‘पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षा हो’
Saturday, July 3rd, 2021, 5:00 pm
Kalpristha
‘मासिक ६ हजारमा तलबमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैमाथि बच्चा कम भयो भने हटाउने नियम छ । यदि १० जना बच्चामात्रै भए बालविकास हटाएर समस्याको समाधान हुन्छ । ती १० जना बालबालिका कहाँ बढ्न जाने । मावि स्कुल एक किलोमिटर टाढाँ छ । उनीहरुको पीडा कस्ले सुन्ने ?’
विक्रम बुढाक्षेत्री
नेपालगन्ज, १९ असार
‘म एउटा बालविकास शिक्षिका हुँ । म घर-घर पुगेर बच्चालाई नल्याएसम्म उनीहरु पढ्न आउँदैनन् । उनीहरु जस्तो हालतमा हुन्छन्, त्यही हालतमा पनि पढ्न ल्याउनु पर्छ । त्यसैमाथि सरकारी विद्यालय भनेपछि मानिसहरुको हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक हुन्छ । उनीहरु सरकारी विद्यालयमा पढाइ नै हुन्न भन्ने सोच्छन् । उनीहरुलाई हामी आफैं बच्चा लैजान्छौ अनि आफैं घरमा ल्याएर छोड्छौं भन्नु पर्छ,’ बालविकास शिक्षिका सरितादेवि मिश्रले शनिबार नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाको परिसरभित्रको भवनमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोलेको कुरा हो ।
सरिताले थप्छिन्, ‘हाम्रो दुःख कस्ले हेर्ने । कसैलाई पनि बालविकासको मतलब छैन । न हामीसँग पढाउने भवन छ । न त उचित तलब नै छ । मासिक ६ हजारमा तलबमा काम गर्नुपर्छ । त्यसैमाथि बच्चा कम भयो भने हटाउने नियम छ । यदि १० जना बच्चामात्रै भए बालविकास हटाएर समस्याको समाधान हुन्छ । ती १० जना बालबालिका कहाँ बढ्न जाने । मावि स्कुल एक किलोमिटर टाढाँ छ । उनीहरुको पीडा कस्ले सुन्ने ?’
सरिताले आफ्नो दुःख भनिरहँदा कार्यक्रममा उपस्थित सबैको ध्यान एकिकृत भएको थियो ।
सरिता नेपालगन्ज उप-महानगरपालिका-१४ बालेगाउँमा रहेको श्री लालीगुँरास बालविकास केन्द्रकी शिक्षिका हुन् । उनी दैनिक घर-घरमा पुगर २५/३० बालबालिकालाई बालविकासमा ल्याउँछिन् । उनीहरुलाई पढाउँछिन् र घर पुर्याउने कामपनि आफैं गर्छिन् । तर उनको दुःखअनुसारको प्रतिफल भने सरकारले दिन सकेको छैन । सरिता जस्ता बाँकेमा धेरै शिक्षिका छन् । जसले न्यून तलबमा बालविकासमा पढाइ रहेका छन् ।
सरिताका जस्तै समस्याका बारेमा कार्यक्रममा उपस्थित धेरैले बोले । शिक्षक र शिक्षा पेसाका विषयमा रहेका समस्या र समाधानका बारेमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नेको कमी थिएन ।
नेपाल शिक्षक महासंघको चौथो चरणको अन्दोलनका कार्यक्रममध्ये शनिबार नेपालगन्जमा शिक्षक महासंघले राखेका शिक्षा र विद्यालय शिक्षक, कर्मचारीहरुका समस्याका माग, मुद्दा र चालू आन्दोलनबारे स्थानीय तहका राजनीतिक दलका नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांश शिक्षकहरुले सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिएपनि पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार शिक्षालाई बेवास्ता गरेको बताएका थिए । उनीहरुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि कूल बजेटको २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनु पर्ने उपस्थित राजनैतिक दलका नेतृत्वलाई अनुमोदन गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले महासंघको आन्दोलनप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताए । उनले महासंघलाई आन्दोलनको शुभकामना दिँदै साथ दिने बताए ।
