‘घर छोडयो भत्ता पाइन्न, घर बस्यो घर चल्दैन’

अनोज थारु
बर्दिया, २२ माघ

बाँसगढी–४ संखरीयाका सुमित राजीले आफ्नी श्रीमतीले ३ महिनाको भत्ता पाउन नसकेको दुखेसो पोखे । उनले भने, श्रीमति रोजगारको सिलसिलामा बिदेश रहेको र आफुले श्रीमतीको नाम सुचिकृत गर्न ३ पटक वडा कार्यालय धाए पनि श्रीमतिको नाममा सुचिकृत हुन नसकेपछी भत्ता रोकिएको बताए ।

राजी समुदायमा बच्चा जन्मेपछि नगरपालिकामा नाम सूचिकृत गराउनु पर्छ । नाम सूचिकृत भएका प्रत्येक सदस्यले मासिक ४ हजारका दरले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । तर सुमित राजीकी छोरी जन्मिएका बेला समयमै सूचिकृत गराएपनि पहिलो चौमासिकमा जम्मा १६ सय रुपैँया मात्रै पाएको सुमितको गुनासो छ । उनी थप्छन्– खेतीगर्न जग्गा छैन, बैकल्पिक रोजगारी गर्ने शीप छैन । बाध्य भएर श्रीमतीलाई बिदेश जान प¥यो ।

तर श्रीमती बिदेश जाँदा उनको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकिएपछि वडा कार्यालयसँग की बसाई सराइ दिनु, की त श्रीमतीको मृत्यु दर्ताको प्रमाण पत्र मागेको सुमितले बताए । उनले भने–घर छोड्यो भत्ता पाइन्न, भत्ताको लागि बस्यो भने घर खर्च चल्दैन । हामीले कसरी गुजारा चलाउने ? उनी प्रतिप्रश्न गर्छन् ।

लोपोन्मुख जातिका मानिसले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँसगढीका राजी समदायका सबै सदस्यहरुले पाउन सकेका छैनन् । राज्यले दिने सुबिधा आफुहरुले सहज रुपमा पाउन नसकेको राजीहरुको गुनासो छ । बाँसगढी नगरपालिका वडा नं ४ मा राजी समुदायका १२२ जना मध्ये ७८ जनाले मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेका छन् ।

………..

सुमित जस्तै बाँसगढी ४ संखरीयाका अर्जुन राजीको पनि ५ जनाको परिवार छ । सम्पत्तिको नाममा जम्मा डेढ कट्ठा जग्गा । अरु आम्दानी केही नभएकोले मासिक आउने २० हजारले उनको सम्पुर्ण खर्च चलाउँछन् । त्यो पैसा आएको देखेर धेरैले रिस गर्छन । राजीहरु भत्ताको पैसाले रक्सी, मासु खाएर मास्छन् भन्छन् । तर आफुहरुले भत्ताको पैसा सही ठाउँमा सदुपयोग गर्ने गरेको उनको दाबी छ । गरीबीको चपेटामा बाँचीरहेका राजीहरुलाइ सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले राहत त मिलेको छ तर उनीहरुलाइ भबिष्यको भने अझै चिन्ता छ ।

तत्कालका लागि भत्ता ठीक छ तर यो दिर्घकालिन समाधान होइन भन्ने शंखरीयाका पदम राजीको ठम्याइ छ । उनी भन्छन् – भत्ता बाहेक सरकारले राजी समुदायलाइ उनीहरुको ज्ञान, शीप र संस्कृती अनुसारको बैकल्पिक रोजगारी तर्फ उन्मुख गर्नु पर्छ । लोपोन्मुख समुदाय भएकोले राजी समुदायलाइ प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने उनको माग छ ।

बाँसगढी नगरपालिकाका राजी समुदायले सहजरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउन नसकेको सन्दर्भमा वडा नं ८ का वडा सचिव सीतामाया स्यान्ताङ आफुहरुले नेपाल सरकारको नियम अनुसार नै काम गरिरहेको जीकिर गरिन । आर्थिक बर्ष सकिएपछि साउन, भाद्र महीनामा सूचीकृत गर्ने समय हुन्छ । सूचीकृत हुनका लागि व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनु पर्ने प्रावधान रहेकोले आफुहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यबिधि अनुसार नै राजी समुदायलाई भत्ता बितरण गर्ने गरेको बताईन ।

नेपालका १० जातिलाइ राज्यले अल्पसंख्यक जातिका रुपमा सूचीकृत गरेको छ । ती १० जातिहरुमा कुसुन्डा, राउटे, हायु, किसान, मेचे, बनकरीया, सुरेल, लेप्चा, कुशबाडीया र राजी हुन । यी जाति लोपोन्मुख जाति भित्र पर्छन र यी जातिका सबै सदस्यहरुले मासिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने सरकारको निति छ ।

देशको कुल जनसंख्याको ०.०५ प्रतिसत जनसंख्या भएको जातिलाइ राज्यले अल्पसंख्यक जातिको रुपमा राखेको छ । नेपालको कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत, बर्दिया, बाँके र दाङ जिल्लामा बसोबास गर्ने राजी जातिको कुल जनसंख्या ५१२५ मात्र रहेको नेपालको जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।

