नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक दिशामा लैजानुपर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

कालपृष्ठ समाचारदाता
काठमाडौं, ९ भदौं

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धलाई परम्परागत विकास सहायताको दायराबाट अघि बढाउँदै लगानी, व्यापार, प्रविधि र उद्यमशीलतामा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ। अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा मंगलबार काठमाडौंमा सेन्टर फर साेसल इनाेभेसन एन्ड फरेन पाेलिसी नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको तयारीमा रहेकाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ आर्थिक आधारमा अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो।

“नेपालले सहायता निर्भर अर्थतन्त्रबाट निजी क्षेत्रको गतिशीलता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उच्च मूल्यका व्यापारतर्फ निर्णायक रूपमा रूपान्तरण गरिरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अब हाम्रो द्विपक्षीय सम्बन्ध पनि यसैअनुरूप अघि बढ्नुपर्छ।”
मन्त्री खनालले नेपाल–अमेरिका आर्थिक सहकार्यलाई तीन रणनीतिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पहिलो, नेपालको दक्ष युवा तथा सूचना प्रविधि जनशक्तिलाई अमेरिकी नवप्रवर्तन प्रणाली र पूँजीसँग जोड्दै डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

“हामी नेपालको प्रतिभाशाली युवा तथा आईटी जनशक्तिलाई अमेरिकी नवप्रवर्तन र पूँजीको पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोड्न चाहन्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो। दोस्रो, स्वच्छ ऊर्जा र जलवायु उत्थानशीलतामा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। दिगो जलविद्युत्, सीमापार विद्युत् प्रसारण संरचना तथा हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण यसका प्राथमिक क्षेत्र हुने उहाँको भनाइ थियो।

तेस्रो, अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोराको ज्ञान, सीप, पूँजी र उद्यमशीलतालाई प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्बन्ध तथा उद्यम विकाससँग जोड्नुपर्ने मन्त्री खनालले बताउनुभयो। “अमेरिकामा रहेको जीवन्त नेपाली डायस्पोरालाई प्रविधि हस्तान्तरण, व्यापारिक सम्बन्ध र उद्यम विकासको माध्यमबाट नेपालको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री खनालले आगामी वर्ष नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ८०औँ वर्ष पूरा हुने उल्लेख गर्दै दुई देशबीचको सम्बन्ध साझा लोकतान्त्रिक मूल्य, पारस्परिक सम्मान र बलियो जनस्तरीय सम्बन्धमा आधारित रहेको बताउनुभयो। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा अमेरिकाले लामो समयदेखि महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा योगदान गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उहाँले सन् १९५४ को मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम, सन् १९५८ को राष्ट्रिय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, सन् १९६२ देखि सञ्चालनमा रहेको पिस कर्प्स स्वयंसेवक कार्यक्रम तथा फुलब्राइट कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन सहकार्यका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकाले गरेको मानवीय सहायता तथा पुनर्निर्माण सहयोगको स्मरण गर्दै उहाँले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा प्रसारण संरचना र सडक सम्पर्कलगायत उच्च प्रभावका पूर्वाधार क्षेत्रमा समेत सहकार्य विस्तार हुँदै गएको बताउनुभयो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको २५०औँ वार्षिकोत्सव संवैधानिकता, प्रतिनिधिमूलक शासन र मानव मर्यादाप्रतिको साझा प्रतिबद्धता स्मरण गर्ने अवसर भएको मन्त्री खनालले बताउनुभयो।

सन् १७७६ जुलाई ४ मा १३ उपनिवेशले स्वतन्त्रताको घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सुरु भएको अमेरिकी संवैधानिक यात्राले मौलिक स्वतन्त्रता, जनसहमति, शक्ति पृथकीकरण, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणालाई विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। “दुई शताब्दीभन्दा अघि सुरु भएको अमेरिकी संवैधानिक प्रयोगले मानव स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी शासनको विकासमा महत्वपूर्ण प्रभाव पारेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

नेपाल र अमेरिकाको राज्य निर्माणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि फरक भए पनि दुवै मुलुकका संस्थापक परम्परामा जनताको हित, नैतिक संयम, संस्थागत अनुशासन र जनसेवाको साझा पक्ष रहेको मन्त्री खनालले बताउनुभयो। नेपालको एकीकरण राजा पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा सन् १७६८ आसपास सुदृढ भएको उल्लेख गर्दै उहाँले तत्कालीन परिस्थितिमा बाह्य औपनिवेशिक विस्तारबाट नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकता जोगाउने आवश्यकता राज्य निर्माणको प्रमुख प्रेरणा रहेको बताउनुभयो।

उहाँले राजा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशमा आत्मनिर्भरता, नैतिक कर्तव्य, सभ्यताको संरक्षण र सतर्क तटस्थताको भाव रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको पूर्वीय राज्य सञ्चालन परम्परा राजधर्ममा आधारित रहेको बताउनुभयो। “दार्शनिक दृष्टिले प्रबोधनकालीन तर्कवाद र पूर्वीय राज्य सञ्चालनबीच भिन्नता भए पनि दुवै परम्पराले दीर्घकालीन शान्तिका लागि नैतिक संयम, संस्थागत अनुशासन र जनसेवालाई महत्व दिएका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक यात्रालाई स्मरण गर्दै मन्त्री खनालले सन् १९५० को परिवर्तन, सन् १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रिया तथा सन् २०१५ को संविधानपछि नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रूपमा अघि बढिरहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधान कुनै स्थिर दस्तावेज नभई समावेशिता, मर्यादा र अवसरको दायरा निरन्तर विस्तार गर्ने जीवन्त सामाजिक सम्झौता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विश्व अहिले भूराजनीतिक विभाजन, वातावरणीय संकट, आर्थिक चुनौती र तीव्र प्राविधिक परिवर्तनबाट गुज्रिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले गलत सूचना र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तीव्र विकासले लोकतान्त्रिक समाजसामु नयाँ चुनौती खडा गरेको बताउनुभयो।

“विश्वव्यापी चुनौतीहरू भौगोलिक सीमाभन्दा पर पुगेका छन्। यस्तो अवस्थामा एकपक्षीय शक्तिले मात्र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्दैन,” उहाँले भन्नुभयो, “साझा जिम्मेवारी, सहानुभूति र सामूहिक संवादबाट मात्रै मानव प्रगतिलाई दिगो बनाउन सकिन्छ।”
लोकतन्त्रको वास्तविक सम्मान संस्थागत अखण्डता, विधिको शासन र जवाफदेही शासन प्रणालीको संरक्षणबाट हुने उहाँले बताउनुभयो। “लोकतन्त्रमा जनविश्वास कायम राख्न लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता प्रत्येक नागरिकका लागि ठोस आर्थिक सम्मान र समान अवसरमा रूपान्तरण हुनुपर्छ,” मन्त्री खनालले भन्नुभयो।