कार्यक्रमा नेपाल शिक्षक महासंघ सदस्य एवम् आन्दोलन सह सदस्य कञ्चन आचार्यले महासंघले माग गरेको ३४ बुँदे मागले शिक्षकहरुको हकहितका लागिमात्र नभएर शिक्षा पेसालाई नै मर्यादित राख्नु बताइन् ।
महासंघका केन्द्रीय सदस्य दोणर् वलीले महासंघ देशभरका पाँच लाख शिक्षकहरुको संघठन भएकाले संघले आफ्नो पेसामात्र नभएर शैक्षिक गुणस्तरका बारेमा पनि काम गरिरहेको बताए । उनले महासंघले सुरुवाती समयदेखि नै शिक्षक र शिक्षा पेसालाई मर्यादित राख्न पहल गर्दै आएको बताए ।
वलीले शिक्षक देशको अभिन्न अंग भएको बताउँदै शिक्षकलाई लागि कोभिड खोप माग गर्न पनि आन्दोलन गर्नु परेको बताए । ‘हामीले रहरले आन्दोलन गरेका हैनौ । हामीलाई हाम्रा सामान्य मागका लागि पनि आन्दोलन गर्न बाध्य बनाइयो,’ वलीले भने ।
नेपाल शिक्षक संघ बाँकेका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवले नेपालगन्ज उप-महानगरपालिकादेखि देशभरका उच्च पदमा सरकारीस्तरमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु रहेको बताए । उनले उनले उच्च वहदासम्म सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी हुँदा पनि सरकारी विद्यालय, शिक्षक र शिक्षामाथि हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नरहेको गुनासो गरे ।
कार्यक्रममा रहेका नेपाली कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रशान्त विष्ट, नेकपा माओवादी पार्टीका प्रतिनिधि धर्मराज न्यौपाने, राप्रपाका मनोजकुमार श्रेष्ठलगायतले अन्तरक्रिया गर्दै सरकारले शिक्षामा कुनैपनि चासो नदेखाएको बताए । उनीहरुले सरकार शिक्षामा भन्दा राजनीतिक दलहरुका नेता, सांसदलाई नै बढी बजेट खर्च गरिरहेको बताए । उनीहरुले महासंघको आन्दोलन प्रति पूणर् समर्थन रहेको बताउँदै, महासंघले पेस गरेको ३४ बुँदे मागलाई पाटीमा छलफल गरी संसद्सम्म पठाउने बताए ।
अब सडक आन्दोलनमा
महासंघले चौथौ चरणका आन्दोलनको कार्यक्रमा सडक आन्दोलनसमेत गर्ने जनाएको छ । महासंघको कार्यक्रम अन्तर्गत असार २५ गते हरेक जिल्लामा ५० जना शिक्षक कर्मचारीको उपस्थितिमा शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको जनाएको छ । साथै राजनैतिक दलसंग अन्तरक्रिया गर्ने महासंघका माग, मुद्दा र आन्दोलनकाबारे औपचारिक जानकारी गराउने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।
त्यसैगरी साउन १ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा धर्ना, साउन ६ गते संघीय राजधानीमा धर्ना, साउन १५ गते सामाजिक विकास मन्त्रालय र माइतिघर मण्डलामा शिक्षक कर्मचारीको रिले अनसन लगायतका कार्यक्रम पनि तय गरिएको महासंघले जनाएको छ ।
साथै साउन २२ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना, साउन २९ गते बालुवाटारमा एक हजार शिक्षक कर्मचारीको धर्ना र भदौ ४ गते विरोध जुलुश निकाल्ने कार्यक्रम रहेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले पाँचौ चरणमा भने प्रत्यक्ष सडक आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । महासंघका अनुसार भदौ ११ गते आन्दोलनको थप सार्वजनिक हुनेछ ।