आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू

कालपृष्ठ समाचारदाता
काठमाडौँ, १ मंसिर

आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगको शनिबार बसेको बैठकले आइतबारदेखि उपनिर्वाचन हुने सम्बन्धित जिल्लाभित्र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, निकाय तथा अधिकारीलाई निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म आचारसंहिता लागू गर्ने निर्णय भएको आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगका अनुसार नेपाल सरकार र मन्त्री, प्रदेश सरकार र प्रदेशमन्त्री, संवैधानिक निकाय र सोका पदाधिकारी, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका निकाय र सोका पदाधिकारी, स्थानीय कार्यपालिका र सोका सदस्य, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारी, सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थाको कार्यालय र कर्मचारीलाई आचारसंहिता लाग्नेछ ।

राजनीतिक दल तथा राजनीतिक दलको भ्रातृ सङ्गठन, उम्मेदवार तथा सम्बन्धित व्यक्ति, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको मतदान प्रतिनिधि तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्ति, अनुगमन समितिका पदाधिकारी तथा अनुगमनकर्ता, पर्यवेक्षण संस्था तथा पर्यवेक्षक, सञ्चार प्रतिष्ठान, सोका कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी, निजी तथा गैरसरकारी संस्था, सोका पदाधिकारी तथा कर्मचारी र विद्यालयमहाविद्यालय वा विश्वविद्यालय, सोका शिक्षक तथा कर्मचारीको हकमा पनि आचारसंहिता लागू हुने आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी, मतदाता, विकास साझेदार संस्था, सरकारी वा अर्धसरकारी निकायबाट सञ्चालित परियोजना तथा परियोजनाका कर्मचारी, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्था तथा सो संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्र, सोका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार, वस्तु वा सेवा प्रदायक व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा कामदार र आयोगले तोकेका अन्य निकाय वा व्यक्तिले आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेछ ।

आचारसंहिता लागू भएको जिल्लाका निर्वाचन हुने स्थानीय तहबाहेक अन्य क्षेत्रमा निर्वाचन आचारसंहिताले निषेध गरेका कार्य गर्नु÷गराउनु परेमा निर्वाचन आयोगलाई पूर्वजानकारी दिई निकास भएबमोजिम गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । “निर्वाचन आचारसंहिता सम्पूर्ण व्यक्ति, संस्था तथा अधिकारीको कानुनी दायित्व एवम् नैतिक बन्धन भएकाले यसको सम्पूर्ण रुपले पालना गरी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सबैको सहयोग हुनेमा आयोग विश्वस्त छ”, प्रवक्ता पोखरेलले भन्नुभयो ।

आचारसंहिता विपरीतका कार्य भए÷गरेको पाइएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार र कारण देखिएमा मौखिक, लिखित, सामाजिक सञ्जाल, विद्युतीय माध्यम वा अन्य कुनै तरिकाले उजुरी दिन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ । यही मंसिर १६ गते हुने स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन पत्र दर्ता हुँदैछ । बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहमा स्थापना भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने आयोगले जनाएको छ । विभिन्न कारणले स्थानीय तहमा रिक्त जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख दुई, गाउँपालिका अध्यक्ष दुई, उपाध्यक्ष चार, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एक÷एक र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदमा निर्वाचन हुँदैछ ।

पुरुषले कार्यभार सम्हालेका स्थानीय तहमा महिला उम्मेदवार

आयोगले २०७९ सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा उपप्रमुख पदमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हाली रहेका स्थानीय तहको रिक्त पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको छ ।

आयोगको निर्देशनअनुसार जिल्ला समन्वय समिति कैलाली, जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका उपप्रमुख, दोलखाको गौरीशङ्कर, हुम्लाको सर्केगाड, बाजुराको स्वामीकार्तिक खापर र रुकुम पूर्वका पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष पदमा महिलाको मात्र उम्मेदवारी दर्ता हुनेछ ।

आसन्न स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा मनोनयन हुने उम्मेदवारको योग्यता र अयोग्यतासम्बन्धी प्रावधानको पालना गर्न राजनीतिक दल र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । आयोगले २१ वर्ष उमेर पूरा भएको, उपनिर्वाचन हुने गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको तथा कुनै कानूनले अयोग्य नभएको उम्मेदवारको मात्र मनोयन दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य भएको व्यक्ति, गैरनेपाली नागरिक वा नेपालको नागरिक नभएको व्यक्ति र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्तिलाई स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसैगरी कुनै स्थानीय तह वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थामा पारिश्रमिक पाउने गरी बहाल रहेको व्यक्ति, निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाई त्यस्तो सजाय भोगिसकेको मितिले दुई वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने आयोगले जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार, जबरर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्मकैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिको मनोनयत दर्ता हुने छैन ।

सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसूरमा बीस वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले छ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसूरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले तीन वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था छ ।

कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति कालोसूचीमा रहेको अवधिभर, कुनै कसूरमा कैदमा बसेको व्यक्ति कैद बसेको अवधिभर, मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको र प्रचलित कानूनले अयोग्य भएको व्यक्तिको मनोयन दर्ता नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला समन्वय समितिको उपनिर्वाचनको हकमा प्रचलित कानून बमोजिम निलम्बनमा रहेका पदाधिकारी उक्त अवधिभर उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।