कोरोनाको तेस्रो लहरविरुद्ध पूर्वतयारी गरः नेपालगन्ज इजलास

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, १४ असार
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासले कोभिड-१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । नोबेल कोरोना भाईरस (कोभिड—१९) को संक्रमण नियन्त्रण, रोकथाम र प्रभावकारी उपचारको प्रवन्ध र प्रर्याप्त पुर्व तयारी नगर्ने हो भने तेश्रो चरणको संक्रमणले अझ बढी जनधनको क्षति ब्यहोर्नु पर्ने र जसको परिणामस्वरुप आम नागरिकको जिवन, स्वास्थ्य लगायतका आधारभुत मानव अधिकार गभीर उल्लघंन हुने भन्दै बाँकेका अधिकारकर्मी र कानून ब्यवसायीले गत असार ८ गते नेपालगन्ज उच्च अदालतमा परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र गोकणर् डाँगीको संयुक्त ईजलासले नयाँ भेरियन्ट सहितको कोभिड -१९ संक्रमणको अवस्था हाल केही न्यून हुँदै गएको भएपनि तत्काल यसको तेश्रो लहर आउन सक्ने र त्यसबाट मुलतः बालबालिकाहरु धेरै प्रभावित हुन सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र भेरी अस्पतालका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ॅबाँके जिल्लामा कोभिड-१९ संक्रमणको तेश्रो लहरको सम्भावित जोखिम र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यवस्थित रुपमा पूर्व तयारी गर्नको निमित्त तत्काल अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र कोभिड-१९ संक्रमण भई निको भएका व्यक्तिहरुमा देखिएको प्रभाव पोष्ट कोभिड-१९ असरका सम्बन्धमा जिल्लामा उपलब्ध जनस्वास्थ्यविद, बाल रोग विशेषज्ञ, सुरक्षा विद् र सीमा व्यवस्थापनको अनुभवी विशेषज्ञ समेत रहेको एक अध्ययन समिति गठन गरी त्यसबाट प्रतिवेदन लिनु र उक्त प्रतिवेदनमा सुझाइएका विषयहरुको व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्ने तयारी गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मा रहेको जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्रलाई लेखी पठाउनू ।’
अधिवक्ताहरु सुनिल कुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, सुरेश कुमार गौतम, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, अमृता केसी, बलबहादुर चन्द र लोक बहादुर शाह तथा विपक्षीहरुका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता नबिन कुमार भट्ट र अधिवक्ता वश्वजीत तिवारीले बहस गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके र भेरी अस्पताल विकास समितिका प्रतिनिधि समेतले श्रव्य दृश्य संवादको माध्यमबाट बहस गरेका थिए ।
‘निवेदकहरुले प्रस्तुत निवेदनमा उठाएको विषय जनताको बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा स्वास्थ्यको हकसँग सम्बन्धीत अत्यन्त संवेदनशील र आम सार्वजनिक हित र सरोकार रहनुका साथै कोभिड-१९ संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारसँग आबद्ध रहेको तथा विपक्षी निकायहरु निरन्तर क्रियाशिल भई रहनु पर्ने प्रकृतिको देखिँदा यस अदालतमा यिनै निवेदकहरुले समेत दायर गरेको रिट निवेदनमा अदालतबाट यही वैशाख १७ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई समेत दृष्टिगत गरी हेर्दा, प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरुको मागदावी अनुसार उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा देहाय बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ । तत्काल कार्यान्वयनको लागि यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई पठाई दिनू’ आदेशमा भनिएको छ ।