संविधान, न्याय सम्पादन र राजनैतिक सहभागीता

कृष्ण वि.के रसाइली

मानव जातिको उत्पति र समाजको विकास सँगसँगै सृजना भएको द्वन्द्वलाई निरुपण गर्ने काममा आज हामी राजनैतिक शब्दसँग परिचित भएको छौं भने राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्नेका लागि भिषण संघर्ष र युद्वहरुसमेत भइरहेको पाउछौं । नेपालमा २००७ सालको रानजैतिक क्रान्तिपछि देशमा कही सुधार भएका देखिन्छ । कानुनी राज्य र विधिको शासन कायम गर्ने क्रममा विभिन्न समायमा राजनैतिक आन्दोल भएता पनि २०६२/०६३ को महान जनआन्दोलनपछि केही हदसम्म दलित समूदायको इतिहासमा पहिलोपटक राजनैतिक सहभागिता बढाएको पाइन्छ । जसको उदाहरण संविधान सभालाई लिन सकिन्छ ।
तर पनि नेपालमा रहेको दलितहरुको सही तथ्यांक नभएका कारण अझैपनि जाति सहभागीता हुनु पथ्र्यो त्यो अवस्था र राज्यका अन्य निकायमा दलितहरुको पहुँच नपुगेको अवस्था देखिन्छ । जसका कारण कुनै व्यक्ति र समाजले मात्रै होइन राज्यले नै गम्भिर क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

१. नेपालमा न्याय सम्पादनको संक्षिप्त इतिहास र राजैनिक
हरेक मुलुकको न्याय प्रशासन त्यो मुलुकको प्रचलित धर्म, परम्परा र समाजिक मानयताले प्रभावित गरेको हुन्छ । नेपालको न्याय प्रणाली पनि हिन्दू धर्म, संस्कृति परम्परा र मान्यताले प्रशस्त प्रभाव पारेको देखिन्छ । प्राचित नेपालको इतिहासदेखि नेपालको न्याय प्रणलीलाई नियालेर हेर्दा नेपाल उद्गमकालको रुपमा मनिएको गोपाल वंशीय शासनकाल र तीनलाई पराजित गरी आएको सहिपपालहरुको शासनकालमा खासै न्याय सम्पादन प्रणाली भएको भेटिँदैन ।
किरातकालको पराजय भई लिच्छविकालको प्रादुभविसँगै समाजलाई वर्गाश्रम व्यवस्थामा परिणत गरियो र चार वणर् अठार जातको व्यवस्था लागू गरियो । जसमा किरातहरुलाई पनि एक वणर्को रुप दिइयो र तत्कालीन समयमा प्रचलनमा रहेका प्रथा, परम्पारा र रितिरिवाजका आधारमा चल्दै आएका न्याय प्रशासन मल्लाकालीन शासनकालमा पनि निरन्तरता दिइयो ।
साविकदेखि अवलम्वन गरिएआएको कर्मको पाना गर्ने जातीय मर्यादाअनुसार प्रचलित छुवाछुत व्यवस्थाअन्तर्गत विभिन्न जातिले पृथक पृथक पेशा अगाल्ने, ब्राम्हण र मान्जयनको सल्लाह र आज्ञापन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु तत्कालीन न्यान सम्पादनका मुुख्य नियमहरु थिए ।

राजा जयस्थिति मल्लले हिन्दू धर्मचार्यहरुको पद्दतले बौद्ध समाजलाई समेत पुनः वर्गीकरण गरी पहिलेदेखि चलिआएको चलनलाई कठोर नियममा ढालिदिए । यस युगमा राजानै कानुनको श्रोत मानिन्थे भने राजाको आज्ञा पालाना गर्नु सबैको कर्तव्य ठानिन्थ्यो ।

