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपालभर प्लाष्टिकजन्य फूलगुच्छाको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण वा भण्डारण गर्न पूर्णरुपमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले वातावरण विभागको अनुगमनका क्रममा नेपाल सरकारको उक्त निर्णय विपरीत कुनै कार्य गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐनको दफा २२ को उपदफा(४) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम वातावरण निरीक्षकबाट १५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना र सोहि ऐनको दफा ४१ को उपदफा(२) बमोजिम विभागका महानिर्देशकबाट १ लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर बाँके लगायतका पश्चिम नेपालका कुनै पनि सहरमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई सम्बन्धित निकायले कार्यान्वय गराउन तर्फ चासो दिएका छैनन् । शनिबार कालपृष्ठकर्मीले यसबारेमा सोध्दा बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्य बहादुर खत्रीले नै यस विषयमा अनुविज्ञ देखिए । उनले यसबारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको कालपृष्ठ दैनिकलाई बताए ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको कानुनलाई कार्यान्वयन गराउने मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य तथा आपुर्ती उपभोक्ता संरक्षण हित कार्यालय बाँकेले पनि यसमा कुनै चासो देखाएको छैन । वाणिज्य तथा आपुर्ती संरक्षण हित कार्यालय, जिल्ला प्रकाशन कार्यालय र नागरिक स्तरबाट गठन गरिएका उपभोक्ता हित संरक्षणका बारेमा काम गरिरहेका संस्थाको मुख्य दायित्व हो । तर कुनै पनि निकायले चासो देखाएको छैनन् बाँकेमा ।
सरकारले जारी गरेको कानुनलाई सम्बन्धित निकायले मिलेर कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने बताउँछन् उपभोक्ता मंच नेपाल बाँके अध्यक्ष सुदिप भट्टराई ।

उनले भने,‘बजार अनुगमन नियमित रुपमा हुनु पर्छ । चाडपर्वमा झन गुणस्तरहिन र अखाद्यय वस्तुको बिक्री गर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । तर त्यसमा कुनै सरोकारी निकायले चासो दिएको जस्तो लाग्दैन ।’
बजारमा प्लाष्टिकले बनेका कृतिम मालाहरुलाई रोक लगाएर कानुनको कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनले बताए ।