कालीगण्डकी डाइभर्सन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

कालपृष्ठ डेस्क
काठमाडौं, ३० असार
कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने गरी कुनै काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मालगायतले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आदेशमा कालीगण्डकी नदीको आफ्नै ऐतिहासिक महत्त्व भएको र यस्तो महत्व बिगार्ने उद्धेश्यले प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने, ड्याम बनाउने, बाँध बाँध्ने, प्रदूषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् जस्ता कार्य तत्काल रोक्न भनिएको छ ।
स्थानीय स्तरबाट विरोध भइरहँदा तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्रलक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूणर् तवरले अघि बढाएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको बुटवलमा कार्यालय खोलिसकिएको छ । कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरिरहेका छन् । आयोजनाको बाँधस्थल रहने भनिएको रम्भा गाउँपालिका नै यसको विरोधमा छ । बुटवलमा कार्यालय नै खोलिएपछि डाइभर्सन हुन नदिन तल्लो तटीय क्षेत्र एकजुट भएका थिए ।