मुनस्मृतीबाट प्रभावित हिन्दू धर्म प्रथा र परम्परालाई शासनको मुख्य सिद्धन्त मान्ने राजा जयस्थिति मल्लले गृह निणर्, क्षेत्र निणर्य, जात निणर्य तथा मानव न्याय शास्त्र सम्बन्धी विधान बनाउन किर्तीनाथ उपाध्याय, काव्यकुन्ज ब्राम्हण, रधुनाथ झा (मैथिली ब्राह्मणहरु) श्रीनाथ भट्ट, महिनाथ भट्ट र रामनाथ झाँसमेत धर्मशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान मानिएका ब्राह्मणहरु सम्मिलित पाँच सदस्यीय आयोग बनाएका थिए । जसले परम्परा चलिआएको जातिय भेद्भाव र छुवाछुत प्रथालाई पहिलोपटक कानुनी मानयता प्रदान गर्‍यो । र यसैको आधारमा अपराधको प्रकृति भन्दा पनि अभियुक्तको जातीय स्थितिले दण्ड सजाय निर्धारण हुने कानुनी प्रावधानले मान्यता पायो ।
यस युगको न्याय प्रणाली धर्म, परम्परा, रितिरिवाज एक मुख्य गरेर जातीय आधारमा चलेको थियो । अझ भन्नुपर्दा नेपालको एक चौथाई जनता दलितको नामबाट परिचित हुनु परेको र उनीहरुले आजसम्म भोग्नु परेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक एवम् राजनैतिक उत्पीढनको शुत्रपात मल्लाकालीन राजा जयस्थिति मल्लको मानव न्याय शास्त्रको परिणती मान्न सकिन्छ ।

२. नेपालको विद्यमान न्याय सम्पादन प्रणाली र छुवाछुत सम्बन्धी राजनैतिक अवस्था
नेपालको न्याय सम्पादन प्रणाली अझैपनि परम्परा र सामाजिक मान्यतामा आधारित रहेको पाइन्छ । विवादको टुंगो लगाउने र पीडितलाई न्याय दिने सन्दर्भमा नेपालमा तीन किसिमका न्याय सम्पादन प्रणाली विद्यामान रहेको पाइन्छ ।
क) सामाजिक तह – विवाद वा घटना घटेको स्थानमा स्थानीय भद्र भलादमी तथा समाजका मानय गन्ने व्यक्तिले दुवै पक्षको गुनासो सुनी निणर्य दिने र त्यो निणर्य दुवै पक्षले मान्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई घरायसी मिलापत्रको रुपमा लिन सकिन्छ ।
ख) स्थानीय निकाय – विवाद वा घटना घटेको स्थानमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा समाजका मानय गन्ने व्यक्तिहरु समेतको रोहवरमा स्थानीय निकायको अधिकार प्रयोग गर्दे विवादको दुवै पक्षलाई न्यायिक ढंगले मिलापत्र गराउने ।
ग) अदालत – उपरोक्त दुवै अवस्थाको सम्भावना नरहेमा प्रचलित ऐन कानुनको आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र न्यायलयको फैसलालाई नै न्याय मान्ने । सामाजिकस्तरमा घट्ने घटनालाई सामाजिक तहमा मिल्न नचाहँदा सामाजिक रुपमा एक्लो बनाउने परम्परा पनि हाम्रो समाजमा विद्यामान छँदैछ । यसरी एक्लो भइन्छ र समाजमा मिलेर बाच्न र आफ्ना सन्ततीलाई पनि सामाजिक वातावरणमा हुर्काउन सकिँदैन र आफ्नो राजनैतिक पहुँच पुग्न सक्दैन भन्ने भयले पनि अधिकांश जातीय भेद्भाव र छुवाछुतसम्बन्धी अपराधका मुद्दाहरु आदालतसम्म पुग्दैनन् ।
त्यतिमात्र होइन केही शिक्षित एवम् शाहसिक व्यक्तिहरुले त्यस्तो घटनालाई अदालतसम्म ल्याउने प्रयास गरे भनेपनि हाम्रो कानुनी प्रक्रियामै अल्मलिन पुग्दछ । परम्परावादी प्रहरी प्रशासन र एक पक्षीय सांगठानिक संरचना अनि सोहीरुपको अदालती प्रक्रियापनि कमदोषि छैन । त्यसो त महंगो र ढिलो न्याय प्रणालीको रुपमा परिचित हाम्रो न्यायन सम्पादन प्रणाली हालको केही वर्षयता आएर सुधार संकेत देखिएपनि राजनैतिक पहुँच नभएका कारण जातीय विभेद्बाट पीडित समुदायलाई गर्नुपर्ने न्याय गर्न सकेको छैन ।

