जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संसदीय समितिले दियो निर्देशन
Tuesday, October 13th, 2020, 6:36 pm
amit
काठमाण्डौ, २७ असोज । राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले जग्गा कित्ताकाटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले भूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदासम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति रामनारायण बिडारीले कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
मंगलबार सोबारे छलफलका लागि मन्त्री पद्मा अर्याललाई समितिले बोलाएको थियो भने सो क्रममा सभापति बिडारीले द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।
बैठकको निर्णय सुनाउँदै उनले भने, ‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । तसर्थ यो बैठकले नियमावली तुरुन्तै बनाएर भू उपयोग ऐन २०७६ लाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरोस् । द्विविधायुक्त कुराहरु परिपत्रका माध्यमबाट नगरियोस् । द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र, विज्ञप्तिका माध्यमबाट, टिप्पणी र आदेशको माध्यमबाट नगरियोस्।’
छलफलमा मन्त्री अर्यालले जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गर्नुपरेको स्पष्टीकरण दिएकी थिइन्।
सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनको मुद्दा अहिले विचाराधीन छ।