‘ह्याप्पी आवर’का सन्चालक सिंह विरुद्व २७ करोड सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा दायर

नेपालगन्ज : लामो समयदेखि क्यासिनो चलाउँदै आएका सुरेन्द्रबहादुर सिंहलाई प्रमुख प्रतिवादी बनाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ । २७ करोड ६७ लाख सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा क्यासिनो सञ्चालक सिंह सहित चारजनाविरुद्ध विभागले मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

सिंहले झापा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा ‘ह्याप्पी आवर’ क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् । क्यासिनो मार्फत विदेशी मुद्रा (भारु र अमेरिकी डलर) को अवैध कारोबार, जुवासम्बन्धी लगायतका कसुर समेत बाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको गैरकानुनीं स्रोतको तहतहमा रुपान्तरण, परिवर्तन, छल्ने, बदल्ने, हस्तान्तरण गर्ने समेतको निषेधित कार्य गरेको विभागको ठहर छ ।

त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा त्यस्तो सम्पत्तिको पुनः प्राप्त भोगचलन, उपयोग, उपभोग र धारण समेतका कार्य गरेको विभागले जनाएको छ । पत्नी जयन्ती थापा मगर समेतको मिलेमतोमा कृत्रिम आर्थिक कारोबार देखाई आर्थिक तथा कानुनी उद्देश्य लुकाउने, कारोबारमा जटिलता सिर्जना गर्नेलगायतका कार्य गरी कसुर गरेको विभागको दाबी छ । कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति एकाघरका परिवारका सदस्यहरू शारदादेवी सिंह र छोरा जीवनबहादुर सिंहको नाममा राखी घरजग्गा खरिद–बिक्री गरेको तथा सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति र स्वरूप बदल्न विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरेको पनि आरोप पत्रमा उल्लेख छ ।

कसुर अपराध गरी प्राप्त सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोतको रुपान्तरण र हस्तान्तरणलगायतका निषेधित कार्य गरी गराई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर गरेको तथ्य पुष्टि हुन आएको विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुरेन्द्रविरुद्ध विभागले २७ करोड ६७ लाख ७८ हजार बिगो कायम गरेको छ । उनको नाममा रहेका सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि विभागले पत्नी शारदादेवी सिंह, छोरा जीवनबहादुरलाई पनि आयोगले प्रतिवादी कायम गरेको छ । सिंहले क्यासिनो पछि जयन्ती थापालाई बेचेका थिए । क्यासिनो किनेर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सघाएको आरोपमा विभागले खरिदकर्ता थापालाई पनि प्रतिवादी कायम गरेको छ । विभागले प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेको सिंहविरुद्ध यसअघि कहिले जुवा, कहिले विदेशी मुद्रा अपचलन लगायतका विभिन्न मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् ।

कतिपयमा सफाइ, कतिपयमा ठहर र कतिपय विचाराधीन छन् । यस मुद्दामा करिब तीन वर्ष लामो अनुसन्धान टुंग्याएर विभागले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।