नेपालगन्ज यातायात कार्यालय व्यवस्थापनमा ढिलाई

कालपृष्ठ समाचारदाता
नेपालगन्ज, २० फागुन

नेपालगन्जको बाँके गाउँमा भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने बारेमा धेरै चर्चा भयो । अहिले भएको यातायातको कार्यालय न जनतालाई पायक पर्ने ठाउँ छ न त आर्थिक रुपमा राज्यलाई सस्तो परेको छ । यी दुबै कुराले सरकारी कार्यालयहरु व्यवस्थापनमा सरोकारवाला निकाय कसरी उदासिन बन्छन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । भाडाको घरमा बसेर राज्यलाई आर्थिक भार पारिरहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय सार्ने बारेमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ढिलासुस्ती गर्दा थप अन्योलता सृजना भैरहेको छ । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यातायात कार्यालय सार्ने बारेमा कार्यदल बनाएर प्रक्रिया त अगाडी बढाएको थियो तर अहिले बिचै त्यो कार्यमा सुस्तता आएको छ ।

भाडाको घरबाट संचालन हुँदै आएको कार्यालय व्यवस्थापनमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले चासो नदेखाएका कारण समयमै व्यवस्थापन हुन ढिलाई भैरहेको छ ।

कार्यालय व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकार तथा मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने थियो तर त्यसका लागि नेतृत्व गर्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले सक्रियता नदेखाउँदा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो । जबकी कार्यालय व्यवस्थापनको लागि गठित कार्यदलले आवश्यक सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन नगर बोर्डमा पेश गरिसकेको छ ।

प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार कार्यालय व्यवस्थापनको लागि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगसमेत एक चरणमा कुरा भइसकेको कार्यदलका सदस्य नेपालगन्ज वडा नम्बर १८ का वडाअध्यक्ष दिपककुमार बर्माले जानकारी दिनुभयो । वडाअध्यक्ष बर्माले भन्नुभयो, ‘नेपालगन्जमा मुख्यमन्त्री आएको समयमा मैले यो विषय राखेको थिए, त्यसबेला मुख्यमन्त्रीले जतिबेला आउनुस बसेर छलफल गरौंला भन्नुभएको थियो ।’

मुख्यमन्त्रीसँग भएको कुराको बारेमा नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टलाई जानकारी गराएको वडा अध्यक्ष बर्माले बताउनु भयो । तर व्यवस्तता कारण त्यो काम अगाडी बढन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । बर्माले भन्नु भयो, ‘लगातार विभिन्न कार्यक्रमको व्यस्तता र नेपालगन्ज बाहिर गएको हुँदा यो कुराबिचमै रोकियो । यस समय नगर प्रमुखको पनि व्यस्तता रह्यो, म पनि नेपालगन्जभन्दा बाहिर एक दुई दिन गए, फर्किनेबित्तिकै बिरामी पनि भए । त्यसलगत्तै लगातारको विदाको कामहरु गर्नमा व्यस्त भए । मेयर सावले त्यसपछि कुनै प्रकारको कुरा गर्नुभएको छैन । म एक्लै गएर छलफल हुने पनि हुन्न ।’

कार्यालयको लागि उपयुक्त स्थान खोजी गर्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाएको थियो । सो कार्यदलले उपयुक्त स्थानको खोजी गरी डेढ महिनाअघि नै सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।

यस विषयमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रशान्त बिष्टले भने माननीय मन्त्र ज्यूसँग यस बिषयमा कुरा भएको र छिट्टै व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो । कार्यदलका संयोजक तथा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ का वडाअध्यक्ष प्रमोद रिजालले मन्त्रीस्तरबाट आवश्यक प्रक्रिया सुरु नहुँदा कार्यालय व्यवस्थापन कार्य बिचमा रोकिएको बताउनुभयो ।

कार्यदलको प्रतिवदेनले वडा नम्बर १८ मा रहेको सामाजिक विकास डिभिजनको कार्यालय वा सहकारी प्रशिक्षणको कार्यालयमा यातायातलाई उपयुक्त हुने सुझाएको छ भने त्यहाँ रहेको डिभिजन तथा सहकारीलाई जिल्ला समन्वय समितिमा सार्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै स्थायी रुपमा भवन निर्माणका लागि १८ नम्बर वडामै रहेको सोल्टी होटेल नजिकै रहेको सरकारी जग्गामा उपयुक्त हुने सुझाव पेश गरेको छ । यता ठाउँ व्यवस्थापन हुन नसक्दा हाल यातायात कार्यालय संचालनमा रहेको भवनमै रहने गरी पुनः सम्झौता गरिएको छ । कार्यालय संचालनका लागि २०८२ को असार महिनासम्म सम्झौता गरिएको छ ।

मासिक एक लाख बढी रुपैयाँ घर बहालबापत तिर्ने गरिएको छ भने सो स्थान सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त नभएको बारम्बार कुरा उठिरहेको छ । कारकाँदोस्थित डिभिजन वा प्रशिक्षण कार्यालयमा यातायात भए छेउँमा रहेको जनकपुर चुरोट कारखानाको १२ कठ्ठा जग्गा ट्रायलका लागि प्रयोग गर्न सकिने जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।

यातायालाई त्यहाँ सार्दा नजिकैको उद्योग मन्त्रालय माताहत कारखानाको जग्गा ट्रायलका सबैभन्दा उत्तम हुने १८ नम्बरका वडा सदस्य दिग्विजय ढुङ्गानाको भनाई छ । यस्तै गत माघ ९ गतेदेखि कोहलपुर, बैजनाथ र राप्तीसोनारीका सेवाग्राहीको सहजताका लागि कोहलपुरमा यातायात सेवा कार्यालय स्थापना गरेर यातायातको सेवा बिस्तार गरिएको छ । कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर ११ स्थित पुरानो बसपार्कमा रहेको कार्यालयमार्फत ब्लुबुक, लाइसेन्स नवीकरण र पटके सेवा प्रदान गरिएको छ भने नेपालगन्जमा जग्गा अभावका कारण ट्रायल लिने कार्य पनि कोहलपुरबाट संचालन हुँदै आएको छ ।