‘नेपालका राजनिति दलबाट न्यायको किनबेच भैरहेको छ’

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १ साउन

मुलुकमा बसैभन्दा बढी राजनितिक दलहरुले न्याय किनवेच गर्ने गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जका बरिष्ठतम् न्यायधिस केशबराज जोशीले आरोप लगाएका छन् ।

गम्भिर प्रकृतिका घटनामा र मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना गर्न समेत राजनिति दलको सक्रियता नहुने गरेको उनले बताए । नेपालका राजनिति दल र कार्यकर्ताबाट न्यायको किनबेच भैरहेको जोशीले सोमबार आरोप लगाए ।

अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसका सन्दर्भमा सोमबार नेपालगन्जमा आयोजित ‘नेपालमा रोम विद्यान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र न्यायमा पहँुच अभिवृद्विका लागि सरोकारवालाको भुमिका विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै न्यायधिस जोशीले मुस्कान सहितको न्याय दिने कुरामा अदालत जहिले पनि अडिग रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, एडभोकेसी फोरम नेपाल, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेक, नेपालगंज उच्च बार एशोसएसन तथा बाँके जिल्ला बार एशोसिएसनले संयुक्त रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका थिए ।

अन्तरक्रियामा बोल्दै रोम विद्यान अनुमोदनको सान्दर्भिकता र न्यायमा पहँुच अभिवृद्विको लागि अदालत जहिलेपनि तयार भएर बसेको उल्लेख गर्दै जोशीले रोम विद्यान अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सवोच्च अदालतले भनिसक्दा पनि सो विधान अनुमोदन गर्न राजनितिक दल तयार नभएका कारण अनुमोदन हुन नसकेको बताए ।

‘अदालतप्रतिको जनआस्था बढाउनको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ । अदालत भनेको जनआस्थामा टिकेको संस्था हो । तर, विभिन्न बाहानामा अदालतलाई दोसी देखाउनेहरु बाँदरमुढे घटना, टिकापुर हत्याकाण्ड शसस्त्र द्वन्द्वका बेला त्यसको आडमा गरिएका युद्व अपराधहरु लगायतका थुप्रै घटनामा खोई बोलेको ? टिकापुर हत्याकाण्डमा जिल्ला देखि सर्वोच्चसम्म कसले न्याय किनवेच ग¥यो ?’–उनले भने ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ‘रोम विधान’को उद्देश्य गम्भीर अपराधका दोषी उम्कन नपाउन् र न्यायको अनुभूति सबैले गर्न सकून् भन्ने हो । यो विधान अनुमोदन हुने वित्तिकै राजनितिक दलहरुलाई आफु अफ्ठ्यारोमा पर्छौं भन्ने थाहा छ । अनि, रोम विधान किन अनुमोदन हुन्छ ? अदालतले त भनेकै छ, रोम विधान अनुमोदन गर भनेर सर्वोच्चले तिनवटा निर्देशन समेत दिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पु¥याउ, समितिहरु गठन गर, पिडितलाई न्याय देउ, पिडितलाई परिपुरणको व्यवस्था गर भनेर अदालतले भनेको छ । तर, खोई त त्यसो भएको । अदालत पनि निरिह छ ।’

उनले कुनैपनि बाहानामा अदालतको मान मर्दन गर्न नपाईने बताए ।

सो अवसरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद शर्मा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालयका कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारी, बरिष्ठ अधिवक्त विजय कुमार गुप्ता, खजुरा गाउाँपालिकाका निर्वतमान उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्मा, अधिवक्ता प्रल्लाद बहादुर कार्की लगायतले न्याय पाउनको लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरको थप एउटा संयन्त्र आवश्यक पर्ने भन्दै त्यसको लागि राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान ‘रोम विधान’को यथासिशघ्र अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

साथै उनीहरुले यस्ता दिवसहरु रित पु¥याउनको लागि मात्रै भन्दा पनि अर्थपुर्ण तरिकाले मनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
मुलुकमा रोम विधान अनुमोदन हुन नसक्नुको विडम्बना, मानवताविरुद्वका अपराध, युद्ध अपराधलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति खुलेआम घुमिमात्र रहेका छैनन्, यद्यपी कतिपय व्यक्ति शासनसत्ताको सर्वोच्च पदमा समेत आसिन छन् ।
सन् १९९८ जुलाइ १७ मा विधान पारित भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाइन्छ ।

….