बर्दिया जिल्लामा ९६४ जना र बाँसगढी नगरपालिकामा १२२ जना राजी जातिको संख्या रहेको पनि राष्ट्रिय जनगणना २०७८ मा उल्लेख छ । राजी समुदायको पुख्र्यौली पेशा माछा मार्ने, मह काढ्ने, जडिबुटि संकलन गरी बेच्ने र नदीमा डुंगा तार्ने हो । तर पछिल्लो समय राजी समुदायको पुख्र्यौली पेशा फेरिदै गएको छ । अहिले अधिकांस राजी समुदायका मानिसहरु कृषि पेशा गर्ने गरेका छन् । केही मानिसहरु भारत लगाएत अन्य देशमा बैदेशिक रोगजारीमा पनि गएका छन् ।

…………

राजी समुदाय राज्यको पहुँचबाट पिछाडीएको लोपउन्मुख र पछि परेको समुदाय हो । त्यसैले यो समुदायको उत्थानको लागि नेपाल सरकारले २०६५ साल देखि भत्ता बितरण गर्न शुरु गरेको हो । शुरुमा प्रतिब्यक्तिले मासिक पाँच सय रुपैँयाका दरले भत्ता पाउने गर्दथे । पछि भत्ताको रकम बढाउदै जादा अहिले प्रतिब्यक्ति मासिक ४ हजार रुपैँयाका दरले पाउने गरेका छन् । तर नेपाल सरकारले दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बितरणमा आफुहरुलाइ समस्या हुने गरेको उनीहरुको गुनासो छ ।

राजी समुदायको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै ४ नम्बर वडाका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद बास्तोलाले वडा सचिव मार्फत बुझेर समाधान गर्ने बताए । साथै वडाभित्रका गरिव बिपन्न परिवारलाई बिभिन्न किसिमको सिपमुलक तथा आयआर्जनसँग जोड्ने काम गरिरहेको र गरिव बिपन्न परिवारका बालबालिकाहरुलाई खेलकुदमा समेत अगाडी बढाउनको लागि बेलाबेला खेलकुदको सामाग्री दिने गरेको बताए । तर संखरीयाका पार्बती राजीले भने स्थानीय सरकारले राजी समुदायलाई अहिलेसम्म नहेरेको बताईन ।

उनले भनिन् हाम्रो राजी समुदायको त स्थानीय सरकारको वडा कार्यालयसम्म पनि पहूँच छैन । हाम्रो कुरा न वडा कार्यालयले सुन्छ, न त नगरपालिका, कसैले पनि नसुनेको बताईन । उनले भनिन, सरकारले बन्यजन्तुलाई संरक्षण गर्छ भने हामी त मान्छे हो ? हामी पिछडिएको लोपउन्मुख जाति भएकोले हामीलाई पनि सरकारले हेर्नु पर्छ । अहिले सम्म कयौँ बर्ष बित्यो, तर राजी समुदायको लागि सिपमुलक तथा आयमुलक कार्यक्रम नत वडा बाट आएको छ नत नगरबाट नै ।

पहिलेको जनप्रतिनिधिहरु हुदाँ एक पटक राजी समुदायको लागि वडाबाट सिलाई कटाईमा बजेट छुट्याइको थियो तर त्यो बजेट पनि बाटो ग्राबिल गर्नमा लगाए । त्यसपछिको यता अहिलेसम्म कसैले पनि यो समुदायलाई नहेरेको पार्बती राजीको दुखेसो छ ।

बाँसगढीका उपमेयर इन्दिरा चौधरीले पनि नगरपालिकामा रहेका राजी समुदायको लागि भनेर यो बर्ष बजेत नछुट्याएको बताईन । सामाजिक महिला बिकास शाखाबाट सबै अपाङगा, महिला बालबालिका, जेष्ठनागरिक, द्धन्द पिडित, यौनिक तथा अल्पासंख्यक समुदायको लागि भनेर समग्रमा बजेट छुट्याइएको छ तर राजी समुदायको लागि भनेर बजेट नछुट्याएको बताईन ।

राजी समुदायको लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने हो तर बजेटको भोलुम कम आएको कारण छुट्याउन नसकेकोले अव आउने आर्थिक बर्षमा पहिलो प्रथामिकता दिएर बजेट छुट्याउने उपमेयर चौधरीले विश्वास दिलाइन । साथै राजी समुदायले कुनै कार्यक्रम बनाएर बजेटको माग समेत नगरेको कारण बजेट छुट्याउन छुट्न गएको बताईन । उपमेयर चौधरीका अनुसार, उद्याम बिकासले ठाँउ ठाँउमा लक्षित कार्यक्रम गरिरहेको छ । त्यो कार्यक्रम राजी समुदायमा पनि गर्नु पर्ने हो तर त्यो भइरहेको छैन । त्यसमा आफ्नो ध्यान गएको र राजी समुदायले पाउने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जुन समस्या छ त्यो समस्या कार्यपालिकाको बैठकमा समेत लगिनेछ ।

सिंहदरबारको अधिकार जनताको घरदैलो सम्म पु¥्याउनु नै संघीयताको मुल मर्म हो । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्रति आम नागरिकहरुको आस्थालाइ बलियो बनाउन नयाँ संबिधानले प्रदत्त गरेको प्रावधानलाई नागरिकहरुले अनुभुति गर्नेगरी लागु गर्नै पर्छ ।