सर्वोच्चको फैसलाबारे बाँकेको धारणा

सर्वोच्च अदालतको उक्त निणर्यको बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका सम्बद्धहरुले स्वागत गरेका छन् । कार्यपालिकाले गरेको गलत निणर्यलाई न्यायपालिकाले सच्याइदिएको उनीहरुको बुझाइ छ ।

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनको निणर्य सर्वोच्चलदे बदर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको उक्त निणर्यको बाँकेका विभिन्न क्षेत्रका सम्बद्धहरुले स्वागत गरेका छन् । कार्यपालिकाले गरेको गलत निणर्यलाई न्यायपालिकाले सच्याइदिएको उनीहरुको बुझाइ छ । फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको, संविधानको प्रष्ट व्याख्या गरेको, संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा हुन नसक्ने सन्देश दिएको बताएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री नै तोकेर भएको परमादेशप्रति भने कतिपयको असन्तुष्टि छ । सर्वोच्चको आदेशका विषयमा धारणा जान्ने उदेश्यले कालपृष्ठले राखेको जिज्ञासामा उनीहरुले फैसलाको सम्मान गर्दै आगामी दिनमा एक भएर अघि बढ्नुपर्ने आश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

उमा थापामगर, उपमेयर, नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका 

कानुन र संविधान भन्दा ठूलो कोहीपनि हुँदैन । संविधान कानुनको सबैले पूर्णरुपमा परिपालना गर्नुपर्दछ । कार्यपालिका व्यवस्थापिता र न्यायपालिका भनेर जुन तीन अंगहरुबिचको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सबैले परिपालना गर्नुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा एउटाले गरेको गलत निणर्यलाई अर्को अंगले सच्याउनपर्छ । त्यसकारण कार्यपालिकाले गरेको गलत निणर्यलाई न्यायपालिकाले सच्याइदिएको छ । आगामी दिनमा यस्ता गल्ति हुन नदिन सबै राजनीतिक दलहरुसचेत हुन जरुरी छ । यतिबेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको प्रयोग भएको सबैले देख्न पायौँ । सबैले महसुस गरेको कुरा हो अहिले सरकारले गरेको निणर्य संविधानलाई कुल्चेर मनौमौजि र व्यक्ति स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको थियो । त्यसकारण व्यक्ति स्वार्थमा होइन संविधानलाई केन्द्रमा राखेर कुनैपनि निणर्य गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि यस घटनाले दिएको छ ।

सूर्य ढकाल, अध्यक्ष, नेकपा एमाले, बाँके (केपि ओली समूह)
सर्वोच्चले जुन ढंगको फैसला गर्‍यो, धेरैजना होइन अधिकांशले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने कुरालाई स्वभाविकरुपमा लिएका छन् । तर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको जुन कार्यक्षेत्र हो, अरुको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नेगरी सर्वोच्चले जुन फैसला गर्‍यो यसले दिर्घकालिनरुपमा नेपालमा अस्थिर राजनीतिको सुरुवात गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका विषयमा संविधानले गरेको व्यवस्थाको भावनाविपरित फैसला गर्‍यो भन्ने लाग्छ मलाई । यसले बहुदलियता, दलिय सर्वोच्च र संविधानको मर्म माथि प्रहार गरेको छ, दलिय व्यवस्था लाई पङगु बनाउन खोजेको छ र जनताको भावनालाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ ।

आदेश अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्ष, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
वास्तवमा यो ऐतिहासिक फैसला भएको छ । लोकतन्त्रको लागि, नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा छ । यस निणर्यलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु । यस फैसलापछि गतिरोध जस्तै भएको देशले गति पाउने छ भन्ने अपेक्षा मैले गरेको छु । जनप्रतिनिधिहरुको संस्था निजी स्वार्थमा पटक-पटक विघटन हुँद त्यसले राष्ट्रलाई नै एक किसिमको अन्यौलमा पारिरहेको थियो । अब यस निणर्यपछि राजनीतिले निकास पाई देश सही दिशामा अघि बढ्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । दुई-दुईपटक संसद विद्धटन गरेर जनमतको अवमुल्यन गरिएको थियो । यो ऐतिहासिक फैसलाका लागि प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरुलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

