असारमा एक चौथाइभन्दा बढी बजेट खर्च

‘लामो समयदेखि यो प्रवृत्ति हाम्रा सरकारी निकायमा छ । कतिपय अवस्थामा यसो हुुनुका पछाडि आर्थिक अनियमितता गर्न सजिलो हुने र जनताले प्रश्न उठाउने मौका नै नपाउने हुँदा असारमा योजनाहरु जानी जानी धकेल्ने गरेको देखिन्छ,’ लामिछानेले भने ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, ६ साउन
स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर निर्माणका कामहरु हतारमा सक्ने र हतारमा भुक्तानी गर्ने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७७-८८ मा पनि बाँकेका दुईवटा नगरपालिका र दुईवटा गाउँपालिकाको तथ्यांक हेर्दा २३ देखि ३८ करोड रुपैयाँसम्म असार महिनामा मात्रै खर्च गरेका छन् । असारमा खर्च भएको रकमको अधिकांश हिस्सा भौतिक निर्माणतर्फको छ । यसले असारमा हतारमा काम सकेर भुक्तानी गरिएको पुष्टि गर्छ ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, बैजनाथ गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार स्थानीय तहहरुले वार्षिक बजेटको एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा आएर खर्च गरेको देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को असार महिनामा बाँकेका उल्लेखित चार स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बैजनाथ गाउँपालिकाले ३८ करोड ३५ लाख ६५ हजार दुई सय १० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जब कि गाउँपालिकाको वार्षिक कूल बजेट ८२ करोड ६३ लाख ५५ हजार आठ सय ४४ रुपैयाँ थियो । गाउँपालिकाले असारमा खर्च गरेको बजेट कूल बजेटको ४६ प्रतिशत हुन आउँछ । बैजनाथ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षको जेठ महिनासम्म मात्र २२ करोड ५६ लाख ७९ हजार ६ सय ९८ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो । असारमा आएर गाउँपालिकाले ६० करोड ९२ लाख ४४ हजार नौ सय आठ रुपैयाँ खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर रुचाल कोरोना महामारीका कारण बजेट खर्चमा समस्या भएको बताउँछन् । ‘कोरानाले यति असर गर्‍यो कि काम सकिने सकिने बेलामा काम रोकिदियो । अन्तमा आएर सबै योजनाहरु हतारमै सक्नुपर्‍यो,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्षको सुरुवात र अन्त्यका महिनामा महामारी परेकोले बजेट असारसम्म धकेलिएको उनको तर्क छ ।
बैजनाथपछि कोहलपुर नगरपालिकाले पनि असार महिनामा कूल बजेटको २८.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कोहलपुरले जेठ महिनासम्म ६० करोड ७० लाख ७२ हजार आठ सय ३७ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार महिनामा मात्रै थप ३१ करोड ७४ लाख १० हजार १८ रुपैयाँ खर्च गर्दै ९२ करोड ४४ लाख ८२ हजार आठ सय ५४ रुपैयाँ खर्च पुर्‍याएको छ । कोहलपुरको वार्षिक बजेट १ अर्ब १२ करोड ३६ लाख ६५ हजार पाँच सय ९६ रुपैयाँ छ ।
खजुुुरा गाउँपालिकाले पनि असारमा कुल बजेटको २५.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । जेठसम्म ५० करोड ८४ लाख ९२ हजार नौ सय ८८ रुपैयाँ खर्च गरेको खजुराले असारमा मात्रै २३ करोड ७४ हजार चार सय ५८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले पनि परीमाणका हिसाबले अरु स्थानीय तहको भन्दा सबैभन्दा धेरै बजेट असार महिनामा खर्च गरेको छ । तर कूल बजेटका आधारमा उप-महानगरपालिकाले असारमा खर्च गरेको बजेट तुलनात्मकरुपमा कम देखिन आउँछ । उप-महानगरपालिकाले असार महिनामा ३४ करोड ६ लाख ९७ हजार चार सय ४९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कूल बजेट १ अर्ब ४१ करोड ६६ लाख ६१ हजार सात सय ६९ को २४.०४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
