सरकारले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्न नपाउने

कालपृष्ठ डेस्क
काठमाडौं, ४ असार
सरकारको ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने मनसायमा अदालतको ढुंगा लागेको छ । सर्वोच्च अदालतले ढुंगा, गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यमा गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बजेट बक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यसका लागि निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट दिने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।
हाल नेपालबाट ढुंगा गिट्टी निकासी गर्न प्रतबन्धि छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थिए । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गर्नुको कारण माग गरेको छ ।
सरकारले ढुंगा, गिट्टी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले विरोध गर्दै आएका छन् ।