३. दलितहरुको राजनैतिक सहभागिता नभएका कारण भोग्नु परेका अवस्थाहरु
– जातीय भेद्माव र छुवाछुतको व्यवहार ।
– अन्र्तजातिय विवाहमा अवरोध एवम् निषेध ।
– सार्वजनिक सेवा सुविधामा पक्षपातपूणर् व्यवहार ।
– सामुहिक बेइज्जती एवम् सार्वजनिक अपमान ।
– गाली बेइज्जती एवम् सार्वजनिक अपमान ।
– कुटपीट, लुटपीट र सामुहिक बलात्कार ।

४. छुवाछुत मुद्दा अदालतसम्म नपुग्नुका कारण
– विद्यामान कानुन र न्यायलय प्रति नै विश्वासको अभाव ।
– राजनैतिक पहुँचको अभाव, जटीन कार्यविधि र धेरै खर्चिलो ।
– परम्परा र विद्यामान सामाजिक मान्यता विपरित हुने भएकाले साक्षीको अभाव ।
– ढिलो कारबाही, न्यून दण्ड साजय, पिडक स्वभाविक हिसावले पीडितभन्दा सामाजिक हैसियतवाला हुने ।
– पिडकले घटना घटिसकेपछि पनि पीडितलाई मानसिक यातना दिने ।
– सामाजिक नाकाबन्दी, सामाजिक दवाव ।

५. दलितहरुको राजनैतिक सहभागिताको अवस्था
२००७ सालको जनक्रान्तिले ल्याएको नेपाली जनताको राजनीतिक चेतना र सामाजिक जागरणको प्रभावले नेपालमा राजनैतिक आन्दोलनलाई थोरै भएपनि देवा पुर्‍याएको पाइन्छ । दलित समुदायमा विकसिति राजनीतिक चेतना र मानव अधिकार एवम् सामाजिक न्यायको विश्वव्यापी प्रभाव सँगसँगै नेपालमा पनि परिवर्तनका झिल्कानहरु देखा पर्दै गएका छन् । जातिय संरचनाको दृष्टिले नेपाली समाज जति जटिल र विभेद्कारी देखिन्छ, त्यसको तुलनामा त्यतिनै सरल र सहिष्णु व्यवहार पनि भेटिन्छ । राज्यबाटै कानुन बनाएर बसालेको विभेद्कारी स्थितिलाई कुनै एक व्यक्ति वा निकायबाट निर्धारित समयमा हटाउन सकिन्छ भन्ने होइन तर जहाँबाट यो कलंकको थालनी गरियो त्यहीबाट उन्मुलनको लागि राजनैतिक अभियान थालिनु पर्दछ भन्ने दलितहरुको माग हो ।
यसका लागि जसरी प्रभावकारी एैन कार्यान्वयन गर्ने निकाय कार्यान्वयन गराउन न्यायापालिका र सर्वसाधारण जनता जिम्मेवार छन् । त्योभन्दा धेरै राजनीतिक दर र सरकार जिम्मेवार हुनु पर्दथ्यो । नेपालमा दलितहरुको राजनैतिक पुहँच र सहभागिता भात्र भई दिएको भए आज हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यतामा सुधार आइसक्थ्यो ।

निष्कर्ष
उपरोक्त अवस्थालाई हृदयगम गर्दा मुलुकमा विद्यमान राजनैनिक, जातिय भेद्माव, छुवाछुत जस्तो अमानविय एवम् गैर कानुनी कार्यलाई पूणर्रुपमा उन्मुलन गर्न दलितहरुको राजनैतिक सहभागीता बढाउनु अति आवश्यकत देखिन्छ । जाति, समुदाय वर्ग, क्षेत्र र सरकारमात्र पर्याप्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसका लागि राजनैतिक दल, राज्य, दलित समुदाय, नागरिक समाज, मिडिया नै जुट्नु पर्ने देखिन्छ । जसमा राजनैतिक दलहरुको आग्रह एवम् निणर्ायक भूमिका रहन्छ ।