विधेयकको बिरोधमा उत्रिए स्थानीय तहका कर्मचारी

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ७ साउन

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले लुम्बिनी प्रदेश प्रदेश निजामती सेवा गठन, संचालन र शर्तको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८०ले प्रस्ताव गरेका प्रावधानको बारेमा असमति जनाएका छन् ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्थानीय तहमा स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको बृत्तिविकास र सेवामा प्रत्यक्षरुपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दैं यसको संशोधनका लागि कर्मचारीले दबाब दिएका हुन् ।

विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका प्रावधानले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको विचमा आपसी बेमेल, विभाजन ल्याई मनोबल र उत्प्रेरणा अन्त्य गरी स्थानीय सरकारलाई नै असफल पार्न सक्ने अवस्था देखिएको भन्दैं यसलाई गम्भिरताका साथ मनन गरी परिमार्जन गर्नु पर्ने स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति संयोजक कृष्ण प्रसाद जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको समितिले मंगलबार लुम्बिनी प्रदेश संसद भवन अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ ।

समितिले स्थानीय सेवा स्पष्टसँग परिभाषित हुनु पर्ने, स्थानीय सेवा भन्नाले कर्मचारी समायोजन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारी र साविक स्थानीय निकायको स्थायी पदमा कार्यरत रही स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ८५ बमोजिम स्वतः समायोजन भएका कर्मचारीहरुको सेवालाई सम्झनुपर्ने माग राखेको छ ।

यसैगरी समितिले थप पर्ने विषयमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र नियमावली २०५६ बमोजिम नियुक्त साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीहरुको बृत्ति विकासको सम्बन्धमा सम्बिन्धित स्थानीय तहले कानुन बनाई गरेको समायोजन, पदस्थापना, बढुवा र विभागीय कारबाही सम्बन्धी निर्णय यसै ऐन बमोजिम गरेको मान्नु पर्ने माग गरेको छ ।

…