निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारको माग

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा महिला सांसदहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाउने सुनिश्चिताको माग गरेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाहरूको न्यून उपस्थिति भएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनीहरूले संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि महिलाको सिट असुरक्षित महसुस भएको बताएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्य २०३० मा पनि महिलाहरूको उपस्थिति हरेक तहमा ५० प्रतिशत गराउने भनेर नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता गरेको र सन १९९१ मा महिला अधिकारसम्बन्धी महासन्धिमा नेपाल पक्ष राष्ट्र बनेको कुरातर्फ पनि उनीहरूले सरकार र राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले आउँदो संसदीय र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । स्थानीय तहको निर्वाचन पछि आगामी चुनावमा समावेशी ढंगले महिला उम्मेदवार नउठाउने हो कि भन्ने चिन्ता उनले व्यक्त गरिन ।

संविधान बनेपछि समावेशी लोकतन्त्रलाई महत्वपूणर् रूपमा लिइएको बताउँदै संविधानको धारा ३८ को ५ मा पनि हरेक तहमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गरेको उनको भनाइ छ ।

२०४७ सालको संविधानमा महिला ५ प्रतिशत उठाउन बाध्यकारी अवस्था थियो भने २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य बनाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसलाई २०७२ सालको संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ ।