राप्ती सोनारीका अनुदान शिक्षकद्वारा ५ बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र

कृष्ण केसी
राप्तीसोनारी, १३ असोज

राप्ती सोनारी गाउँपालिकाअन्तर्गतका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत गाउँपालिका अनुदान शिक्षकहरूले पेसागत हक, सेवा–सुविधा तथा जीवनयापनसँग सम्बन्धित पाँच बुँदे माग राख्दै गाउँपालिका कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

अनुदान शिक्षक संघर्ष समिति राप्ती सोनारी, बाँकेका संयोजक प्रतापसिंह थारूको नेतृत्वमा गएको शिक्षकहरूको टोलीले गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख वि.नि. मोहन बिसीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गरेको हो।

शिक्षकहरू राष्ट्र निर्माणका आधारस्तम्भ रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञापनपत्रमा हालको आर्थिक अवस्था, बढ्दो महँगी तथा पारिवारिक दायित्वका कारण आफूहरूले प्राप्त गर्दै आएको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा अपर्याप्त भएको जनाइएको छ। शिक्षकहरूको मनोबल उच्च राख्दै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न गाउँपालिकासँग आग्रह गरिएको छ।

संघर्ष समितिका अनुसार यसअघि पनि २०८३ असार २ गते गाउँपालिकाका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो। उक्त ज्ञापनपत्रमाथि सुनुवाइ नभएपछि असोज १३ गतेदेखि धर्नासहित पुनः आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य भएको शिक्षक कमलेश थारूले बताउनुभयो।

शिक्षकहरूले हाल प्राप्त गर्दै आएको तलब बजार मूल्य तथा जीवनयापन खर्चका आधारमा अपर्याप्त भएकाले नेपाल सरकारको नियमानुसार समयानुकूल र न्यायोचित तलब स्केल कायम गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै, गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यरत सबै शिक्षकलाई अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र बढ्दो महँगीलाई ध्यानमा राख्दै नियमित रूपमा महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

अनुदान कोटामा कार्यरत बालविकास शिक्षकलाई विद्यार्थीको अनुपातका आधारमा संघीय कोटामा समाहित गर्नुपर्ने तथा गाउँपालिका अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकहरूको दरबन्दीलाई गाउँपालिकाको स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने मागसमेत शिक्षकहरूले अघि सारेका छन्।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षकहरूले वार्ता, संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेका छन्। मागहरू सकारात्मक रूपमा सम्बोधन हुने अपेक्षा राख्दै संघर्ष समितिले माग पूरा नभए आफ्ना हक–अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण विरोधका थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ।

ज्ञापनपत्रको बोधार्थ राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कार्यालय, अगैयामा समेत बुझाइएको संघर्ष समितिले जनाएको छ।