चक्रपथका लागि आएको थियो १३ करोड बजेट

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि २०७४-७५ सम्म लगातार बजेट विनियोजन भएपनि त्यसपछि बजेट छुट्याउन छोडिएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।

वीरेन्द्र जैसी
नेपालगन्ज, २८ साउन
नेपालगन्ज सहरको लागि महत्वाकांक्षी योजना मानिएको नेपालगन्ज चक्रपथ निर्माण योजनाका लागि तीन वर्षमा १३ करोड २४ लाख ९० हजार भन्दा बढी बजेट आएर खर्च नगरिएको पाइएको छ । ‘कुमुद बोध मार्ग’ अर्थात नेपालगन्ज चक्रपथ योजना हाल भने अलपत्र छ । आर्थिक वर्ष २०७२-७३ देखि २०७४-७५ सम्म लगातार बजेट विनियोजन भएपनि त्यसपछि बजेट छुट्याउन छोडिएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
२०७२-७३ मा सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले बजेट छुट्याएको थियो भने त्यसपछि २०७३-७४ मा एमाले, माओवादी र राप्रपाको संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको पालामा बजेट विनियोजन भएको थियो भने अन्तिम वर्ष २०७४-७५ मा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपि शर्मा वलीको पालादेखि योजनाका लागि बजेट छुट्याउन छाडिएको पाइएको छ ।
नेपाल सरकारको रातो किताबमा उल्लेख भएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटमध्ये ७९ लाख ८७ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको रातो बिताबमा उल्लेख छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा सात करोड ५० लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट योजनाका लागि छुट्याइएकोमा ७ लाख खर्च भएको थियो । उक्त खर्च चौलिका चोक नजिक गरिएको ८ सय २३ मिटर लामो कालोपत्रेमा खर्च भएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । बाँकी बजेट रकमान्तर गरी पुल निर्माणमा खर्च गरिएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा पनि सात करोड ४५ लाख पाँच हजार रुपैयाँ बजेट योजनाका लागि छुट्याइएको थियो । तर, योजना अघि बढाउने विषयमा यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु तयार नभएपछि फिर्ता भएको पाइएको छ ।
‘त्यसपछि त बजेट छुट्याउनै छोडियो । आयोजना अघि बढाउन जग्गा उपलब्ध नभएको र सिक्टा सिँचाईं आयोजनाले पनि नहर क्षेत्रमा सडक बनाउन अनुमति नदिएपछि योजना अघि नबढेको हामीले जानकारीमा पाएका छौँ,’ गतवर्षदेखि डिभिजन सडक कार्यालयमा आएका ईन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी निज्जल श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कार्यालयका प्रमुख होम बहादुर एसीले योजनाका विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘म आएदेखि योजनाको नाम सुनेको छैन । त्यसभन्दा अघि नै बन्द भएको हुनुपर्छ,’ करिब १० महिनाअघि कार्यालयमा आएका एसीले भने ।
बजेट छुट्याउँदा पनि योजनाको लागत भन्दा एकदमै कममात्र बजेट विनियोजन भएको पाइएको छ । ‘अर्बौंको योजनामा कनिका छरेजस्तो बजेटले काम हुन सक्दैन । यस योजनालाई राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक नलिएकै हो,’ एकजना ईन्जिनियरले कालपृष्ठसँग भने ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा पनि योजना सफल बनाउन अर्बौं रुपैयाँ मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै थोरै बजेटमा निर्माण संभव नरहेको बताउँछन् ।
यसका साथै चक्रपथको सर्वे गर्दा नै कमजोरी भएको आफूले बुझेको सडक विभागका इन्जिनियर निज्जल श्रेष्ठले बताए । ‘सर्वे नै सिक्टाको नहर क्षेत्रमा पर्नेगरी गरिएको रहेछ । सिक्टाले तत्कालिन अवस्थामा चक्रपथका लागी तीन मिटर मात्रै दिने बताएपछि प्राविधिक रुपमै योजना फेल भएको भन्ने मैले सुनेको छु,’ उनले भने । यसका साथै सडक निर्माण हुने क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणका लागि पनि समस्या सृजना भएपछि यहाँका राजनीतिक दलहरुले नै योजना अघि बढाउन चासो नदखाएको डिभिजन सडक कार्यालय बताउँछ ।
नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर पनि योजना अलपत्र पर्नुमा कर्मचारी भन्दा पनि राजनीतिक दलहरु नै दोषी रहेको बताउँछिन् । ‘कर्मचारीहरुले त नीतिमा टेकेर अघि बढ्ने हुन् । हामीले योजनालाई नीतिगतरुपमै सबल बनाउन सकेनौँ,’ थापाले भनिन् । अब योजनाका कमजोरी र अपठ्याराहरु पत्ता लगाएर पुनः अघि बढाउनुपर्नेमा थापाको जोड छ । ‘आवश्यक परेमा नयाँ सर्वे गरेर भएपनि चक्रपथ निर्माण योजना अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ । त्यसका लागि अब केन्द्र सरकारलाई समेत अनुरोध गर्ने र यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुले योजनालाई राजनीतिक पुर्वाग्रही देष्टिकोणले नहेरी सफल बनाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उपमेयर थापामगरले योजनाका विषयमा केही दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरेकी थिइन् ।