‘सरकारको कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय गलत हो’

निर्णय फिर्ता लिन एमालेको दबाब

कालपृष्ठ समाचारदाता
खजुरा, २८ जेठ
खजुरा गाउँपालिकामा रहेको कपास विकास समिति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय प्रति नेकपा एमाले बाँकेले गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । गत जेठ १५ को बजेट भाषणमा नेपाल सरकारले कपास विकास समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो ।
तर पछिल्लो समय कपास विकास समितिले आन्तरिक घाटालाई कम गर्दै नाफा बढाइरहेको बेला सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गरेको प्रति एमाले बाँकेले आपत्ति जनाएको हो । एमाले बाँके अध्यक्ष किस्मत कुमार कक्षपतिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको भन्दैं त्यसलाई फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने बताएका छन् । नाफामा गैरहेको संस्था बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अवैज्ञानिक र अदुरदर्शी निर्णय भएको नेकपा एमाले बाँके अध्यक्ष कक्षपतिले कालपृष्ठ दैनिकलाई बताए । कक्षपतिले खजुरा गाउँपालिकाको जनप्रतिनिधि भएको बेला आफुले कपास विकासको बजारीकरणमा थुप्रै प्रयास गरेको बताए ।

कपास विकास समितिको बजारीकरणमा ध्यान दिनु पर्ने अवस्थामा सरकारले बन्द गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको कक्षपतिले बताए ।  उनले भने, ‘ हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई सरकारले संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर यी दुई उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने अर्को उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसले राज्य र सयौं किसानको रोजगारमा असर गर्छ ।’

पछिल्लो समय सरकारले हरेक वर्ष १५ अर्ब रुपैयाँको भारतबाट कटन आयत गर्ने गरेको छ । खजुरा कपास विकास समितिले उत्पादन गरेको कपास बुटवल धागो कारखानाले किन्ने गरेको थियो । बुटवलमा बनेको धागोलाई हेटौडा कपडा उद्योगले प्रयोग गर्ने गरेको थियो । ति दुई ठुला उद्योगलाई कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने कपास विकास समिति खारेज गर्ने निर्णय सरकारको अदुरदर्शी निर्णय भएको कक्षपति बताउँछन् । बाँकेको खजुरामा २०३७ साल पौष १ गते स्थापना भएको कपास विकास समितिले यस क्षेत्रका बाँके, बर्दिया दाङ जिल्लामा कपास खेती गराई कपासको खरिद, प्रशोधन तथा विक्री वितरण गर्दै आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विगत वर्षको स्टक सहित तिन करोडको कपास बिक्री गरी आयात प्रतिस्थापन भई समिति चलिरहेको थियो ।

बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा कपास कृषकहरुबाट कपास उत्पादन गराई तोकिएको मूल्यमा आगामी वर्षलाई १० हजार प्रति कुईन्टल खरिदको मूल्य पूर्व निर्धारण गरी यसवर्ष १ सय ५० विगाहको लागि बीउ, विषादी कृषकहरु माझ गईसकेको छ । हेटौडा कपडा उद्योग र बुटवल धागो कारखानालाई कच्चामाल उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थापना भएको समितिले बजारको खोजी गरी बिराटनगर, काठमाडौं, बुटवलका सेनेटरी प्याड बनाउने उद्योगलाई कपास विक्रि गर्दै आएको छ । समितिसँग अर्वो रुपैयाँको जमिन, करोडौंको आधुनिक कपास प्रशोधन गर्ने मसिन छन् ।

यसरी चलिरहेको समितिलाई एक्कासी खारेज गर्ने निर्णयले हजारौं कपास किसान परिवार अन्योलमा परेका छन् । तत्कालिन केपी ओली सरकारका कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालका पालामा सह–सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा गठन गरिएको राष्ट्रियस्तरमा कपास खेती विस्तार तथा प्रवर्दन कार्य दलले सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा खारेज गर्ने निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ ।

कपास विकास समितिसँग हाल बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकामा पाँच विगाह १२ कठ्ठा, मधुवन नगरपालिकामा तिन विगाहा, दाङको तुलसीपुर उप–महानगरपालिका टरिगाउँमा तीन बिघा, खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर तिनमा १० बिघा जमिन रहेको छ । यसैगरी कुम्भर फारम बर्दियामा ८ सय २५ बिघा जमिन २०३३ सालको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट प्राप्त भएको थियो ।

तर जग्गाधनी पुर्जा नभएको केहि जमिन २०६० सालदेखि अतिक्रमणको अवस्थामा रहेको छ । समितिसँग पुर्वाधार अन्तर्गत प्रधान कार्यालय खजुरामा कार्यालय भवन सहित छ वटा गोदाम, पाँच वटा कपास प्रशोधन मेसिन उपकरण, ९ सय ४० कुण्टल प्रतिघण्टा कपास प्रशोधन गर्ने क्षमता, तिन करोड रुपैयाँ बराबरको कर्मचारी आवास गृह, जमुनी बर्दियामा गोदाम, अफिस घर, मधुवन नगरपालिकामा गोदाम अफिस घर रहेको छ । जनशंक्ति अन्तर्गत समितिमा आठ जना स्थायी कर्मचारी र १५ जना ज्यालादारी चौकीदार, कम्प्युटर अपरेटर र फिल्ड सहायकहरु छन् ।

……………