जानकीमा कसले ग-यो उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर ?

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २९ असार

बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा विवाद उत्पन्न भएको छ । रकम निकासा अघिको योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको हस्ताक्षर ‘किर्ते’ गरिएपछि गाउँपालिकामा विवाद निम्तिएको हो । उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरि गाउँपालिकाको गेट निर्माण गर्नको लागि पालीकाले विनियोजन गरेको ७ लाख ४३ हजार ४ सय ३ रुपैंया बजेट भुक्तानी लिन खोजिएको थियो ।

पालिका भवनको मुख्य प्रवेशद्वार निर्माणको योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रवेशद्वार निर्माण गरिसकेपछि भुक्तानी निकासा मागअघिको फारममा उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । उक्त फारममा आफनो किर्ते हस्ताक्षर भएको भन्दैं उपाध्यक्ष प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको हो । घटनालाई ढाकछेप गर्न गाउँपालिकाकै जनप्रनिधि र केहि कर्मचारीहरुले प्रयास गरिरहेका छन् ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै पालिकाको प्रवेशद्धार निर्माण गर्ने कम्पनी दिपक बिल्डर्सका कर्मचारीले किर्ते हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने गाउँपालिकाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै जानकारी दिएको छ । तर यकिन रुपमा कसले किर्ते हस्ताक्षर गरेको हो भन्ने बारेमा अझै अनुसन्धान सुरु भएको छैन ।

उपाध्यक्ष यादव किर्ते हस्ताक्षर गर्नेलाई कारबाही गराउन प्रहरी निकायमा गएकी थिईन् । तर उनले तत्कालवको लागि उक्त आरोपको निवेदन प्रहरी कार्यालयबाट दर्ता नहुँदैं फिर्ता लिएको बताईन् । पालिकामा छलफल गरेर दोषी पत्ता लगाएपछि अदालतमा जाने यादवले पत्रकार सम्मेलनमा बताईन् । यादवले भनिन, ‘सय अपराधी भागेपनि एकजना पनि निर्दोष नफसुन भन्ने नियतले फाईल फिर्ता लिएको हुँ । हस्ताक्षर कसले ग¥यो भन्ने कुराको निक्र्यौल गरेर अदालत जान्छु ।’

किर्ते हस्ताक्षर गर्नेलाई कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएपनि प्रहरीले निवेदन दर्ता भने गरेको थिएन ।
गाउँपालिकाले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेर त्यस घटनामा अन्य कर्मचारी र जनप्रतिनिधि कसैको पनि मिलोमतो नभई उपाध्यक्षको हस्ताक्षर ठेकेदार कम्पनीका मानिसले किर्ते गरेको हुन सक्ने बताएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष छब्बल खाँले ठेकेदार कम्पनीका मानिसले उपाध्यक्षको हस्ताक्षर किर्ते गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसो भएको खण्डमा कारबाहीका लागि आफूहरु लागि पर्ने बताए ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहराज डाँगीका अनुसार, २०८० बैशाख १० गते प्रवेशद्वार बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । असार १५ गते सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ८ गते नै सम्पन्न गरेर रकम माग गरिएको थियो । योजना तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा अनुगमन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, पूर्वाधार संयोजक टीकानाथ यादव, कार्यपालिका सदस्य कान्ति काँदु, प्राविधिक शाखा प्रमुख धनबहादुर रोकाय, योजना शाखा प्रमुख शोभा पौडेलको हस्ताक्षर रहेको छ । यही फाराममा गरिएको उपाध्यक्षको हस्ताक्षर भने किर्ते गरिएको हो । योजना अनुगमन समितिका संयोजककै हस्ताक्षर किर्ते गरिएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी रोकेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ को लिखत सम्बन्धि कसुरको दफा १ मा कसैले किर्ते गर्न वा गराउन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोहि दफाको उपदफा १ को ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात बर्षसम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैंयासम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।