कसरी सुर्धन सक्छन् सहकारीहरु ?

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २१ असार

सहकारी क्षेत्रको अहिलेको अवस्था जगजाहेर नै छ । आर्थिक सुशासन र वित्तिय अनुशासनमा रहेर काम नगर्दा कति सहकारीहरु आर्थिक संकटमा परेका छन् । भने, कत्ति सहकारीहरुले सर्वसाधारण व्यक्तिको बचत माथी वेईमानी गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा सीमित व्यक्तिले आफू अनुकुल निर्णय गर्नाले, व्यवस्थापन र सञ्चालक समिति बीच सहकार्य र आपसी छलफल नहुनाले, समय अनुसार नीति पुनरावलोकन नगर्नाले तथा सहकारीमा राजनितिक गन्ध मिसिनाले र नीति, विधि, पद्दति तथा कानुनको परिपालना भएन भने यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने गर्छ । सञ्चालकमा आपसी छलफल र सहकार्य नहुनु, सञ्चालकहरु बचतकर्ता प्रति उत्तरदायि नबन्नुको उपज पनि अहिलेको परिस्थिती हो ।

तर, यि सबै उचित स्वरुपमा भए–नभएको बारे निगरानि राख्ने जिम्मा पाएका कतिपय स्थानिय तहहरुले भने जिम्मेवारी पाएको ६ बर्षसम्म एक पटक पनि आफ्नो पालिकाभित्र एक पटक पनि अनुगमन गरेको अवस्था छैन । अंझ कतिपय स्थानिय तहमा भरखरै मात्र शाखा विस्तार भएको अवस्था छ । भने,कतिपय स्थानिय तहले जनशक्तिको अभावमा गुणस्तरिय काम गर्न सकेका छैनन् । बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका यसको गतिलो उदाहरण हो । आफुहरुले अहिलेसम्म एकपटक पनि बैजनाथ गाउँपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारीहरुको अनुगमन नगरेको बैजनाथ गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख तिलक केसी बताउँछन् । ‘हामीले अहिले सम्म अनुगमनका लागि बजेट पनि छुट्याएका थिएनौ ।आगामी आर्थिक बर्षका लागि भने हामीले त्यसको लागि बजेटको व्यवस्था गरेका छौं । साथै हामीले आगामी आर्थिक बर्षको लागि अनुगमन समिति समेत बनाउने निर्णय गरेका थियौं,’–उनले भने । तोकिएको क्षेत्राधिकार भित्र रहेर अनुगमन तथा नियमन गर्न किन नसक्नु भएको भन्ने कालपृष्ठको प्रश्नमा उनले ‘थाहा छैन’ भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमनका लागि सिन्को पनि नभाँचेको बैजनाथ गाउँपालिकाका उप–प्रमुख निर्मला रोकाया भने सहकारी कर्मी नै हुन् ।

यता बाँकेकै राप्तिसोनारी गाउँपालिकाले पनि गत चैतमा मात्रै सहकारी शाखा विस्तार गरेको छ । संघियता पछिका ६ बर्ष सम्म शाखा स्थापना जरुरी नदेखेको सो स्थानीय तहले यस्तो लथालिङ्ग परिस्थितिमा सहकारी क्षेत्रमा के–कति काम ग¥यो भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो हुदैन ।

गत चैतबाट मात्रै गाउँपालिकाले शाखा विस्तार गरेर आफुलाई जिम्मेवारी तोकेपछि केहि कामहरु सुरु गरेको राप्तिसोनारी गाउँपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख गंगा वली बताउँछिन् । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सबै गरेर १५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले जानकारी दिईन् ।

सहकारीमा राजनितिक प्रभाव र चलखेलका कारण भन्दा पनि जनशक्तिको अभावका कारण सहकारी क्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकिएको नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका सहकारी शाखा प्रमुख प्रबिन रानाले बताएका छन् । सामाजिक सुरक्षा सहकारी, पञ्जीकरण तथा बजार अनुगमन लगायतका शाखा आफु एक्लैले हेर्ने गरेको बताउँदै शाखा प्रमुख रानाले भने,–‘एक जनाले ५ वटा काम गर्नु र १ जनाले एउटा काम गर्नुमा गुणस्तरिय भिन्नता त परिहाल्छ नी । तरपनि, हामीले नियमित अनुगमनका कामहरु भने गरिरहेका छौं ।’

सहकारीमा दलको राजनिति भन्दा समुहको राजनितिक प्रतिस्प्रर्धा र सहकारीको अर्थ नै नबुझेका केहि अराजक व्यक्तिहरुका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको सहकारीकर्मी तथा टकसार बचत तथा क्रण सहकारीका वरिष्ठ सल्लाहकार ईश्वर पोखरेलको भनाई छ ।

‘सहकारीहरुमा फरक–फरक सैद्धान्तिक विचारधारा बोकेका विभिन्न व्यक्तिहरुको सहभागिता हुनेगरेको भएपनि यहाँ दलभन्दा समुहगत राजनिति बढी हुने गरेको छ । जसले गर्दा सहकारीलाई एकदमै नमरात्मक प्रभाव पार्ने गरेको छ । यस्तो राजनितिले सहकारीको राजनितिक भविष्य उज्वल हुदैंन ।’

उनले सहकारीहरुको नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएपनि उचित श्रोत–साधन र जनशक्ति अभावका कारण त्यो काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । जसका कारण सहकारीप्रति स्थानीयको विश्वास समेत घट्दै गएको भन्दै उनले यी सबै कारणहरुले गर्दा समग्र सहकारी क्षेत्र र त्यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकायमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए ।
पछिल्लो समय सहकारी प्रति घटिरहेको विश्वसनियता कायम गर्नका लागि नियमन निकायको गुणस्तरिय सहभागिता तथा सहकारीहरुलाई पनि काम अनुसारको दण्ड र जरिवानाको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।

सहकारीको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका जनप्रतिनिधिहरुबाट नै अनुगमन तथा नियमनका लागि कुनै पहल नहुनुले स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई गरेको बेवास्ता छर्लङ्ग भएको जिल्ला सहकारी संघका उपाध्यक्ष मिना सिग्देल बताउँछिन् । स्थानीय तहले जिम्मेवारी पाएको ६ बर्षमा स्थानीय तहले सहकारी क्षेत्रको अपनत्व लिएर काम गरेको नपाईएको उनको भनाई थियो ।
स्थानीय सरकारले सहकारीलाई राम्रोसंग नहेरेको उनको गुनासो छ ।

कतिपय स्थानिय तहले गरेका अनुगमन कमजोर कानुन र फितलो नियमनका कारण सहकारी अनुगमन औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने गरेका छन् । सहकारीका विकृति, विसंगति न्यूनीकरण गर्न नियमक निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसकेका कारण लामो समयदेखि सहकारीका समस्या यथावत छन् ।