यसरी बाँकेका अन्य स्थानीय तहभन्दा पूर्वाधारका हिसाबले सम्पन्न स्थानीय तहहरुले नै असारमा ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । उनीहरुले असारमा रकम भुक्तानी गरेका क्षेत्र पनि भौतिक निर्माण तर्फका धेरै छन् । नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाले गैर आवासीय भवन निर्माणमा जेठसम्ममा २ करोड १७ लाख ९६ हजार सात सय ११ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार सकिँदा चार करोड ४९ लाख ८३ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, सडक तथा पुल निर्माणमा जेठसम्म १८ करोड ९४ लाख ८ हजार एक सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार महिनामा करिब ६ करोड बढी २५ करोड २८ लाख ३१ हजार एक सय ८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक निर्माणमा जेठसम्म पाँच करोड २८ लाख ४३ हजार पाँच सय ९३ रुपैयाँ खर्च गरेकोमा असार सकिँदा सम्म करिब ९ करोड बढी १४ करोड ३१ लाख २९ हजार दुई सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उप-महागरपालिकाले सीप विकास तथा जनचेतनजा तालिममा पनि असारमै आएर ठूलो रकम खर्च गरेको छ । उक्त शिर्षकको ३८ लाख ५० हजार कूल बजेटमा असारमा आइपुग्दा १८ लाख ४५ हजार ६ सय ९९ रुपैयाँ बजेट मात्रै खर्च गरेको छ । त्यो पनि जेठसम्म मात्रै ८ लाख ५३ हजार ६ सय चार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको थियो ।
कोहलपुर नगरपालिकाले पनि भौतिक निर्माणमै ठूलो रकम असारमा खर्चेको छ । गैरआवासीय भवन निर्माणमा नगरपालिकाले असारमा मात्रै ९० लाख १३ हजार भन्दा बढी, सडक तथा पुल निर्माणमा करिब ३ करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी, अन्य सार्वजनिक निर्माणमा १० करोड ६ लाख ३४ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको छ । बैजनाथ गाउँपालिकाले अन्य सार्वजनिक निर्माणमा मात्रै असार महिनामा २२ करोड बढी रकम खर्च गरेको छ । खजुरा गाउँपालिकाले पूर्वाधार विकासमा असारमा मात्रै १० करोड ६० लाख ५७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक दिएको छ ।
यसरी असार महिनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुनुलाई आर्थिक सुशासनका हिसाबले सकारात्मक मानिँदैन । महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा कार्यरत अर्थशास्त्रका उप-प्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछाने असारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर आर्थिक अनियमितता र अर्कोतिर कामको गुणस्तरमा प्रश्नचिन्ह उठ्ने बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि यो प्रवृत्ति हाम्रा सरकारी निकायमा छ । कतिपय अवस्थामा यसो हुुनुका पछाडि आर्थिक अनियमितता गर्न सजिलो हुने र जनताले प्रश्न उठाउने मौका नै नपाउने हुँदा असारमा योजनाहरु जानी जानी धकेल्ने गरेको देखिन्छ,’ लामिछानेले भने । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न जनस्तरमा प्रश्न गर्नसक्ने चेतनाको विकास हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । कोरोनाका कारण योजनाहरु असारसम्म धकेलिए भन्नु बाहना मात्रै भएको उनको बुझाइ छ ।
नेपालगन्जका नागरिक अगुवा एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान केन्द्रिय सदस्य कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ असारमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गर्ने प्रवृत्ति जनप्रतिनिधि आइसक्दा पनि नरोकिनु दुःखद भएको बताउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय तहमा अनियमिततालाई बढावा दिने र गुणस्तर पनि कम हुने भएकोले सबैले यसविरुद्ध आवाज उठाउनु जरुरी रहेको उनले बताए । साथै काम गर्ने शैली र नीति नियममा पनि समानुकुल सुधारको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ ।