अझै सुरु भएन छानविन !

किर्ते हस्ताक्षरको बारेमा उपाध्यक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिने प्रयास समेत गरेकी थिईन् । तर उनलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मुद्दा दर्ता नर्गन दबाब दिएका थिए ।

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, ८ साउन

बाँकेको जानकी गाउँपालिका उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको किर्ते हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी लिने प्रयास भएको घटना सार्वजनिक भएको करिब दुई साता भयो । तर घटनाको बारेमा यर्थात छानविन भने हुन सकेको छैन् । घटनाको वास्तविकता लुकाउँदैं दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने हो । तर घटनामा संलग्नलाई गाउँपालिका र प्रहरीले नैं संरक्षण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ ।
नेपालको कानुन अनुसार किर्ते हस्ताक्षर गर्नुलाई अपराधका रुपमा लिने गरिन्छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २५ को लिखत सम्बन्धी कसुरको दफा १ मा कसैले किर्ते गर्न वा गराउन नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सोहि दफाको उपदफा१ को ‘ग’ मा सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलार्य सात वर्ष सम्म कैद र सत्तरी हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

तर जानकी गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जस्तो व्यक्तिको किर्ते हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिको बारेमा अझै सम्म गोप्य नै राखिएको छ । किर्ते हस्ताक्षरको बारेमा उपाध्यक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मुद्दा दिने प्रयास समेत गरेकी थिईन् । तर उनलाई गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले मुद्दा दर्ता नर्गन दबाब दिएका थिए । आखिर किन यो घटनालाई दबाउने प्रयास भैरहेको छ भनेर । यो घटनामा प्रहरी अनुसन्धानमा समेत प्रश्न उठने गरेको छ ।

किर्ते हस्ताक्षरको बारेमा विवाद सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाले आफना कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको संलग्नता नभएको भन्दैं घटनाको अनुसन्धानमा सघाउने बताएको थियो । तर उपाध्यक्ष रामप्यारीले दिएको उजुरी नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता नगरेको देखिएको छ । प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्न भन्दा पनि मिलाउने प्रयास गरेको आरोप लागेको छ ।

उपाध्यक्ष रामप्यारीले दोषि पत्ता लगाउन पुनः फाईल जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाईएको बताएकि छिन् । जानकी गाउँपालिकाको बोर्ड बैठकमा छलफल गरिसकेपछि दोसी पत्ता लगाउन र आवश्यक कानुनी उपचारका लागि सो फाईल जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके पठाईएको हो । तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके प्रमुख सन्तोष सिंह राठौरले जिल्लामा मुद्दा दर्ता नै नभएको बताए ।

तर गत असारमै उपाध्यक्ष यादव किर्ते हस्ताक्षर गर्नेलाई कारबाही गराउन प्रहरी निकायमा गएकी थिईन् । उपाध्यक्षको ईच्छा बमोजिक आवश्यक कारवाहिको लागि जानकी गाउँपालिकाले सहजिकरण गरेको पालिकाका अध्यक्ष छब्बन खाँ बताउँछन् ।
रकम निकासा अघिको योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष रामप्यारी यादवको हस्ताक्षर ‘किर्ते’ गरेर गाउँपालिकाको गेट निर्माण गर्नको लागि पालिकाले विनियोजन गरेको ७ लाख ४३ हजार ४ सय ३ रुपैंया बजेट भुक्तानी लिन खोजिएको थियो ।

पालिका भवनको मुख्य प्रवेशद्वार निर्माणको योजना अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरिएको छ । प्रवेशद्वार निर्माण गरिसकेपछि भुक्तानी निकासा मागअघिको फारममा उपाध्यक्षको किर्ते हस्ताक्षर गरेर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो । उक्त फारममा आफनो किर्ते हस्ताक्षर भएको भन्दैं उपाध्यक्ष प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो ।

पालिकाको प्रवेशद्धार निर्माण गर्ने कम्पनी दिपक बिल्डर्सका कर्मचारीले किर्ते हस्ताक्षर गरेको हुन सक्ने पालिका अध्यक्षले पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए । यस विषयमा बुझने प्रयास गर्दा दिपक विल्डर्सका संचालक दिपक खड्काले प्रयोग गर्ने मोबाईलमा सम्पर्क हुन सकेन् ।

२०८० बैशाख १० गते प्रवेशद्वार बनाउने ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । असार १५ गते सम्पन्न गर्ने भनिएकोमा ८ गते नै सम्पन्न गरेर रकम माग गरिएको थियो । योजना तथा अनुगमन समितिको प्रतिवेदनमा अनुगमन समितिका संयोजक उपाध्यक्ष रामप्यारी यादव, पूर्वाधार संयोजक टीकानाथ यादव, कार्यपालिका सदस्य कान्ति काँदु, प्राविधिक शाखा प्रमुख धनबहादुर रोकाय, योजना शाखा प्रमुख शोभा पौडेलको हस्ताक्षर छ ।

यही फाराममा गरिएको उपाध्यक्षको हस्ताक्षर भने किर्ते गरिएको भन्दैं उपाध्यक्ष यादवले कानुन अनुसार कारबाही हुनु पर्ने बताउँदै आएकी थिईन् । योजना अनुगमन समिति संयोजककै हस्ताक्षर किर्ते गरिएपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी रोकेको थियो ।
यता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोषसिंह राठौरले भने आफुहरु कहाँ सो फाईन पुनः नआएको कालपृष्ठ दैनिकलाई बताए । उनले फाईल दर्ता नहुँदै फिर्ता गएपछि के भयो भन्ने कुरा आफुलाई जानकारी नआएको बताएका छन् ।

‘कसले के भन्यो । त्यो त हामीलाई थाहा भएन । तर, हामी जानकी गाउँपालिकाको किर्ते हस्ताक्षर सम्बन्धि कुनैपनि फाईल हामीकहाँ आएको छैन ।’–उनले भने ।