किरण कोइराला, सभापति, नेपाली कांग्रेस बाँके
प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधिनक, अलोकतान्त्रीक र अधिनायकवादी कदम थियो । अदालतको फैसलाले उक्त कदमलाई निस्तेज पारेको छ । अलोकतान्त्रीक कदमलाइै सही बाटोमा ल्याएको छ भने अधिनायवादी मनसायलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ । यो फैसला जाहेज हो । यस फैसलाले अहिले देखिएको राजनीतिक गतिरोधलाई निकास दिन्छ भन्ने विश्वास छ ।

आइपि खरेल, प्रदेश सभा सदस्य, लुम्बिनी प्रदेश
यस फैसलाले संविधानलाई बचएको छ । खासगरी गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई ओलीले अप्ठ्यारोमा पार्न खोजेका थिए । त्यसलाई रोकेको छ । यसले दलहरुलाई चुनौति र शन्देश पनि दिएको छ, त्योे के भने अब सच्चिएर र मिलेर जाउ भन्ने लागेको छ मलाई । त्यसकारणले गर्दा अब बन्ने सरकारले र सबै दलहरुले जनतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान देश, कानुन, नियम र देशमाथि जुन बज्रपात गर्नुभो त्यो गलत नै थियो भन्ने अदालतले साबित गरको छ । त्यसैले अदालतको यो आदेश स्वागतयोग्य हो ।

रत्न खत्री, नेता, नेकपा एमाले
यस फैसलाले २०७२ सालको संविधानको मर्म भावना र त्यसको स्प्रिटलाई जोगाएको छ । एउटा सरकार पाँच वर्ष नचल्ने जुन त्यसअघिको संविधानमा व्यवस्था थियो, त्यसलाई बदल्न हामीले संविधानमा केही नयाँ प्रावधानहरु, नयाँ व्यवस्थाहरु गरेका थियौँ । तर ती व्यवस्थाहरुलाई कुल्चिने, ती व्यवस्थाहरु कमजोर बनाउने गरी जुन तरिकाले संसद विघटन भयो, अब कुनै प्रधानमन्त्रीको सनकका भरमा संसद विघटन गर्ने कुराको अन्त्य भएको छ यो फैसलाले । शासकले चाहनेबित्तिकै संसद विघटन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई खण्डित गरेको छ । संविधानको मूल मर्मलाई सर्वोच्चको यो आदेशले बचाएको छ । जोगाएको छ ।

सन्जय अग्रवाल, उद्योगी, एसोसियट सदस्य, नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघ
यसमा राजनीतिक धारणा फरक-फरक होला । मलाई के लाग्छ भने सर्वोच्च अदालतले संविधानमा के लेखिएको छ त्यही हेरेर फैसला गर्छ । जे जस्तो घटना भएपनि पक्षमा फैसला आएकाहरु खुसी हुन्छन् । विपक्षमा आएकाहरु नाखुस हुन्छन् । मेरो विचारमा न्यायालयले दिएको निणर्यलाई सबैले पालना गर्नुपर्छ । व्यवसायीक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म कुनैपनि सरकार स्थायीरुपमा टिक्न पाएको छैन । काम सिक्न नपाउँदै सरकार ढल्ने गरेका छन् । त्यसकारण व्यवसायीक क्षेत्र डिस्टर्ब भइरहेकै छ । हाम्रा लागि स्थायी सरकार भनेको ब्युरोक्रेसी मात्रै हो । सकेसम्म सरकार स्थायी हुनु राम्रो हो । तर सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ ।

सनत रेग्मी, वरिष्ठ साहित्यकार
ओलीले संविधानलई मिचेर जथाभावी निणर्य गरेर आफुले गरेका केही राम्रो कामलाई पनि ओझेलमा पारे । उनको मनपरि तन्त्रलाई लगाम लगाउन जे कुरामा पनि अदालत गुहार्ने परिस्थिति तयार गरे । फलस्वरूप राजनैतिक निणर्य पनि अदालतले गर्ने अप्रिय परम्परा बस्यो । जनता राजनितिको फोहरी खेल हेरेर आफ्नो समस्याले दुःखि हुँदै गयो । राजनीतिक फैसलाहरू न्यायालयले गर्ने परम्परा बस्यो । फलस्वरूप कार्यपालिकाले मनमानि गरेकोलाई सच्याउने बाहनामा न्यायालयले पनि राजनितिक विषयमा मनमानि फैसला गर्न थाल्यो । त्यसको परिणाम हो पछिल्लो फैसला । संसद पुनस्थापन गरेर संविधानको रक्षा गर्नेबाहेक अन्य निणर्य संसदलाई गर्न दिएको भए हुन्थ्यो । अदालतले त संसद र राष्ट्रपतिको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरेको जस्तो देखियो ।