बढ्न सकेन महिला नेताको उम्मेदवारी

लक्ष्मी तिमिल्सेना

नेपालगन्ज, २ कात्तिक

नेपालको संविधानले राज्यको हरेक तहमा महिलाको सहभागितालाई नितिगत रुपमा सुनिश्चित गरेको छ ।
हरेक राजनिति दलमा पनि त्यो व्यवस्था छ । तर नेतृत्व तहमा भने अझै महिलालाई राजनिति दलहरुले विश्वास गर्न सकेका छैनन ।

जसका कारण नेतृत्वदायी पदमा महिलाको सहभागिता निकैं कम छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने लागेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्ष चुनाव तर्फ महिलाको संख्या निकै कम छ ।

मंसिर ४ गते हुन लागेको निर्वाचनमा बाँकेबाट ८७ जना उम्मेदवार छन् । तर महिला उम्मेदवार भने तीन जनामा मात्र छन् । प्रतिनिधि सभा तर्फ बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी विद्या शर्मा, क्षेत्र नम्बर १ बाट नेपाली कांग्रेस विपीकी कुन्ती शर्मा र बाँके क्षेत्र नम्बर १ प्रदेश (क)सभामा माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसी नमुनाले चुनाव लड्दैछिन् ।

महिलालाई अझै किन प्रत्यक्ष तर्फ चुनाव लड्नेमा विश्वास गर्दैनन त राजनिति दलहरु भन्ने बारेमा हामीले महिला नेतृ र राजनिति विश्लेकषको अनुभव बुझने प्रयास गरेका छौं ।
पार्टीको शिर्ष नेताको ‘एस मेन’ बनेमात्रै महिलाले अवसर पाउने गरेको अनुभव सुनाउँदैं नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाकी निर्वतमान उप–मेयर उमा थापा मगर भन्छिन्,‘राजनितिमा महिला सहभागिता दलहरुको पहिलो प्राथामिकतामा पर्न सकेको छैन । महिलाको नेतृत्वमा बसेर कसरी काम गर्न सकिन्छ र ? भन्ने अभिमानलाई दलहरुले पहिला आफ्नो प्राथामिकता दिएका छन् ।’

नेपालको संविधानको धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक दिएको छ । धारा ४२ ले सामाजिक समानताको हकअन्तर्गत महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राज्यका निकायमा सहभागी हुने हक दिएको छ । संविधानले महिलाको समान सहभागितालाई कानुनले अंगीकार गरेको देखाउँछ ।

तर, व्यवहारमा ३३ प्रतिशत पनि सहभागिता छैन । मंसिर ४ मा हुने संघ र प्रदेशको चुनावमा प्रत्यक्ष तर्फ दलहरुको उम्मेवारी हेर्ने हो भने राजनितिक दलहरुको महिलाप्रतिको दृष्टिकोण छर्लङ्ग हुन्छ । प्रतिनिधिसभा तर्फ ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको बाँकेमा ६ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् ।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि परेको ५२ जनाको उम्मेदवारी मध्ये क्षेत्र नम्बर १ मा कुन्ती शर्मा र क्षेत्र नम्बर २ मा विद्या शर्मा गरि २ जना महिलाको मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । यता प्रदेशसभा निर्वाचन तर्फ भने माओवादी नेतृ कृष्णा केसी ‘नमुना’को मात्रै उम्मेदवारी परेको छ । नेतृ केसीले पनि प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दिन चाहेकी थिईन् तर, उनको दलले फेरीपनि प्रदेशसभाकै उम्मेदवार बनायो ।

संविधानले समानुपातिक सहभागिताको कुरा बोलेको भन्दै नेतृ केसी दलका नेताहरुले कानुनको पालना नगरेको बताईन् । ‘१० बर्षे जनयुद्व लगायत ईतिहासका थुप्रै कालखण्डमा भएका आन्दोलन र घटना क्रमहरुमा महिलाहरुले पनि महत्वपुर्ण भुमिका खेलेका छन् । जनयुद्वकै कुरा गर्ने हो भनेपनि ४० प्रतिशत महिलाहरु त्यसमा सहभागि थिए । तर, जब अवसरको कुरा आउँछ, विभिन्न बहानामा महिलाहरुलाई पन्छाईन्छ ।’

