वाइडबडीमा १ अर्ब ४७ करोडको भ्रष्टाचार

कालपृष्ठ समाचारदाता
काठमाडौं, २२ चैत

दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्व पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक सुगत कंसाकार, पूर्व पर्यटन सचिव शंकर अधिकारीसहित ३२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ । अख्तियारले वाइडबडी खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

शिशिर ढुङ्गाना, बुद्धिसागर लामिछाने, टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे, जीवन सिटौला र अच्युतराज पहाडीलाई पनि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छ । शाही कर्णाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता हुन् । तत्कालीन पर्यटनमन्त्री शाही संघीयता कार्यान्वयनपछि मुख्यमन्त्री समेत भएका थिए । कंसाकार भने अहिले सार्वजनिक जिम्मेवारीमा छैनन् ।

प्रतिवादी शिशिर ढुंगाना पूर्व अर्थसचिव हुन् । उनी तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिव रहेका बेला वाइडबडी जहाज खरिदमा समझदारीपत्र स्वीकृत गर्न गठित समितिका संयोजक थिए । त्यसैगरी बुद्धिसागर लामिछाने पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव हुन् । त्यसबेला पनि सहसचिव नै थिए । अन्य प्रतिवादीहरू टेकनाथ आचार्य, निमानुरु शेर्पा, मुक्तिराम पाण्डे र अच्युतराज पहाडी त्यसबेला नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति सदस्य थिए ।

पहाडी निगमको इन्जिनियरिङ निर्देशकबाट अवकास प्राप्त हुन् । त्यसैगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका तत्कालीन महानिर्देशक जीवनप्रकाश सिटौला त्यसबेला सरकारका तर्फबाट निगम सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य थिए ।

शाहीद्धारा कानुनविपरीत डेढ अर्ब भुक्तानी

वाइडबडी भ्रष्टाचार प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएका प्रतिवादी एवं जीवन बहादुर शाहीले बैंक जमानत÷सुरक्षण बिनानै प्रतिबद्धता शुल्क दिने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको पाइएको छ । तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री शाहीले विमान खरिद कार्य प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ विपरीत रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरी नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानूनी हानी पु¥याउने कार्य गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दाबी गरेको छ ।

उनले बदनियतसाथ सम्झौता पत्रमा कानुन विपरीतको मूल्य वृद्धिको सर्त र विमानको प्रमुख प्राविधिक विशिष्टता भारवहन क्षमतालाई बदर गराउनुपर्ने वा सच्याउनु पर्नेमा उल्टै मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर वैधानिकता दिएको आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

भारवहन क्षमता २४२ टन बाट २३० टनमा कायम गर्ने तर भुक्तानी भने २४२ टनकै गर्नेगरी राखेका प्रावधानलाई अनादेखा गरी तत्कालीन मन्त्री शाहीले प्रस्तावदाता र निगमका कर्मचारी÷पदाधिकारीसँगको मिलेमतोमा आपूर्तिकर्तालाई अमेरिकी डलर एक करोड ३३ लाख ८८ हजार एक सय नौ रुपैयाँ ६० पैसा अर्थात एक अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार चार सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा बढी भुक्तानी गरेको अभियोग छ ।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार शाहीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा ९१० बमोजिम कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना सजाय गरी बिगो असुल उपरको मागदाबी लएको छ । त्यस्तै शाहीले राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति लिई सङ्घीय मन्त्री पदमा रहँदै भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आयोगले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ जानकारी घिमिरेले दिए ।