बाँकेमा संघीय र प्रदेश सरकारको पौने ४ अर्ब बजेट फ्रिज

चालुतर्फको बजेट स्थानीय सरकारहरुलाई माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरुको सम्पूणर् बजेट खर्चको विवरण भने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग नरहेको उनले बताए । बाँकेका स्थानीय तहहरुले अझै आयव्यय विवरण तयार गरिसकेका छैनन् ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ३ साउन
बाँकेमा आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पौने ४ अर्ब रुपैयाँको बजेट फ्रिज भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट आएको तीन अर्ब ६६ करोड ७७ लाख ८४ हजार चार सय २४ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । जसमध्ये संघीय सरकारबाट आएको ३ अर्ब ६९ लाख ४८ हजार सात सय ५० र प्रदेश सरकारबाट आएको ६६ करोड आठ लाख ३५ हजार ६ सय ७४ रुपैयाँ फ्रिज भएर गएको छ ।

बाँकेस्थित सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहलाई अनुदान गरी करिब २२ अर्ब ३५ करोड ६४ लाख ६३ हजार ४८ रुपैयाँ बजेट आएकोमा १८ अर्ब ६८ करोड ८६ लाख ७८ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जुन कूल बजेटको ८३.५९ प्रतिशत मात्रै हो । जसमा चालुतर्फ ९१.७४ र पुँजीगततर्फ ७४.०२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
चालुतर्फको बजेटमा स्थानीय सरकारहरुलाई माथिल्ला सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेत रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका सूचना अधिकारी प्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । स्थानीय तहहरुको सम्पूणर् बजेट खर्चको विवरण भने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग नरहेको उनले बताए । बाँकेका स्थानीय तहहरुले हालसम्म पनि सम्पूणर् खर्च विवरण तयार गरिसकेका छैनन् ।

माथिल्ला दुवै सरकारबाट भने पुँजीगततर्फ १० अर्ब २८ करोड २० लाख २३ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ७ अर्ब ६१ करोड १२ लाख ८१ हजार चार सय ५७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस्तै, चालुतर्फ कूल १२ अर्ब ७ करोड ४४ लाख ३९ हजार चार सय १७ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ११ अर्ब सात करोड ७३ लाख ९७ हजार एक सय ६७ खर्च भएको छ ।
संघीय सरकारबाट आएको कुल १८ अर्ब ८५ करोड ८९ लाख ५६ हजार ४८ रुपैयाँमध्ये ८४.०६ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ८५ करोड २० लाख सात हजार दुई सय ९८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारबाट ३ अर्ब ४९ करोड ७५ लाख सात हजार रुपैयाँ अर्थात २ अर्ब ८३ करोड ६६ लाख ७१ हजार तीन सय २६ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
संघीय सरकार मातहतका बाँकेस्थित आठ कार्यालयहरु सिक्टा सिँचाई आयोजना, क्षेत्रिय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय, संघीय खानेपानी, डिभिजन सडक, पुल आयोजना, हुलाकी सडक आयोजना, संघीय भवन, भेरी अस्पतालका लागि बजेट आएको थियो । तीमध्ये कतिपय कार्यालयको कार्यक्षेत्र बाँकेसहित अन्य जिल्लामासमेत छ ।
बजेट खर्चमा सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने कार्यालय संघीय खानेपानी रहेको छ । उक्त कार्यालयले प्राप्त बजेटको २२.६७ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । उक्त कार्यालयका लागि ६३ करोड २५ लाख ८९ हजार एक सय ३३ रुपैयाँको बजेट आएकोमा मात्र १४ करोड ३४ लाख १७ हजार चार सय ३२ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । संघीयतर्फ बजेट खर्चमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने कार्यालय हुलाकी सडक आयोजना रहेको छ । हुलाकीले ९९.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सफल भएको छ । आयोजनाका लागि ६० करोड ४४ लाख ९५ हजार बजेट आएकोमा ६० करोड ३५ लाख ८१ हजार तीन सय ३३ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । हुलाकी सडकपछि संघीय भवन कार्यालयले ९५.८७ प्रतिशत, पुल आयोजनाले ९१.८६, डिभिजन सडकले ८१.९९, भेरी अस्पतालले ७५.६१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

स्रोतः कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, नेपालगन्ज

संघीय सरकारबाट सबैभन्दा बढी बजेट पाएको सिक्टा सिँचाई आयोजनाको बजेट खर्च भने सन्तोषजनक छैन । आयोजनाका लागि एक अर्ब ५२ करोड ५६ लाख बजेट आएकोमा त्यसको ६९ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ५ करोड २७ लाख पाँच हजार एक सय १५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । आयोजनाको ४७ करोड २८ लाख ७४ हजार आठ सय ८५ रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट खर्च गर्न नसक्ने कार्यालय भने क्षेत्रीय आयोजना व्यवस्थापन कार्यालय बनेको छ । दोस्रो ठूलो बजेट प्राप्त गरेको कार्यालयले ४७.६२ प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । कार्यालयमा आएको एक अर्ब ३० करोड ६७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बजेट आएकोमा ६२ करोड २३ लाख ३७ हजार सात सय ५० रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । कार्यालयको ६८ करोड ४४ लाख ४९ हजार दुई सय ५० रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालयहरुमा बजेट खर्चमा सबैभन्दा कम प्रगति गर्ने कार्यालय सहरी विकास तथा भवन कार्यालय छ भने सबैभन्दा राम्रो प्रगति गर्ने कार्यालय सडक पूर्वाधार रहेको छ । भवन कार्यालयमा २३ करोड १३ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट आएकोमा त्यसको ५९.९ प्रतिशत अर्थात १३ करोड ८५ लाख ६२ हजार आठ सय ५७ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सडक पूर्वाधारले भने जम्मा ३२ करोड ४९ लाख २४ हजार बजेटमध्ये ९७.०६ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ५३ लाख ५८ हजार दुई सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
प्रदेशबाट सबैभन्दा बढी रकम पाएको खानेपानी तथा सरसफाई कार्यालयले प्राप्त ७४ करोड ९७ लाख ९५ हजार बजेटमध्ये ६३ करोड ३७ लाख ४४ हजार चार सय ८४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै भूमिकगत सिँचाई कार्यालयले १० करोड ५५ लाख मध्ये ९४.७५ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ९९ लाख ५८ हजार ६ सय २० रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।