‘द्वन्द्वकालिन यौनजन्य हिंसा पिडितको मुद्दा सम्बोधन हुन सकेन’

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ३० असार

दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं.१३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको एक कार्यक्रमका सहभागिले बताएका छन् ।

आर्थीक वर्ष २०७९-८० देखि आर्थीक वर्ष २०८१-८२सम्म आईपुग्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धीको सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा पिडितहरु झन पिडामा परेको उनिहरुले बताएका हुन् ।  द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सन्जालको आयोजना तथा शान्तिका लागि नागरिक आवाज संस्थाको सहयोगमा आयोजित ‘‘महिला शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको भुमिका र हाम्रो दायित्व’’कार्यक्रममा बोल्ने सहभागिले यस्तो बताएका हुन् ।

त्यस अवसरमा बोल्दै द्वन्द्व पिडित महिला कोहलपुरकी कलि परियारले अहिलेको अवस्थामा आएर पनि बाँच्नकै लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था हुनुले द्वन्द्व पिडितको अवस्था कति दयनिय छ भन्ने आँकलन गर्न सकिने बताईन् ।  त्यस अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका कार्यालय प्रमुख द्वारीका अधिकारी, मानव अधिकार कर्मि रविन्द्र कर्ण, बसन्त गौतम, द्वन्द्व पिडित महिला राष्ट्रिय सन्जालका केन्द्रिय महासचिव सुशिला चौधरी, लगायत लुम्विनी प्रदेशका १२ जिल्लाका द्वन्द्व पिडितहरुले सो कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विचार राखेका थिए ।

विश्व राजनीति तथा सशस्त्र संघर्ष तथा द्वन्द्वको समय र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा विशेष गरी महिला र बालिका विभिन्न प्रकारका हिंसा, विभेद र जोखिममा पर्ने गरेको हुदाँ सो को सम्बोधन गर्न तथा शान्ति निर्माणको प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिताको प्रर्वद्धन गर्न संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषदबाट ३१ अक्टोवर, सन २००० मा प्रस्ताव नं १३२५ पारित गरिएको थियो । साथै द्वन्द्व र त्यस पश्चातको संक्रमणकालीन अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनजन्य हिंसाका घटनाहरूबाट प्रभावित महिला र बालिकाहरूको सुरक्षा र पीडितहरूको विशेष आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषदबाट १९ जुन, २००८ मा प्रस्ताव नं १८२० पारित भएको थियो ।

यो प्रस्तावले विशेष गरी द्वन्द्वको समयमा महिला र बालबालिका माथि हुने यौनजन्य हिंसालाई रोकथाम गर्न, यौनजन्य हिंसामा शून्य सहनशिलता लागू गर्न र आम नागरिकहरूलाई यौन हिंसामा पर्न नदिन आवश्यक उपायहरू अपनाउने जस्ता विषयहरूमा जोड दिएको छ ।

यस्तै विषयहरुको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरी संयुक्त राष्ट्र संघ, सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव नं.१३२५ र १८२० को विषयमा नेपाल सरकारबाट पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०६७÷६८–२०७१÷७२) तर्जुमा गरीएको थियो । पहिलो राष्ट्रिय कार्ययोजनाले प्रस्ताव नं.१३२५ का केहि र १८२० को अधिकांश मुद्दाहरु विषेश गरी द्वन्द्वको समयमा यौनजन्य हिंसामा परेका पिडितहरुको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सकेको थिएन ।

भने, दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई सहभागिता, सुरक्षा र रोकथाम, राहत तथा परिपूरण र क्षमता अभिवृद्धि, स्रोत व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्याङ्कन जस्ता ४ स्तम्भमा विभाजन गरी तयार गरिएको थियो । यद्यपी त्यस अनुरुपको कार्यान्वयन नभएको पिडितहरुको भनाई छ ।

…