नेतृ केसीले भनिन, ‘मेरो माग भनेको प्रतिनिधि सभा हो । तर, यसमा पार्टीले मलाई पत्याउन सकेको अवस्था छैन । कामकै मुंल्याङ्कन गर्ने हो भनेपनि म बाँके कै सबैभन्दा बढी काम गर्ने मान्छे हुँ । म यो दाबिका साथ भन्न सक्छु । हामी जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छौं । तर, यसमा के हुँदोरहेछ भने, हामी सबै यो समाजको उपज हो । यहाँ भएका सबै व्यक्ति तथा वर्गहरुमा पितृसत्तात्मक सोच छ,’– उनले भनिन् ।
संविधानले नै बाध्यकारी कानुन निर्माण नगरेको भए समानुपातिक तर्फपनि महिला सहभागिता खोज्नुपर्ने अवस्था हुने उनको तर्क छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको समानुपातिक समावेशिता हो । यो कुरालाई राजनितिक दलका नेताहरुले निर्णायक भुमिकामा विभेद गरेकै हुन् । पहिलो पटकको स्थानिय तहको निर्वाचनमा महिलाको राम्रो सहभागिता थियो । पाँच वर्षपछिको स्थानिय निर्वाचन हेर्ने हो भने विभिन्न बाहानामा महिला सहभागिता अप्रत्यासित रुपमा घटेको छ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा उपाध्यक्षका रुपमा निर्वाचित भएर काम गर्ने अवसर पाएकी खजुरा गाँउपालिकाका निर्वतमान उपाध्यक्ष एकमाया विश्वकर्माको पालिका अध्यक्ष बन्ने ईच्छा थियो । ‘स्वभावैले मेरो ईच्छा पालिका प्रमुख हो । तर, म मात्रै नभईकन कुनैपनि पार्टीले महिलाहरुलाई उम्मेद्वार बनाउन कन्जुस्याँई गरेकै हुन् । संवैधानिक व्यवस्था कै खिल्ली उडाएको हो । उत्तिकै दक्षता भएपनि महिलाहरुको अवमुल्यन भएको छ,’उनले आक्रोश पोखिन् ।
यस विषयमा कुनैपनि पार्टी गम्भिर नभएको भन्दै उनले समानुपातिक समावेशी सहभागिता कार्यान्वयन गर्न दलीय संरचनाहरू सुधार गर्नुका साथै निर्णय प्रक्रिया समावेशी बनाउन आवश्यक बताईन् । यस्तै अवस्था रहिरहे राजनितिमा महिलाको परिस्थिती शुन्यताको अवस्थामा पुग्ने उनले दाबी गरिन् ।

नेपाली राजनितिक वृतमा महिलाहरुको यो हविगत सत्ता प्राप्तिका लागि दलहरु जे पनि गर्नसक्छन् भन्ने कुराको पुष्टी र पराकाष्ठा भएको राजनितिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर जनार्दन आचार्य बताँउछन् ।
दलहरुको आंचरण कै कारण लोकतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठेको बेला महिलाको सहभागिता घटेको गुनासो आउनु अप्रत्यासित नभएको बताउंदै राजनितिक विश्लेषक आचार्यले योग्यता दक्षता त्याग र अनुभवले यहाँ स्थान नपाउने तितो यथार्थ रहेको उल्लेख गरे ।

दलहरुले अहिले सत्ता बाहेक अरु केहि पनि सोचेका छैनन् । यसैको फलस्वरुप सबै पार्टीको जनाधार घट्दै गएको छ, भन्दै विश्लेषक आचार्यले चुनाव जित्नकै लागि दलहरुले जस्तोसुकै हतकण्डाहरु पनि अपनाउन थालेको बताए ।
‘२०४६ साल पछिको ६० को दशक सम्म देखिने गरेको दलप्रतिको आत्मीयता घटेको छ । दलहरु कमाईखाने प्रवृती तिर गएका छन्,’ उनले भने । यो अवस्था सुधारका निमित्त राजनितिक ईच्छा शक्तिमा परिवर्तन जरुरी रहेको आचार्यको तर्क छ ।

विगतको अवस्था पनि त्यस्तैं

गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा चुनावी तालमेलकै कारण स्थानिय तहमा महिला सहभागिता अप्रत्याशित रुपले घट्यो ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता र राज्यकाहरेक निकायमा पनि ३३ प्रतिशत नै महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ ।

तथापी विभिन्न बाहानामा नेपाली राजनितिमा महिला सहभागिता घटिरहेको छ । राजनितिमा महिला सहभागिताको ईतिहास केलाउने हो भने पहिलो संविधानसभामा कुल ६०१ सिटमा ६० प्रतिशत समानुपातिक र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्थामा प्रत्यक्षतर्फ ३० जना मात्रै र समानुपातिकतर्फ १६७ महिला आएर ३२.७८ प्रतिशत उपस्थिति थियो ।

दोस्रो संविधानसभाको कुल६०१ सिटमा ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष भयो । समानुपातिक ४० प्रतिशतमा झर्‍यो ।प्रत्यक्षतर्फ सिट संख्या बढ्दा महिलाको संख्या भने पहिलोसंविधानसभाको तुलनामा २० घटेर १० मा झर्‍यो । समानुपातिकतर्फ १६६ मनोनितसहित उपस्थिति घटेर २९.२८ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

०७४ कोनिर्वाचनमा कुल २७५ सिटमा ६ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ८४ जनासमानुपातिकबाट आए ।