विभेदविरुद्ध निर्णायक आन्दोलनको आवश्यकता

-कृष्ण ब विके रसाइली
यतिबेला आम सन्चारका माध्यम र सामाजिक सन्जालमा फेरि जातीय छुवाछुतको घटनाले चर्चा परिचर्चा पाएको छ । रुपा सुनारको घटना । यो घटना केही मान्छेका लागि सामान्य भएपनि छुवाछुत भोग्नेहरुलाई अत्यन्त पीडादायक घटना हो । यस्तै धेरैपटक घटेका घटनामा राज्यको उपस्थितिले आम दलित समुदायको जनावरको भन्दापनि तल्लो तहको नागरिक हुन् भन्ने राज्य र कार्यान्वयन गर्नै निकायको सोच छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
संसार आज आधुनिकीकरणबाट अगाडि बढिरहेका बेला नेपालमा दिनानुदिन कतै छुवाछुतका घटना त कतै महिला हिंसाका घटना बढ्दै गइरहेका छन् । वर्षौंदेखि विभेद, छुवाछुत र हिंसाबट पीडित आम दलित समुदाय यतिबेला रुपा सुनारको घटनाले आक्रोशित बनेका छन् ।
देशको मुटु भनिने राजधानीमा नै यस्ता घटना घट्नु पक्कै पनि आम नेपाली र राष्ट्रकै लागि लज्जास्पद अवस्था हो । विभिन्न समयमा छुवाछुतका घटनाहरु चर्चामा आइरहँदा सन्चार माध्यमहरुमा आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने र पढेलेखेका तर जातिवादी सोच भएका व्यक्तिहरुको अभिव्यक्ति, बहस, कमेन्ट हेर्दा लाग्छ आज पनि संसारका सामु सयौँ वर्ष पछाडि छौँ । के साँच्चिकै नेपालका बौद्धिक, शिक्षित, सामाजिक अभियन्ता लाटो देशका गाडा तन्नेरी हुन् त?
रुपा सुनारको घटनामा नेपाल प्रहरीले तत्काल मुद्धा दर्ता नगर्नु प्रहरी कार्यालयमा रहेका दोषीलाई मन्त्रीले झण्डावाल गाडीमा राखेर घरसम्म पुर्‍याउनुले देश दण्डहीनताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । राज्यमा बनेका ऐन कानुन र कार्यान्वयन गर्न अख्तियारी प्राप्त निकायका व्यक्तिहरुले कार्यान्वयन नगरे सो निकायका व्यक्ति पनि कानुनको नजरमा दण्डभागी हुन्छन् । नेपालमा यस्तै उदासिनताले जातीय छुवाछुतले दिनप्रतिदिन प्रोत्साहन पाइरहेका छन् ।
सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक र राजनैतिक विभेदबाट प्रस्त बनाइएको दलित समुदाय विभिन्न समयमा भएका परिवर्तनका आन्दोलनहरुमा सहभागी भएर थुप्रै दलितहरुले सहादत प्राप्त गरेका छन् । आन्दोलनमा सहभागी हुँदा आफूले भोगेका विभेदहरुको अन्त्य भएर समाजमा मानव भएर बाँच्न पाउने सपना बोकेर लागेका दलितहरु यतिबेला फेरि परिवर्तनको आन्दोलनको खोजीमा छन् । यतिबेला आम दलित समुदायलाई सम्पूणर् विभेदबाट मुक्त गर्न विभेदमुक्त समाजका पक्षधर सबै एकजुट भइ निर्णायक आन्दोलनमा होमिनु जरुरी भइसकेको छ ।