निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर जलविद्युतमा लगानी गर्नुस् ,सरकार बिजुली किन्न तयार छ : ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पुन

काठमाण्डौ, १ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले जलविद्युत क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई अपिल गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

उनको भनाइ अनुसार निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्ने र बजारको व्यवस्था मिलाइने छ। सरकारले विद्युत उत्पादन गर्न अनुमति प्रदान गर्नुका साथै खरिद सम्झौता (पीपीए) उपलब्ध गराइदिने र निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गरेर बजारको व्यवस्था गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन् ।

त्यस्तै उत्पादित बिजुली देशभित्रै घरेलु बजारमा खपत नभए क्षेत्रीय बजारको व्यवस्थासमेत गरिने र स्वतन्त्र ऊर्जा प्रवद्र्धकहरुको संस्था (इपान) ले जलविद्युतमा लगाएको निजी क्षेत्रको ७ खर्ब लगानी डुब्न नदिन आफू प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पुनले जनाएका छन् ।

हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले सात हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता गरेको र २१ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स जारी भएको र थप सात हजार विद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स माग भएको पुनले जानकारी दिएका छन् । उनले व्यवसायीहरुलाई पनि जोखिम मोल्न तयार हुन र आत्मानुशासित बन्न सुझाव दिएका छन् । लकडाउनका समयमा समेत चिनियाँ, भारतीय, जापानी र कोरियन कम्पनीले जलासययुक्त र नदी प्रवाहमा आधारित ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने इच्छा दर्शाएको उनले बताएका छन् ।

उनका अनुसार भरपर्दो वितरण, चुहावट नियन्त्रण, स्वदेशमै उत्पादित बिजुली किन्न सक्ने अवस्थामा प्राधिकरणलाई पु¥याउने योजनासहित मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ ।

‘यसलाई सकारात्मक चुनौतीका रुपमा लिएर अझै राम्रो बनाउने र लक्ष्य हासिल गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता रहने छ’, पुनले भने अझै मुलुकका १० प्रतिशत जनता अध्याँरोमा रहेकाले उनीहरुलाई दुई वर्षभित्र विद्युत पहुँचमा पु¥याउन सरकारले काम गरिरहेको उनको दाबी रहेको छ ।

यस्तै सेवा पुगेका स्थानमा विद्युतसेवा भरपर्दो, सुलभ र प्रभावकारी बनाउने दायित्व प्राधिकरणको भएको र आगामी दुई वर्षमा सम्पूर्ण नेपालीको घरमा उज्यालो पु¥याउने संकल्प र प्रतिबद्धता पुरा गर्न सरकार र प्राधिकरणले फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गर्ने मन्त्री पुनको भनाइ छ।

मन्त्री पुनका अनुसार विगतभन्दा राम्रो प्रयत्न भएको र अझ राम्रो गर्न आन्तरिक व्यवस्थापन, प्रशासनिक चुस्तता र खरिदका व्यवस्थापन चुस्त बनाउन प्राधिकरणले आफैंसँग प्रतिस्धर्पा गरिरहेको छ ।

यसैगरी वार्षिकोत्सवका अवसरमा कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा ७ करोड र कार्यकारी निर्देशकदेखि स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारीसमेत गरी प्रत्येक कर्मचारीलाई सात हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप दिने प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको पनि मन्त्री पुनले जानकारी दिएका छन् ।